RTI दूसरी अपील (सूचना आयोग)

यह क्या है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 — RTI Act) के तहत, आपने किसी सरकारी दफ़्तर से जानकारी माँगी, जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) — ऐसी माँगों का जवाब देने के लिए नामित अधिकारी — ने मना कर दिया या जवाब नहीं दिया, और आपने PIO से बड़े अधिकारी के पास पहली अपील (first appeal) की। वह अपील नाकाम रही, या उसका फ़ैसला ही नहीं हुआ।

अगला क़दम किसी सूचना आयोग (Information Commission) में दूसरी अपील (second appeal) है: क़ानून के तहत बनी एक स्वतंत्र संस्था, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्त (Information Commissioners) होते हैं।

• केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) केंद्र सरकार के दफ़्तरों और संस्थाओं से जुड़ी अपीलें सुनता है (धारा 12)।
• हर राज्य का राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) उस राज्य के दफ़्तरों और संस्थाओं से जुड़ी अपीलें सुनता है (धारा 15)।

आयोग तय करता है कि जानकारी दी जानी चाहिए या नहीं। उसका फ़ैसला दफ़्तर पर बाध्यकारी (binding) है (धारा 19(7))।

यह कब लागू होता है

आप दूसरी अपील कर सकते हैं अगर:

• प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 30 दिन के अंदर, या वजह दर्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर, आपकी अपील का फ़ैसला नहीं किया (धारा 19(6)); या
• फ़ैसला किया, पर उससे आपको वह जानकारी नहीं मिली जो आपने माँगी थी।

समय-सीमा। दूसरी अपील उस तारीख़ से 90 दिन के अंदर दाख़िल करनी होती है जब पहली अपील का फ़ैसला होना चाहिए था, या जब वह असल में मिला (धारा 19(3))। अगर आयोग संतुष्ट हो कि ठोस वजह (sufficient cause) — कोई अच्छी वजह — से आप समय पर दाख़िल नहीं कर पाए, तो वह देर से की गई अपील ले सकता है। 90 दिन को ही असली सीमा मानिए।

किसे क्या साबित करना है। अपील में ज़िम्मेदारी (onus), यानी साबित करने का बोझ, PIO पर है: यह दिखाना PIO का काम है कि आपको मना करना सही था (धारा 19(5))। आपको यह नहीं बताना कि आप जानकारी क्यों चाहते हैं।

अगर कोई तीसरा पक्ष जुड़ा हो। अगर जानकारी किसी और व्यक्ति से जुड़ी है, तो आयोग को उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित मौक़ा देना होगा (धारा 19(4))।

क़दम और समय

दिन 0 — पहली अपील का फ़ैसला, या जिस दिन वह आना था। तारीख़ लिख लीजिए। 90 दिन यहीं से गिने जाते हैं।

90 दिन के अंदर — दूसरी अपील। यह आयोग को एक लिखित अपील है। इसमें आम तौर पर ये होते हैं:

• आपका नाम और पता, और दफ़्तर, PIO और प्रथम अपीलीय अधिकारी;
• आपकी RTI अर्ज़ी, PIO का जवाब या यह बात कि कोई जवाब नहीं आया, पहली अपील और उसका फ़ैसला या यह बात कि कोई फ़ैसला नहीं आया;
• आधार: सवाल-दर-सवाल, इनकार या फ़ैसला ग़लत क्यों है — कोई वजह नहीं दी गई, धारा 8 या 9 की कोई छूट जो लागू नहीं होती, रिकॉर्ड को बिना समझाए "उपलब्ध नहीं" बताया गया, अधूरी कॉपियाँ;
• राहत: आप आयोग से क्या आदेश चाहते हैं — जानकारी, अगर PIO ने देर की हो तो मुफ़्त (धारा 7(6)), आपके नुक़सान का मुआवज़ा, और PIO के ख़िलाफ़ कार्रवाई।

ठीक-ठीक क्या लिखना है और कौन-से काग़ज़ लगाने हैं, यह आयोग के नियम तय करते हैं, और प्रक्रिया केंद्रीय आयोग और राज्यों में अलग है (धारा 19(10))। केंद्र सरकार से जुड़ी अपीलें केंद्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन दाख़िल की जा सकती हैं; राज्य आयोगों के अपने इंतज़ाम हैं। सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information Officer) को भी अपील लेकर आयोग को भेजनी होती है (धारा 5(2))।

सुनवाई। आयोग दफ़्तर को अपील का नोटिस देता है। वह काग़ज़ों पर फ़ैसला कर सकता है या दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुला सकता है, जहाँ PIO को इनकार को सही ठहराना होता है। अगर आपने धारा 18 के तहत शिकायत भी की है, तो आयोग सिविल अदालत की शक्तियों के साथ उसकी जाँच करता है — लोगों को बुलाने और काग़ज़ पेश करवाने की शक्ति — और क़ानून के दायरे में आने वाला कोई भी रिकॉर्ड उससे रोका नहीं जा सकता (धारा 18)।

फ़ैसला। अपने फ़ैसले में आयोग (धारा 19(8)):

