30 दिन में RTI का जवाब नहीं आया: पहली अपील

शायद क्या हुआ है

आपने किसी सरकारी दफ़्तर को RTI अर्ज़ी भेजी: अपनी पेंशन का स्टेटस, किसी फ़ाइल की कॉपी, या अपने इलाक़े में हुए किसी काम का ब्योरा माँगने के लिए। एक महीना बीत गया। या तो कुछ नहीं आया, या ऐसी चिट्ठी आई जो आपके पूछे का जवाब नहीं देती — एक लाइन का "जानकारी उपलब्ध नहीं", बिना वजह का इनकार, या उन सवालों के जवाब जो आपने पूछे ही नहीं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 — RTI Act) के तहत, दफ़्तर के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) — RTI अर्ज़ियों का जवाब देने के लिए नामित अधिकारी — को अर्ज़ी मिलने के 30 दिन के अंदर आपको जानकारी देनी होती है, या वजह बताकर माँग ठुकरानी होती है। जहाँ जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या आज़ादी से जुड़ी हो, वहाँ सीमा 48 घंटे है (धारा 7(1))। अगर PIO समय पर फ़ैसला न करे, तो क़ानून कहता है कि PIO ने आपकी माँग ठुकरा दी, ऐसा माना जाएगा (deemed refusal) — इसे इनकार माना जाता है, भले ही किसी ने इनकार लिखा न हो (धारा 7(2))।

वह इनकार, या कोई ख़राब जवाब, आपको पहली अपील (first appeal) का अधिकार देता है (धारा 19(1))। यह उसी दफ़्तर में PIO से ऊँचे पद के अधिकारी के पास जाती है, जिसे आम तौर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority, FAA) कहते हैं। यह लिखित अपील है; इसके लिए आपको वकील की ज़रूरत नहीं।

अगर आपने अभी तक अर्ज़ी नहीं भेजी है, तो सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे लें से शुरू कीजिए।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — पता कीजिए कि जवाब किस दिन आना था। उस दिन से शुरू कीजिए जब दफ़्तर को आपकी अर्ज़ी मिली: डाक ट्रैकिंग रिकॉर्ड पर डिलीवरी की तारीख़, आपकी कॉपी पर लगी मुहर की तारीख़, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख़। उसमें 30 दिन जोड़िए।

• अगर आपने अर्ज़ी सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information Officer, APIO) को दी थी, जो अर्ज़ियाँ लेकर आगे भेजता है, तो 5 दिन जोड़िए (धारा 5(2))।
• अगर PIO ने कॉपियों के लिए और फ़ीस माँगने की चिट्ठी लिखी, तो उनकी चिट्ठी और आपके पेमेंट के बीच का समय छोड़ दीजिए (धारा 7(3))।
• अगर आपकी अर्ज़ी दूसरे दफ़्तर को ट्रांसफ़र हुई, तो यह पाँच दिन के अंदर होना चाहिए, और आपको बताया जाना चाहिए (धारा 6(3))। फिर आपका जवाब नए दफ़्तर से आना होता है।

उसके अगले दिन से आप अपील कर सकते हैं।

क़दम 2 — तय कीजिए कि क्या ग़लत हुआ। अपनी अर्ज़ी के हर सवाल के लिए इसे एक-दो लाइन में लिखिए। आम आधार ये हैं:

• समय-सीमा के अंदर कोई जवाब ही नहीं;
• बिना वजह का इनकार, या ऐसी वजह जो धारा 8 और 9 में क़ानून की दी गई छूटों में से नहीं है;
• ऐसा जवाब जो यह नहीं बताता कि अपीलीय अधिकारी कौन है, या अपील के लिए आपके पास कितना समय है, जैसा धारा 7(8) कहती है;
• अधूरा या गुमराह करने वाला जवाब, या किसी दूसरे सवाल का जवाब;
• ऐसी फ़ीस की माँग जो आपको अनुचित लगे, या समय-सीमा बीतने के बाद कॉपियों के पैसे की माँग, जब उन्हें मुफ़्त होना चाहिए (धारा 7(6))।

क़दम 3 — अपीलीय अधिकारी ढूँढिए। इनकार की चिट्ठी में अपीलीय अधिकारी का नाम होना ज़रूरी है (धारा 7(8))। अगर कोई जवाब नहीं आया, तो दफ़्तर की वेबसाइट या उसके RTI पेज पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम देखिए। अगर नाम न मिले, तो अपील "प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत" के नाम, दफ़्तर के नाम और पते के साथ भेजिए।

