सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे लें: RTI

शायद क्या हुआ है

आप किसी सरकारी दफ़्तर के भरोसे इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आपकी पेंशन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिल्डिंग प्लान या रिफ़ंड महीनों से "प्रोसेस में" है। शायद किसी दफ़्तर ने आपसे जुड़ा कोई फ़ैसला लिया और कभी नहीं बताया क्यों। शायद आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के बाहर की सड़क पर पैसा कैसे ख़र्च हुआ। फ़ोन और चक्कर लगाने से कुछ नहीं हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 — RTI Act) हर नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण (public authority) के पास मौजूद जानकारी पाने का अधिकार देता है (धारा 3)। लोक प्राधिकरण का मतलब है संविधान या क़ानून के तहत बनी कोई भी संस्था, या जिसका मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग सरकार के हाथ में हो, इसमें सरकार से बड़ी फ़ंडिंग पाने वाले ग़ैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं (धारा 2(h))। इसमें सरकारी मंत्रालय और विभाग, नगर निकाय, और सरकार के मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग वाली संस्थाएँ आती हैं। कुछ ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठन इस क़ानून से बाहर हैं, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी के (धारा 24)।

"जानकारी" का दायरा बड़ा है। इसमें रिकॉर्ड, फ़ाइलें, ईमेल, फ़ाइल पर लिखी नोटिंग, आदेश, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट और कंप्यूटर में रखा डेटा आता है (धारा 2(f))। आप कॉपी, प्रमाणित कॉपी (certified copy), या ख़ुद जाकर फ़ाइलें देखने (inspection) की माँग कर सकते हैं (धारा 2(j))।

हर लोक प्राधिकरण में एक जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) होता है, जिसका काम RTI अर्ज़ियाँ लेना और उनका जवाब देना है, और उप-मंडल स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information Officer, APIO) होते हैं जो अर्ज़ियाँ लेकर आगे भेजते हैं (धारा 5)।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — ठीक-ठीक तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। RTI तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप राय नहीं, रिकॉर्ड माँगते हैं। "मेरी फ़ाइल क्यों अटकी है?" को टालना आसान है। "4 मार्च 2026 की मेरी अर्ज़ी नंबर 123 पर लिखी फ़ाइल नोटिंग की कॉपी, और उस अधिकारी का नाम जिसके पास यह अभी अटकी है" को टालना मुश्किल है। हर बात को एक नंबर वाले सवाल के रूप में लिखिए।

क़दम 2 — सही दफ़्तर ढूँढिए। अर्ज़ी उस दफ़्तर के PIO को भेजिए जिसके पास जानकारी है। अगर आप ग़लत दफ़्तर को भेज दें, तो उसे पाँच दिन के अंदर सही दफ़्तर को ट्रांसफ़र करके आपको बताना होगा (धारा 6(3)), पर पहली बार में सही जगह भेजने से समय बचता है। हर लोक प्राधिकरण को अपने PIO के नाम और ब्योरे छापने होते हैं (धारा 4(1)(b)), इसलिए पहले दफ़्तर की वेबसाइट देखिए।

क़दम 3 — अर्ज़ी लिखिए (दिन 0)। यह लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से हो, अंग्रेज़ी, हिंदी या उस इलाक़े की राजभाषा में (धारा 6(1))। इसमें आपका नाम, जवाब के लिए पता, आपको कौन-सी जानकारी चाहिए और वह किस अवधि की है, यह होना चाहिए। वजह बताने की ज़रूरत नहीं (धारा 6(2))। अगर आप लिख नहीं सकते, तो PIO को आपकी माँग लिखित में करने में मदद करनी होगी। अर्ज़ी कैसे लिखें में पूरा नमूना है।

क़दम 4 — फ़ीस भरिए और भेजिए। केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए अर्ज़ी की फ़ीस ₹10 है। राज्य अपने दफ़्तरों के लिए अपनी फ़ीस तय करते हैं, इसलिए राज्य के RTI नियम या दफ़्तर की वेबसाइट देखिए। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो कोई फ़ीस नहीं (धारा 7(5)); अपने BPL कार्ड की कॉपी लगाइए। केंद्र सरकार के दफ़्तर सरकार के RTI Online पोर्टल पर अर्ज़ियाँ लेते हैं; कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं। नहीं तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और रसीद रखिए, या हाथ से जमा करके अपनी कॉपी पर मुहर लगी पावती लीजिए।

क़दम 5 — 30 दिन इंतज़ार कीजिए। PIO को अर्ज़ी मिलने के 30 दिन के अंदर या तो जानकारी देनी होगी या वजह बताकर माँग ठुकरानी होगी। जहाँ जानकारी किसी के जीवन या आज़ादी से जुड़ी हो, वहाँ सीमा 48 घंटे है (धारा 7(1))। अगर आपने अर्ज़ी APIO को दी थी, तो पाँच दिन जोड़िए (धारा 5(2))। अगर PIO कॉपी के लिए और फ़ीस माँगे, तो उस चिट्ठी और आपके पेमेंट के बीच का समय 30 दिन में नहीं गिना जाता (धारा 7(3))।

