RTI आवेदन: फ़ॉर्मेट, फ़ीस, कहाँ भेजें

RTI आवेदन क्या है

RTI आवेदन किसी सरकारी दफ़्तर से उसके पास मौजूद जानकारी की लिखित माँग है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 6 के तहत की जाती है। यह दफ़्तर के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) को जाता है, जो ऐसी माँगों का जवाब देने के लिए नामित अधिकारी है। PIO को 30 दिन में जवाब देना होता है, या जहाँ जानकारी किसी के जीवन या आज़ादी से जुड़ी हो वहाँ 48 घंटे में (धारा 7(1))।

क़ानून बहुत कम माँगता है: लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से एक अर्ज़ी, अंग्रेज़ी, हिंदी या उस इलाक़े की राजभाषा में, फ़ीस के साथ, जिसमें लिखा हो कि आपको कौन-सी जानकारी चाहिए (धारा 6(1))। आपको वजह बताने की ज़रूरत नहीं (धारा 6(2))। अर्ज़ी काम करे या न करे, यह इस पर निर्भर है कि वह कितनी साफ़ माँगती है।

अगर आपको पक्का नहीं कि RTI सही रास्ता है, तो सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे लें से शुरू कीजिए।

आवेदन का नमूना

सेवा में जन सूचना अधिकारी कार्यालय उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM), [उप-मंडल का नाम] [दफ़्तर का पता]

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना के लिए आवेदन

महोदय / महोदया,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना माँगता/माँगती हूँ:

1. जाति प्रमाण पत्र के लिए मेरे आवेदन, आवेदन संख्या [नंबर], दिनांक [तारीख़], की वर्तमान स्थिति।
2. उस आवेदन पर [तारीख़] से इस आवेदन की तारीख़ तक की फ़ाइल नोटिंग और पत्राचार की प्रमाणित कॉपियाँ।
3. हर उस अधिकारी का नाम और पद जिसके पास आवेदन लंबित रहा, और वह किस तारीख़ को हर एक के पास पहुँचा और वहाँ से आगे गया।
4. किसी भी नियम, सर्कुलर या आदेश की कॉपी जो यह तय करता है कि ऐसे आवेदनों का फ़ैसला कितने समय में होना चाहिए।

अवधि: [तारीख़] से इस आवेदन की तारीख़ तक।

सूचना का रूप: फ़ोटोकॉपी, नीचे दिए पते पर भेजी जाए। अगर रिकॉर्ड इतने ज़्यादा हैं कि कॉपी करना मुश्किल हो, तो मैं उनका निरीक्षण करके ज़रूरी पन्ने चुनना चाहता/चाहती हूँ।

फ़ीस: मैंने ₹10 की आवेदन फ़ीस [पेमेंट का तरीक़ा, रेफ़रेंस नंबर और तारीख़] से भर दी है। (या: मैं गरीबी रेखा से नीचे हूँ। मेरे BPL कार्ड की कॉपी साथ लगी है।)

मैं भारत का नागरिक हूँ।

नाम: [आपका पूरा नाम] जवाब के लिए पता: [PIN के साथ पूरा डाक पता] फ़ोन / ईमेल (वैकल्पिक): [ ]

तारीख़: [तारीख़] स्थान: [स्थान]

दस्तख़त

हर हिस्सा क्या करता है

सेवा में। दफ़्तर का नाम लिखिए, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर आपको PIO का पता न हो, तो दफ़्तर के नाम और पते के साथ "जन सूचना अधिकारी" लिखना काफ़ी है। हर लोक प्राधिकरण को अपने PIO के नाम और ब्योरे छापने होते हैं (धारा 4(1)(b)), इसलिए उसकी वेबसाइट देखने की पहली जगह है। आप अर्ज़ी सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information Officer) को भी दे सकते हैं, जो उसे आगे भेजते हैं; तब जवाब का समय 30 दिन और पाँच दिन होता है (धारा 5(2))।

विषय। लिखिए कि यह धारा 6(1) के तहत RTI आवेदन है। इससे यह सही ढेर में जाता है।

सवाल। यही असली हिस्सा है। "क्यों" या "कब तक" पूछने की जगह रिकॉर्ड माँगिए — फ़ाइल नोटिंग, आदेश, चिट्ठियाँ, रजिस्टर, नियमों की कॉपियाँ। हर बात को नंबर दीजिए। जो रेफ़रेंस नंबर और तारीख़ें आपके पास पहले से हैं वे दीजिए, ताकि दफ़्तर फ़ाइल ढूँढ सके। उतना ही माँगिए जितनी ज़रूरत है: छोटी अर्ज़ी का पूरा जवाब लंबी अर्ज़ी से ज़्यादा बार आता है।

