मजिस्ट्रेट के सामने चेक बाउंस की शिकायत (धारा 138)

यह क्या है

चेक बाउंस की शिकायत एक आपराधिक केस है, जो आप उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ करते हैं जिसने आपको ऐसा चेक दिया जो बिना भुगतान के लौट आया। वह व्यक्ति चेक जारी करने वाला (drawer) है; आप, जिनके नाम चेक काटा गया, शिकायतकर्ता (complainant) हैं।

यह अपराध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 में है। यह तब होता है जब किसी क़र्ज़ या दूसरी देनदारी के लिए दिया गया चेक इसलिए लौट आए कि खाते में पैसा काफ़ी नहीं है, या वह बैंक के साथ तय रक़म से ज़्यादा है, और फिर लिखित माँग के बाद भी चेक जारी करने वाला भुगतान न करे। अदालत इसकी सज़ा दो साल तक की जेल, चेक की रक़म के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों दे सकती है।

केस की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट (Magistrate) करते हैं — बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate), बाक़ी जगह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the first class)। इससे निचली कोई अदालत इसकी सुनवाई नहीं कर सकती (धारा 142)।

यह कब लागू होता है

आप शिकायत तभी दर्ज कर सकते हैं जब ये सारी बातें सही हों:

1. चेक समय पर लगाया गया — उसकी तारीख़ से छह महीने के अंदर, या अगर उसकी वैधता अवधि इससे कम हो तो उसके अंदर।
2. यह किसी क़र्ज़ या देनदारी के लिए था जिसे क़ानूनी रूप से वसूला जा सकता है, तोहफ़ा नहीं।
3. यह बिना भुगतान के लौटा, पैसे की कमी के कारण, या बैंक के साथ तय सीमा से ज़्यादा होने के कारण। बैंक का रिटर्न मेमो यह दिखाता है।
4. आपने 30 दिन के अंदर लिखित डिमांड नोटिस भेजा, बैंक से चेक लौटने की जानकारी मिलने के बाद।
5. चेक जारी करने वाले ने नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक की रक़म नहीं चुकाई।

अगर क़दम 4 अभी नहीं हुआ है, तो आप अभी इस चरण पर नहीं हैं। पहले नोटिस भेजें: देखें चेक बाउंस हो गया? पहले 7 दिनों में क्या करें और डिमांड नोटिस का फ़ॉर्मेट।

क़दम और समय-सारणी

1. एक महीने की खिड़की खुलती है। जब चेक जारी करने वाले के 15 दिन बिना भुगतान के ख़त्म हो जाते हैं, तब अपराध पूरा होता है। तब से धारा 142 आपको शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीना देती है। इसके बाद दर्ज शिकायत तभी मानी जा सकती है जब आप अदालत को संतुष्ट करें कि देरी का आपके पास पर्याप्त कारण था। बहुत जल्दी — 15 दिन ख़त्म होने से पहले — शिकायत दर्ज करना भी ग़लती है। डेडलाइन कैलकुलेटर आपके मेमो और डिलीवरी की तारीख़ों से दोनों तारीख़ें निकाल देता है।

2. अदालत चुनना। धारा 142 के तहत, अगर आपने चेक अपने बैंक खाते के ज़रिए जमा किया, तो केस उस इलाक़े की अदालत में जाता है जहाँ आपकी शाखा है — वह शाखा जहाँ आपका वह खाता है, भले ही आपने चेक किसी दूसरी शाखा में डाला हो। अगर आपने चेक ख़ुद चेक जारी करने वाले के बैंक में लगाया, किसी खाते के ज़रिए नहीं, तो केस उस अदालत में जाता है जहाँ चेक जारी करने वाले की शाखा है।

3. शिकायत दर्ज करना। शिकायत लिखित होती है, आपकी ओर से, आदाता (payee) के रूप में। इसमें क़र्ज़, चेक, उसका लौटना, नोटिस, उसकी डिलीवरी और भुगतान न होना लिखा जाता है, और काग़ज़ साथ लगाए जाते हैं। आपकी अपनी गवाही एफ़िडेविट पर दी जा सकती है (धारा 145), जिससे समय बचता है।

4. संज्ञान और समन। मजिस्ट्रेट शिकायत और आपके सबूत देखते हैं। संतुष्ट होने पर अदालत संज्ञान (cognizance) लेती है — यानी औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में लेती है — और समन (summons) जारी करती है, जो चेक जारी करने वाले को पेश होने का आदेश है। धारा 144 के तहत, समन स्पीड पोस्ट या मान्य कूरियर से भेजा जा सकता है; अगर चेक जारी करने वाला उसे लेने से मना करे, तो अदालत उसे पहुँचा हुआ (served) घोषित कर सकती है।

5. चेक जारी करने वाला पेश होता है और उससे पूछा जाता है कि वह दोष मानता है या नहीं। अगर वह दोष मान लेता है, तो केस वहीं ख़त्म हो सकता है। अगर वह दोष नहीं मानता, तो मुक़दमा आगे चलता है, और अदालत चेक की रक़म के 20% तक का अंतरिम मुआवज़ा (interim compensation) देने का आदेश दे सकती है, जो 60 दिन के अंदर आपको चुकाना होता है (धारा 143A)।

6. गवाही। क़ानून शुरुआत आपके पक्ष में करता है। अदालत मानकर चलती है कि चेक किसी क़र्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया था (धारा 139), और बैंक का आधिकारिक निशान लगा मेमो देखकर यह कि चेक का अनादरण हुआ (धारा 146)। उलटा साबित करना चेक जारी करने वाले का काम है। आपके वकील आपका एफ़िडेविट और दस्तावेज़ पेश करते हैं; चेक जारी करने वाले के वकील आपसे जिरह (cross-examination) कर सकते हैं, और चेक जारी करने वाला अपनी गवाही पेश कर सकता है।

