परिसीमा अवधि (समय-सीमा) की चीट-शीट

परिसीमा अवधि क्या है

परिसीमा अवधि (limitation period) वह समय है जो क़ानून आपको कोई क़ानूनी क़दम उठाने के लिए देता है: नोटिस भेजना, शिकायत या मुक़दमा दर्ज करना, या अपील करना। दीवानी मुक़दमों, अपीलों और आवेदनों की ज़्यादातर अवधियाँ परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) की अनुसूची (Schedule) में हैं, जो हर तरह के केस को एक नंबर वाले अनुच्छेद (article) के रूप में लिखती है, उसकी अवधि और उस घटना के साथ जिससे अवधि गिनी जाती है (धारा 2(j))। दूसरे क़ानून, जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), अपनी अवधियाँ ख़ुद तय करते हैं, और वे भी तालिका में हैं।

अवधि के बाद दर्ज मुक़दमा ख़ारिज हो जाता है, भले ही दूसरा पक्ष यह मुद्दा न उठाए (धारा 3)। इसलिए समय-सीमा आपके केस की मज़बूती से भी ज़्यादा मायने रखती है।

वे समय-सीमाएँ जो लोग सबसे ज़्यादा चूकते हैं

स्थिति	अवधि	कब से गिनी जाती है	क़ानून	eMunshi पर
चेक: बैंक में लगाना	6 महीने, या चेक की वैधता अगर वह कम हो	चेक पर लिखी तारीख़	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, धारा 138(a)	चेक बाउंस गाइड
चेक बाउंस: डिमांड नोटिस भेजना	30 दिन	जिस दिन बैंक बताए कि चेक बिना भुगतान के लौटा	NI Act, धारा 138(b)	चेक बाउंस नोटिस
चेक बाउंस: चेक जारी करने वाले का भुगतान का समय	15 दिन	जिस दिन चेक जारी करने वाले को नोटिस मिले	NI Act, धारा 138(c)	—
चेक बाउंस: शिकायत दर्ज करना	एक महीना	जब चेक जारी करने वाले के 15 दिन बिना भुगतान के ख़त्म हों	NI Act, धारा 142(1)(b)	वकील पाएँ
उपभोक्ता शिकायत (ज़िला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग)	2 साल	जिस दिन वाद का कारण (cause of action) बना	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, धारा 69	उपभोक्ता नोटिस · वकील पाएँ
ज़िला आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ अपील	45 दिन	आदेश की तारीख़	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, धारा 41	वकील पाएँ
RTI: अधिकारी के जवाब देने का समय	30 दिन (अगर जीवन या स्वतंत्रता का सवाल हो तो 48 घंटे)	जिस दिन अधिकारी को आपका आवेदन मिले	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 7(1)	RTI आवेदन
RTI पहली अपील	30 दिन	जिस दिन जवाब की अवधि ख़त्म हुई, या जिस दिन आपको फ़ैसला मिला	RTI Act, धारा 19(1)	RTI पहली अपील
सूचना आयोग में RTI दूसरी अपील	90 दिन	जिस दिन पहली अपील का फ़ैसला हो जाना चाहिए था, या जिस दिन आपको फ़ैसला मिला	RTI Act, धारा 19(3)	वकील पाएँ
मोटर दुर्घटना मुआवज़े का दावा (MACT)	6 महीने; अधिकरण पर्याप्त कारण माने तो 12 महीने और	दुर्घटना की तारीख़	मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 166(3)	वकील पाएँ
किसी आदेश के तहत बकाया भरण-पोषण वसूलना	1 साल	जिस तारीख़ को रक़म बकाया हुई	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 144(3)	वकील पाएँ
उधार दिए पैसे का मुक़दमा	3 साल	जिस दिन उधार दिया गया	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 19 और 21	वकील पाएँ
जमा किए पैसे का मुक़दमा, माँगने पर लौटाने योग्य	3 साल	जिस दिन आप इसे माँगें	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 22	वकील पाएँ
बेचे और डिलीवर किए सामान की क़ीमत का मुक़दमा	3 साल	डिलीवरी की तारीख़, या तय उधार अवधि का अंत	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 14 और 15	वकील पाएँ
किए गए काम की क़ीमत का मुक़दमा, भुगतान का समय तय न हो	3 साल	जब काम पूरा हुआ	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 18	वकील पाएँ
बकाया तनख़्वाह का मुक़दमा	3 साल	जब तनख़्वाह देय हुई	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 7	वकील पाएँ
अनुबंध तोड़ने पर मुआवज़े का मुक़दमा	3 साल	जब अनुबंध तोड़ा गया	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 55	वकील पाएँ
मानहानि का मुक़दमा (लिखित या मौखिक)	1 साल	जब लिखित मानहानि छपी, या शब्द बोले गए	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 75 और 76	वकील पाएँ
किरायेदार से क़ब्ज़ा वापस पाने का मकान मालिक का मुक़दमा	12 साल	जब किरायेदारी ख़त्म हुई	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 67	वकील पाएँ
मालिकाना हक़ (title) के आधार पर संपत्ति के क़ब्ज़े का मुक़दमा	12 साल	जब दूसरे व्यक्ति का क़ब्ज़ा आपके विरुद्ध (adverse) हो गया	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 65	वकील पाएँ
कोई दूसरा मुक़दमा जिसकी अपनी कोई अवधि नहीं	3 साल	जब मुक़दमा करने का अधिकार बना	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 113	वकील पाएँ
दीवानी अपील	हाई कोर्ट में 90 दिन; किसी दूसरी अदालत में 30 दिन	डिक्री या आदेश की तारीख़	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 116	वकील पाएँ
दीवानी अदालत की डिक्री लागू करवाना	12 साल	जब डिक्री लागू करने योग्य हुई	परिसीमा अधिनियम, अनुसूची, अनुच्छेद 136	वकील पाएँ
अदालत का आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेना	6 महीने (सिर्फ़ जुर्माना); 1 साल (1 साल तक की जेल); 3 साल (1 से ज़्यादा और 3 साल तक)	अपराध की तारीख़, या जिस दिन अपराध (या अपराधी) का आपको या पुलिस को पहली बार पता चला, अगर वह बाद में हो; उस दिन तक गिना जाता है जिस दिन शिकायत दर्ज हो या पुलिस सूचना दर्ज करे	BNSS, धाराएँ 514 और 515	पुलिस शिकायत