अवधि। हर माँग को तारीख़ों से जोड़िए। बिना अवधि के "सारे रिकॉर्ड" माँगने पर देरी या इनकार होता है।

सूचना का रूप। जानकारी आम तौर पर उसी रूप में दी जाती है जिसमें आप माँगें (धारा 7(9)), इसलिए लिखिए कि आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए, प्रमाणित कॉपी, फ़ाइलों का निरीक्षण, या CD पर या ईमेल से कॉपी। अगर आप इन्हें किसी अदालत या दूसरे दफ़्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रमाणित कॉपी मायने रखती है।

फ़ीस। लिखिए कि आपने कैसे भरी, या BPL होने का सबूत लगाइए। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी होती (धारा 7(5))।

नागरिकता और संपर्क। यह अधिकार नागरिकों का है (धारा 3), इसलिए एक लाइन का बयान मदद करता है। पूरा डाक पता दीजिए; जवाब वहीं आता है।

फ़ीस

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए आवेदन फ़ीस ₹10 है, केंद्र सरकार के RTI नियमों के तहत। हर राज्य अपने दफ़्तरों के लिए अपनी फ़ीस और पेमेंट के अपने तरीक़े तय करता है, इसलिए भेजने से पहले राज्य के RTI नियम या दफ़्तर की वेबसाइट देखिए। अगर PIO कॉपी देने का फ़ैसला करे, तो वह कॉपी करने के ख़र्च के लिए और फ़ीस माँग सकता है; उसकी चिट्ठी और आपके पेमेंट के बीच का समय 30 दिन में नहीं गिना जाता (धारा 7(3))। अगर PIO समय-सीमा चूक जाए, तो जानकारी मुफ़्त देनी होगी (धारा 7(6))।

कहाँ और कैसे भेजें

• ऑनलाइन। केंद्र सरकार के दफ़्तर सरकार के RTI Online पोर्टल पर अर्ज़ियाँ लेते हैं, फ़ीस ऑनलाइन भरी जाती है। कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले उसे सेव कर लीजिए।
• डाक से। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से PIO को भेजिए। डाक की रसीद रखिए और डिलीवरी की तारीख़ दिखाने वाला ट्रैकिंग रिकॉर्ड प्रिंट कर लीजिए। 30 दिन उस दिन से गिने जाते हैं जिस दिन दफ़्तर को अर्ज़ी मिलती है।
• हाथ से। दो कॉपी ले जाइए। एक जमा कीजिए और दूसरी पर मिलने की तारीख़ के साथ मुहर या दस्तख़त लगवाइए।

अगर आप ग़लत दफ़्तर को भेज दें, तो उसे पाँच दिन के अंदर सही दफ़्तर को ट्रांसफ़र करना होगा, और आपको बताना होगा (धारा 6(3))।

eMunshi के RTI आवेदन में क्या मिलता है

आप लगभग चार मिनट में कुछ सवालों के जवाब देते हैं। आवेदन सही दफ़्तर के PIO के नाम होता है, और आपके सवाल रिकॉर्ड की माँग के रूप में लिखे जाते हैं। ₹299 चुकाने से पहले आप पूरा ड्राफ़्ट मुफ़्त देखते हैं, सब कुछ शामिल। इसमें हिंदी कॉपी के साथ PDF, फ़ीस के क़दमों के साथ फ़ाइल करने की गाइड, और दो बार बदलाव शामिल हैं।

अगर जवाब न आए

अगर 30 दिन में जवाब न आए, या जवाब में इनकार हो या सवाल का जवाब न हो, तो 30 दिन के अंदर उसी दफ़्तर में PIO से बड़े अधिकारी के पास पहली अपील कीजिए (धारा 19(1))। उसके बाद 90 दिन के अंदर सूचना आयोग में दूसरी अपील होती है (धारा 19(3))। eMunshi की RTI पहली अपील ₹299 में है; दूसरी अपील के लिए हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं — देखिए RTI दूसरी अपील।

इन ग़लतियों से बचिए

• जवाब के लिए पता नहीं, या अधूरा पता।
• राय पूछना ("क्या यह फ़ैसला सही है?") रिकॉर्ड माँगने की जगह।
• दफ़्तरों को मिलाना। एक अर्ज़ी, एक दफ़्तर।
• भेजने की तारीख़ का सबूत नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि अपील कब करनी है।
• राज्य के दफ़्तर को केंद्र की फ़ीस भेजना बिना राज्य के नियम देखे।