क़दम 4 — 30 दिन के अंदर अपील लिखकर भेजिए। 30 दिन उस दिन से गिने जाते हैं जिस दिन जवाब आना था, या जिस दिन ख़राब जवाब आपको मिला (धारा 19(1))। अपील में आपका नाम और पता, आपकी अर्ज़ी का ब्योरा, क्या ग़लत हुआ, और आप अपीलीय अधिकारी से क्या आदेश चाहते हैं, यह होना चाहिए। RTI पहली अपील: फ़ॉर्मेट और आधार में पूरा नमूना है। अपनी अर्ज़ी की कॉपी, उसके मिलने की तारीख़ का सबूत, और अगर जवाब आया हो तो वह, साथ लगाइए।

इसे उसी तरह भेजिए जैसे अर्ज़ी भेजी थी। केंद्र सरकार के दफ़्तर सरकार के RTI Online पोर्टल पर, आपकी अर्ज़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर, पहली अपील लेते हैं। नहीं तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और रसीद रखिए, या हाथ से जमा करके मुहर लगी कॉपी लीजिए। आप इसे APIO को भी दे सकते हैं, जिसे इसे आगे भेजना होगा (धारा 5(2))।

क़दम 5 — फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए। अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर, या अगर वह लिखित में वजह दर्ज करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर, फ़ैसला करना होता है (धारा 19(6))। वह काग़ज़ों पर फ़ैसला कर सकता है या आपको सुनवाई के लिए बुला सकता है।

क़दम 6 — अपील नाकाम रहे, तो सूचना आयोग जाइए। अगर अपील का फ़ैसला समय पर न हो, या फ़ैसले से आपको जानकारी न मिले, तो दूसरी अपील (second appeal) केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) (केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए) या राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) (राज्य के दफ़्तरों के लिए) में होती है, उस तारीख़ से 90 दिन के अंदर जब फ़ैसला होना चाहिए था या असल में मिला (धारा 19(3))। वहाँ यह साबित करना PIO का काम है कि इनकार सही था (धारा 19(5))। देखिए RTI दूसरी अपील।

समय और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
दिन 0	दफ़्तर को आपकी अर्ज़ी मिलती है	—
दिन 30 (जीवन या आज़ादी के लिए 48 घंटे; APIO के ज़रिए 35 दिन)	जवाब आना चाहिए; समय पर न आए तो इनकार माना जाता है	—
उसके बाद 30 दिन के अंदर	प्रथम अपीलीय अधिकारी को पहली अपील	क़ानून में ख़ुद कोई फ़ीस नहीं; राज्य के दफ़्तर के लिए राज्य के नियम देखिए। अगर आप चाहें कि कोई लिखकर दे: eMunshi के साथ ₹299, सब कुछ शामिल
अपील के 30 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 45	अपील पर फ़ैसला	PIO ने देर की हो तो कॉपियाँ मुफ़्त
उसके बाद 90 दिन के अंदर	सूचना आयोग में दूसरी अपील	वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं

ये काग़ज़ संभालकर रखिए

• अपनी RTI अर्ज़ी की कॉपी, ठीक वैसी जैसी भेजी।
• उसके मिलने की तारीख़ का सबूत: डाक रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड, मुहर लगी कॉपी, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर।
• फ़ीस की रसीद, या अगर छूट ली तो अपने BPL कार्ड की कॉपी।
• दफ़्तर की हर चिट्ठी: ट्रांसफ़र नोटिस, फ़ीस की माँग, जवाब और उसका लिफ़ाफ़ा।
• अपनी पहली अपील की कॉपी और उसके मिलने की तारीख़ का सबूत।

ग़लतियाँ जिनसे लोग केस हार जाते हैं

• अपील की जगह नई RTI अर्ज़ी लगाना। इससे 30 दिन फिर से शुरू हो जाते हैं और पहले इनकार को कोई चुनौती नहीं मिलती।
• ग़लत तारीख़ से गिनना। जवाब दफ़्तर को अर्ज़ी मिलने के 30 दिन बाद आना होता है।
• अपील PIO को भेजना। यह PIO से बड़े अधिकारी के पास जाती है, उस अधिकारी के पास नहीं जिसने जवाब नहीं दिया।
• अपील के 30 दिन चूक जाना। देर से की गई अपील के लिए ऐसी वजह चाहिए जो अधिकारी माने।
• अपील में नए सवाल पूछना। अपील उसी जानकारी के बारे में होती है जो आप पहले माँग चुके हैं। नए सवालों के लिए नई अर्ज़ी चाहिए।
• पहली अपील किए बिना सीधे आयोग में दूसरी अपील लेकर जाना। दूसरी अपील पहली अपील के फ़ैसले के ख़िलाफ़ होती है।

जब आपको और मदद चाहिए

पहली अपील छोटी होती है और आप इसे ख़ुद लिख सकते हैं, या eMunshi को अपने जवाबों से इसका ड्राफ़्ट बनाने दे सकते हैं। सूचना आयोग में दूसरी अपील में सुनवाई हो सकती है; हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। बात करने के लिए 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।