7. बहस और फ़ैसला। गवाही के बाद दोनों पक्ष बहस करते हैं। अगर अपराध साबित होता है, तो अदालत चेक जारी करने वाले को सज़ा देती है और आपको मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती है। अगर नहीं, तो चेक जारी करने वाला बरी हो जाता है — और आपको मिला कोई भी अंतरिम मुआवज़ा ब्याज के साथ लौटाना होता है।

कितना समय लगता है। धारा 143 कहती है कि ये केस संक्षिप्त प्रक्रिया (summary trial) से, जहाँ तक हो सके रोज़-ब-रोज़ चलाए जाएँ, और अदालत शिकायत दर्ज होने के छह महीने के अंदर निपटाने की कोशिश करे। यह क़ानून का रखा हुआ लक्ष्य है, कोई डेडलाइन नहीं जिसे अदालत को पूरा करना ही हो; असल समय अदालत पर और चेक जारी करने वाला कैसे बचाव करता है, इस पर निर्भर करता है।

समझौता। किसी भी चरण में दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं और अदालत केस बंद कर सकती है (धारा 147)।

ज़रूरी काग़ज़

• असली चेक।
• बैंक का रिटर्न मेमो, और आपके खाते का स्टेटमेंट जिसमें चेक लौटना दिखे।
• क़र्ज़ या देनदारी का सबूत: कोई एग्रीमेंट, बिल (invoice), उधार का रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफ़र, मैसेज।
• आपके भेजे डिमांड नोटिस की कॉपी।
• डाक की रसीद, डिलीवरी दिखाने वाला ट्रैकिंग रिकॉर्ड, और पावती कार्ड या लौटा हुआ लिफ़ाफ़ा (बिना खोले)।
• आपके नोटिस का चेक जारी करने वाले की ओर से आया कोई जवाब।
• आपका पहचान और पते का प्रमाण, और चेक जारी करने वाले के पते।
• अगर चेक जारी करने वाला कोई कंपनी या फ़र्म है, तो उसके डायरेक्टरों या पार्टनरों के बारे में जो भी आप जानते हैं।

असली काग़ज़ सुरक्षित रखें; अदालत उन्हें देखना चाहेगी। पहले अपने वकील को कॉपी दें, और असली तब दें जब वे माँगें।

ख़र्च कितना है

दो ख़र्च, दोनों eMunshi की क़ीमतों से अलग:

• कोर्ट फ़ीस। यह हर राज्य तय करता है और अलग-अलग होती है। आपकी अदालत में कितनी फ़ीस है, यह आपके वकील बताएँगे।
• वकील की फ़ीस। यह शहर, अदालत और केस कितना आगे जाता है, इस पर निर्भर करती है। वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले आपके मामले के लिए अपनी फ़ीस बताते हैं।

अंतरिम मुआवज़ा, अगर आदेश हो, तो चेक जारी करने वाला आपको देता है। यह आपका ख़र्च नहीं है, पर अगर चेक जारी करने वाला बरी हो जाए तो इसे लौटाना होता है।

वकील क्या करते हैं

• जाँचते हैं कि धारा 138 की हर शर्त पूरी है: समय पर चेक लगाना, मेमो पर लिखा कारण, 30 दिन का नोटिस, डिलीवरी, और 15 दिन।
• सही अदालत और शिकायत दर्ज करने का आख़िरी दिन निकालते हैं।
• शिकायत और आपका एफ़िडेविट तैयार करते हैं, और काग़ज़ों के साथ दर्ज करते हैं।
• सुनवाइयों में पेश होते हैं, चेक जारी करने वाले के दोष न मानने पर अंतरिम मुआवज़ा माँगते हैं, और जिरह व बहस संभालते हैं।
• समझौते की पेशकश हो, तो बातचीत करते हैं और उसे दर्ज करवाते हैं।
• फ़ैसला किसी भी तरफ़ जाए, अपील पर सलाह देते हैं।

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। वे आपके काग़ज़ देखते हैं और आपके भुगतान से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील को चुनते हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले आने वाला दस्तावेज़

शिकायत एक वैध डिमांड नोटिस पर टिकी होती है। अगर आपने नोटिस नहीं भेजा है, और आप बैंक के रिटर्न मेमो से 30 दिन के अंदर हैं, तो अभी भेजें: eMunshi का चेक बाउंस डिमांड नोटिस आपके जवाबों से तैयार होता है, पैनल के वकील द्वारा जाँचा और मुहर लगाया जाता है, और ट्रैकिंग के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है, ₹999 में।

अगर नोटिस आपने भेजा नहीं, बल्कि आपको मिला है, तो देखें चेक बाउंस नोटिस का जवाब।

ग़लतियाँ जिनसे शिकायतें फ़ेल होती हैं

• 15 दिन ख़त्म होने के एक महीने से ज़्यादा बाद शिकायत दर्ज करना, ऐसे किसी कारण के बिना जिसे अदालत माने।
• 15 दिन पूरे होने से पहले शिकायत दर्ज करना। तब तक अपराध पूरा नहीं हुआ होता।
• ग़लत अदालत में शिकायत दर्ज करना। देखें कि आपकी शाखा कहाँ है।
• नोटिस पहुँचने का कोई सबूत न होना, या ऐसा नोटिस जिसमें ग़लत रक़म माँगी गई हो।
• असली चेक या मेमो खो देना।
• समझौते की पेशकश को अनदेखा करना, अपने वकील से बात किए बिना। अक्सर समझौता ही पैसा पाने का सबसे तेज़ रास्ता होता है।

पक्का नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं? किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।