• दफ़्तर को आपको जानकारी देने का आदेश दे सकता है, अगर आपने माँगा हो तो किसी ख़ास रूप में;
• दफ़्तर को PIO नियुक्त करने, जानकारी छापने, या रिकॉर्ड रखने का तरीक़ा सुधारने का आदेश दे सकता है;
• लोक प्राधिकरण को आपके किसी नुक़सान या दूसरी हानि के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दे सकता है;
• PIO पर जुर्माना लगा सकता है; या
• अपील ख़ारिज कर सकता है।

जुर्माना। अगर आयोग पाए कि PIO ने, बिना उचित वजह के, अर्ज़ी लेने से मना किया, समय पर जानकारी नहीं दी, बदनीयती से इनकार किया, ग़लत या गुमराह करने वाली जानकारी दी, उसे नष्ट किया, या उसमें रुकावट डाली, तो उसे हर दिन के दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाना होगा, कुल मिलाकर पच्चीस हज़ार रुपये तक। पहले PIO को सुना जाना चाहिए, और उसे साबित करना होता है कि उसने उचित ढंग से काम किया। बार-बार चूकने पर, आयोग को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश करनी होगी (धारा 20)।

फ़ैसले के बाद। आयोग अपने फ़ैसले का नोटिस आपको और दफ़्तर को देता है (धारा 19(9))। RTI क़ानून इसके तहत बने आदेशों को उसकी अपनी अपीलों के अलावा किसी और तरीक़े से चुनौती देने की इजाज़त नहीं देता (धारा 23); फ़ैसले को आगे, हाई कोर्ट तक, ले जाया जा सकता है या नहीं, यह वकील से पूछने का सवाल है।

ज़रूरी काग़ज़

• आपकी RTI अर्ज़ी और दफ़्तर को उसके मिलने की तारीख़ का सबूत।
• PIO का जवाब, या इसका सबूत कि समय पर कोई जवाब नहीं आया।
• कोई ट्रांसफ़र की चिट्ठी या फ़ीस की माँग।
• आपकी पहली अपील और उसके मिलने की तारीख़ का सबूत।
• प्रथम अपीलीय अधिकारी का फ़ैसला, या इसका सबूत कि कोई फ़ैसला नहीं आया।
• फ़ीस की रसीद, या अगर छूट ली तो आपके BPL कार्ड की कॉपी।
• कोई और काग़ज़ जो दिखाए कि आपने क्यों माँगा: आपकी अपनी फ़ाइल के नंबर, पहले की चिट्ठियाँ।

इसमें क्या ख़र्च होता है

• आयोग की फ़ीस। आयोग के नियम इसे तय करते हैं, और ये केंद्रीय आयोग और राज्यों में अलग हैं। आपका वकील बताएगा कि क्या लागू होता है।
• वकील की फ़ीस। यह आयोग और केस के हिसाब से बदलती है। वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले आपके मामले के लिए अपनी फ़ीस बताता है।

वकील क्या करते हैं

• आपकी अर्ज़ी, जवाब, पहली अपील और उसका फ़ैसला पढ़ते हैं, और जाँचते हैं कि दूसरी अपील समय पर है।
• सही आयोग और उसकी प्रक्रिया पहचानते हैं।
• सवाल-दर-सवाल आधार तैयार करते हैं, जिसमें यह भी कि कोई दावा की गई छूट क्यों लागू नहीं होती।
• सही काग़ज़ों के साथ अपील का ड्राफ़्ट बनाकर दाख़िल करते हैं।
• सुनवाई में आपकी ओर से पेश होते हैं और PIO की दलीलों का जवाब देते हैं।
• जहाँ तथ्य साथ दें, वहाँ मुआवज़ा और जुर्माना माँगते हैं, और फ़ैसले का पालन होने तक पीछा करते हैं।

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। वे आपके काग़ज़ देखते हैं और आपके चुकाने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील को चुनते हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करता है।

क्या पहले कोई काग़ज़ भेजना होता है?

हाँ: पहली अपील। दूसरी अपील सिर्फ़ पहली अपील के फ़ैसले के ख़िलाफ़ होती है। अगर आपने अभी तक पहली अपील नहीं की है, तो पहले वह कीजिए, जवाब के या जिस दिन जवाब आना था उसके 30 दिन के अंदर। eMunshi की RTI पहली अपील ₹299 में आपके लिए इसका ड्राफ़्ट बनाती है, और RTI पहली अपील: फ़ॉर्मेट और आधार में एक नमूना है। अगर आप पहले बात करना चाहते हैं, तो किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।

ग़लतियाँ जिनसे लोगों की अपील चली जाती है

• पहली अपील के ऐसे फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए जो कभी आता ही नहीं, 90 दिन चूक जाना। उस तारीख़ से गिनिए जब फ़ैसला आना था।
• पहली अपील छोड़ देना।
• ग़लत आयोग में अपील करना: राज्य के दफ़्तर के लिए केंद्रीय आयोग में, या इसका उल्टा।
• काग़ज़ छोड़ देना: अर्ज़ी, जवाब और पहली अपील ही वह रिकॉर्ड है जिस पर आयोग फ़ैसला करता है।
• नए सवाल जोड़ना। अपील उसी जानकारी के बारे में है जो आपने अर्ज़ी में माँगी थी।
• आयोग की तय की गई सुनवाई में न जाना।