क़दम 6 — जवाब न आए, या ख़राब जवाब आए, तो पहली अपील कीजिए। समय पर जवाब न आना इनकार माना जाता है (धारा 7(2))। जवाब के, या जिस दिन जवाब आना था उसके, 30 दिन के अंदर उसी दफ़्तर में PIO से बड़े अधिकारी को अपील कीजिए, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority) कहते हैं (धारा 19(1))। देर से की गई अपील भी ली जा सकती है अगर आप ठोस वजह दिखाएँ। अपील का फ़ैसला 30 दिन में, या वजह दर्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन में होना चाहिए (धारा 19(6))। eMunshi की RTI पहली अपील यह आपके लिए तैयार करती है।

क़दम 7 — दूसरी अपील। अगर पहली अपील नाकाम रहे या उसका फ़ैसला न हो, तो 90 दिन के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) या राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में दूसरी अपील होती है (धारा 19(3))। उस अपील में यह साबित करना PIO का काम है कि इनकार सही था (धारा 19(5))। आयोग जानकारी देने का आदेश दे सकता है, मुआवज़े का आदेश दे सकता है, और बिना उचित वजह के मना करने या देरी करने वाले PIO पर जुर्माना लगा सकता है (धारा 19(8) और 20)।

दफ़्तर क्या देने से मना कर सकता है

धारा 8 उस जानकारी की लिस्ट देती है जो देना ज़रूरी नहीं। इसमें ऐसी जानकारी आती है जो देश की सुरक्षा या राज्य के आर्थिक हितों को नुक़सान पहुँचाए, जिसे छापने से किसी अदालत ने मना किया हो, ट्रेड सीक्रेट, ऐसी जानकारी जो किसी की जान या सुरक्षा को ख़तरे में डाले, जो किसी जाँच में रुकावट डाले, और किसी दूसरे की ऐसी निजी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई लेना-देना नहीं। निजी जानकारी के बारे में क़ानून यह भी जोड़ता है कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानसभा को देने से मना नहीं की जा सकती, वह आपको भी मना नहीं की जा सकती। धारा 9 तब भी इनकार की इजाज़त देती है जब जानकारी देने से किसी और के कॉपीराइट का उल्लंघन हो। छूट वाली जानकारी भी दफ़्तर दे सकता है जहाँ जनहित नुक़सान से बड़ा हो (धारा 8(2)), और 20 साल से ज़्यादा पुरानी घटनाओं की जानकारी, कुछ अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर देनी होती है (धारा 8(3))। इनकार में वजह बतानी ज़रूरी है (धारा 7(8))।

समय और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
दिन 0	PIO को अर्ज़ी भेजी	आप: सरकारी फ़ीस (केंद्र के दफ़्तरों के लिए ₹10; राज्य अपनी फ़ीस तय करते हैं)। अगर आप चाहें कि कोई लिखकर दे: eMunshi के साथ ₹299, सब कुछ शामिल — आपके जवाबों से तैयार, हिंदी कॉपी के साथ PDF, फ़ीस के क़दमों के साथ फ़ाइल करने की गाइड, और दो बार बदलाव
दिन 30 (जीवन या आज़ादी के लिए 48 घंटे)	जवाब आना चाहिए	कॉपी के लिए और फ़ीस, अगर PIO माँगे; जवाब देर से आए तो कोई नहीं
उसके 30 दिन के अंदर	पहली अपील, अगर ज़रूरत हो	eMunshi के साथ ₹299, अगर आप चाहें कि कोई लिखकर दे
पहली अपील के 90 दिन के अंदर	सूचना आयोग में दूसरी अपील	वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं

ये काग़ज़ संभालकर रखिए

• अपनी अर्ज़ी की कॉपी, ठीक वैसी जैसी भेजी।
• फ़ीस की रसीद, डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर।
• अपने BPL कार्ड की कॉपी, अगर फ़ीस से छूट ली।
• PIO की हर चिट्ठी: ट्रांसफ़र नोटिस, फ़ीस की माँग, जवाब।
• दफ़्तर में आपकी असली फ़ाइल के कोई रेफ़रेंस नंबर।

ग़लतियाँ जिनसे लोग केस हार जाते हैं

• रिकॉर्ड माँगने की जगह "क्यों" पूछना। फ़ाइल नोटिंग, आदेश और चिट्ठियाँ माँगिए; उन्हीं से "क्यों" पता चलता है।
• एक साथ बीस चीज़ें माँगना। लंबी, फैली हुई अर्ज़ियों पर अधूरे जवाब आते हैं। उन्हीं कुछ रिकॉर्ड तक सीमित रहिए जिनकी आपको ज़रूरत है।
• मंत्री या विभाग के मुखिया को भेजना PIO की जगह।
• भेजने की तारीख़ का सबूत न रखना। हर आख़िरी तारीख़ उसी दिन से गिनी जाती है।
• पहली अपील के 30 दिन चूक जाना। जिस दिन अर्ज़ी भेजें, उसी दिन कैलेंडर पर वह तारीख़ लिख लीजिए जब जवाब आना है।

जब वकील की ज़रूरत हो

अर्ज़ी और पहली अपील आप ख़ुद आसानी से कर सकते हैं। सूचना आयोग में दूसरी अपील एक सुनवाई होती है; हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं — देखिए RTI दूसरी अपील। बात करने के लिए 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।