चेक बाउंस हो गया? पहले 7 दिनों में क्या करें

शायद क्या हुआ है

आपको किसी ने चेक दिया था — दिए हुए उधार, किराए, सामान की क़ीमत, तनख़्वाह या किसी समझौते के लिए — और जब आपने उसे जमा किया, तो बैंक ने उसे बिना भुगतान के लौटा दिया। चेक के साथ बैंक आपको एक रिटर्न मेमो (return memo) देता है: एक पर्ची जिसमें लिखा होता है कि भुगतान क्यों नहीं हुआ, जैसे "funds insufficient" या "exceeds arrangement"।

क़ानून में इसका एक नाम है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत, किसी क़र्ज़ या देनदारी के लिए चेक देना और खाते में पैसा न होने की वजह से उसका लौट आना अपराध है। चेक पर दस्तख़त करने वाले को चेक जारी करने वाला (drawer) कहते हैं; आप, जिनके नाम चेक काटा गया, आदाता (payee) हैं।

यह अपराध तभी पूरा होता है जब तीन बातें इसी क्रम में हो चुकी हों। यही नीचे के क़दम हैं, और हर एक की समय-सीमा है।

1. चेक वैध रहते हुए बैंक में लगाया गया।
2. चेक बाउंस होने का पता चलने के 30 दिन के अंदर आपने चेक जारी करने वाले को पैसे की लिखित माँग भेजी।
3. वह माँग मिलने के 15 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले ने भुगतान नहीं किया।

अदालत इसकी सज़ा दो साल तक की जेल, चेक की रक़म के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों दे सकती है। इसी वजह से नोटिस असर करता है: ज़्यादातर लोग नोटिस मिलते ही भुगतान कर देते हैं।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

दिन 0 — जिस दिन पता चले कि चेक बाउंस हुआ। वह तारीख़ लिख लें जिस दिन आपको रिटर्न मेमो या बैंक का मैसेज मिला। हर समय-सीमा यहीं से गिनी जाती है। असली चेक और मेमो सुरक्षित रखें; उन पर कुछ न लिखें और असली काग़ज़ किसी को न सौंपें।

दिन 1 से 7 — तीन बातें जाँचें।

• क्या चेक समय पर लगाया गया था? धारा 138 तभी लागू होती है जब चेक उस पर लिखी तारीख़ से छह महीने के अंदर, या अगर उसकी वैधता अवधि इससे कम हो तो उसके अंदर, लगाया गया हो। बैंक चेक को उस पर लिखी तारीख़ से तीन महीने तक वैध मानते हैं, इसलिए असल में सीमा तीन महीने की है।
• क्या यह किसी क़र्ज़ या देनदारी के लिए था? यह धारा क़ानूनी रूप से बकाया रक़म चुकाने के लिए दिए गए चेक पर लागू होती है। तोहफ़े में दिया गया चेक इसमें नहीं आता।
• क्या आपके पास चेक जारी करने वाले का सही पता है? नोटिस उन तक पहुँचना चाहिए। वह पता लिखें जहाँ आप जानते हैं कि वे रहते या काम करते हैं, और आपके पास जो भी दूसरा पता हो, वह भी जोड़ें।

ज़्यादा से ज़्यादा 30वें दिन तक — डिमांड नोटिस भेजें। नोटिस लिखित होना चाहिए और उसमें चेक की रक़म के भुगतान की माँग होनी चाहिए। बताएँ कि चेक किस लिए था, उसका नंबर, तारीख़, रक़म और बैंक, वह किस तारीख़ को लौटा और मेमो पर क्या कारण लिखा है, और यह कि चेक जारी करने वाले के पास नोटिस मिलने से 15 दिन हैं भुगतान करने के लिए। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से पावती (acknowledgement due) के साथ भेजें, और डाक की रसीद व ट्रैकिंग का प्रिंटआउट रखें।

नोटिस मिलने के 15 दिन — चेक जारी करने वाले का समय। जिस दिन चेक जारी करने वाले को नोटिस मिला (ट्रैकिंग रिकॉर्ड पर डिलीवरी की तारीख़), उस दिन से 15 दिन गिनें। अगर वे इस समय में चेक की पूरी रक़म चुका देते हैं, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है।