दिन कैसे गिने जाते हैं

• पहला दिन छोड़ दिया जाता है। जिस दिन से अवधि चलती है, वह नहीं गिना जाता (परिसीमा अधिनियम, धारा 12(1))।
• अपील में कॉपी का समय छोड़ दिया जाता है। फ़ैसले का दिन, और डिक्री या आदेश की कॉपी लेने में लगा समय नहीं गिना जाता (धारा 12(2))।
• आख़िरी दिन छुट्टी। अगर आख़िरी दिन अदालत बंद है, तो आप उस दिन दर्ज कर सकते हैं जिस दिन वह फिर खुले (धारा 4)।
• लिखित स्वीकृति से घड़ी फिर शुरू होती है। अगर दूसरा पक्ष अवधि ख़त्म होने से पहले क़र्ज़ को लिखित में, दस्तख़त के साथ, मानता है, तो उस तारीख़ से नई अवधि चलती है (धारा 18)। लिखित में माना गया आंशिक भुगतान भी यही करता है (धारा 19)।
• देर से अपील और आवेदन। अगर आप देरी का पर्याप्त कारण दिखाएँ, तो अदालत अपील या ज़्यादातर आवेदन देर से भी मान सकती है (धारा 5)। यह मुक़दमों पर लागू नहीं होता। चेक बाउंस, उपभोक्ता, RTI और मोटर दुर्घटना के क़ानूनों में पर्याप्त कारण होने पर देर से दर्ज करने के अपने प्रावधान हैं, जैसा तालिका में लिखा है।

अगर समय-सीमा पास हो तो क्या करें

1. वह तारीख़ खोजें जिससे अवधि चलती है। बैंक का रिटर्न मेमो, आदेश की तारीख़, दुर्घटना की तारीख़, उधार या डिलीवरी की तारीख़ देखें।
2. ऊपर के नियमों से अवधि गिनें, और आख़िरी दिन लिख लें।
3. आख़िरी दिन से पहले क़दम उठाएँ, उसी दिन नहीं। समय रहते नोटिस भेजें या केस दर्ज करें।
4. अगर यह निकल चुकी है, तो तुरंत किसी वकील से पूछें कि क्या आपके केस में क़ानून देर से दर्ज करने देता है, और देरी का आप क्या कारण दिखा सकते हैं।

ग़लतियाँ जिनसे लोगों का केस डूबता है

• ग़लत तारीख़ से गिनना। उधार के मामले में तीन साल उस दिन से चलते हैं जिस दिन उधार दिया गया (अनुच्छेद 19), उस दिन से नहीं जब आपने उसे वापस माँगा।
• बातचीत ख़त्म होने का इंतज़ार करना। बातचीत से घड़ी नहीं रुकती। सिर्फ़ क़ानून में बताई घटनाएँ, जैसे दस्तख़त वाली लिखित स्वीकृति, उसे फिर से शुरू करती हैं।
• यह मान लेना कि देर से दर्ज मुक़दमे को माफ़ किया जा सकता है। धारा 5 अपीलों और आवेदनों में मदद करती है, मुक़दमों में नहीं।
• जब कोई विशेष क़ानून छोटी अवधि तय करता है, तब सामान्य अवधि मान लेना। चेक बाउंस की शिकायत के लिए एक महीना है, तीन साल नहीं।

यह पेज सबसे आम अवधियाँ बताता है। यह पूरी सूची नहीं है: बहुत से दूसरे क़ानून अपनी अवधियाँ ख़ुद तय करते हैं। आपके केस के लिए, हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील आपको ठीक-ठीक बता सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं; आपके कुछ भी चुकाने से पहले वे अपनी फ़ीस बताते हैं, और 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।