उसके बाद का महीना — शिकायत। अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया, तो अपराध पूरा हो जाता है। धारा 142 के तहत, तब आपके पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the first class) के सामने शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीना होता है। केस की सुनवाई उस अदालत में होती है जहाँ आपकी बैंक शाखा — वह शाखा जहाँ आपने चेक जमा किया — स्थित है। देर से दर्ज शिकायत तभी मानी जा सकती है जब आप अदालत को देरी का पर्याप्त कारण दिखाएँ, इसलिए इस पर भरोसा न करें।

शिकायत दर्ज करना और केस चलाना अदालत का काम है। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं; आपके कुछ भी चुकाने से पहले वे अपनी फ़ीस बताते हैं।

शिकायत दर्ज होने के बाद क्या होता है

मजिस्ट्रेट के शिकायत लेने के बाद चेक जारी करने वाले को समन भेजा जाता है। क़ानून शुरुआत में ही यह मानकर (presume) चलता है कि चेक किसी क़र्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया था (धारा 139); उलटा साबित करना चेक जारी करने वाले का काम है। अगर चेक जारी करने वाला ख़ुद को दोषी नहीं मानता, तो केस चलने के दौरान अदालत उसे आपको चेक की रक़म के 20% तक का अंतरिम मुआवज़ा (interim compensation) देने का आदेश दे सकती है (धारा 143A)। किसी भी चरण में केस में समझौता हो सकता है (धारा 147)।

समय-सारणी और ख़र्च

कब	क्या	ख़र्च कौन देता है
दिन 0	चेक लौटा, मेमो मिला	—
30 दिन के अंदर	डिमांड नोटिस भेजा गया	आप: eMunshi के साथ ₹999, सब कुछ शामिल — पैनल के वकील द्वारा तैयार, जाँचा और मुहर लगाया गया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया
नोटिस + 15 दिन	चेक जारी करने वाले का भुगतान का समय	—
उसके बाद का महीना	मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत	कोर्ट फ़ीस (आपका राज्य तय करता है) और वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं

ये काग़ज़ संभालकर रखें

• असली चेक।
• बैंक का रिटर्न मेमो, और खाते का स्टेटमेंट जिसमें चेक लौटना दिखे।
• जो भी दिखाए कि चेक किस लिए था: कोई एग्रीमेंट, बिल (invoice), मैसेज, उधार का रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफ़र।
• आपका भेजा नोटिस, डाक की रसीद और ट्रैकिंग प्रिंटआउट या पावती कार्ड।
• चेक जारी करने वाले के पते, और उनका भेजा कोई जवाब।

ग़लतियाँ जिनसे लोग केस हार जाते हैं

• 30वें दिन के बाद तक रुके रहना। लोग इंतज़ार करते हैं कि चेक जारी करने वाला "मामला सुलझा देगा"। जितनी चाहे बात करें, पर नोटिस 30 दिन के अंदर भेज दें।
• ग़लत पते पर नोटिस भेजना, या साधारण डाक से भेजना जिसमें भेजने का कोई सबूत न हो।
• रक़म ग़लत लिखना। नोटिस में चेक की रक़म की माँग होनी चाहिए। ब्याज या दूसरे बकाया अलग से माँगे जा सकते हैं; माँग साफ़ रखें।
• शिकायत बहुत जल्दी दर्ज करना (15 दिन पूरे होने से पहले) या बहुत देर से (उसके एक महीने से ज़्यादा बाद)।
• असली काग़ज़ दे देना। अदालत असली चेक और मेमो देखना चाहेगी।

जब यह धारा 138 का केस नहीं है

अगर चेक बाउंस हुए 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और चेक दोबारा बैंक में नहीं लगाया जा सकता, तो आपराधिक रास्ता आमतौर पर बंद हो जाता है। फिर भी आप दीवानी मुक़दमे (civil suit) से पैसा वसूल कर पाएँ, ऐसा हो सकता है। आपके पास क्या रास्ता बचा है, यह वकील बता सकते हैं; 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।