MACT क्लेम पिटीशन (दुर्घटना मुआवज़े का दावा)

यह क्या है

MACT क्लेम किसी मोटर वाहन वाली सड़क दुर्घटना के बाद पैसे के रूप में मुआवज़े का दावा है। इसका फ़ैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal) (MACT) करता है — एक विशेष अधिकरण जिसे हर राज्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act) की धारा 165 के तहत अपने तय किए इलाक़ों के लिए बनाता है। इसके सदस्य मौजूदा या पूर्व जज होते हैं, या ऐसे लोग जो जज बनने की योग्यता रखते हैं।

अधिकरण इन दावों को सुनता है:

• दुर्घटना से हुई मौत,
• शारीरिक चोट, और
• किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति का नुक़सान, जैसे आपका वाहन जब किसी और के वाहन ने उसे टक्कर मारी।

दावा एक लिखित क्लेम पिटीशन (claim petition) से किया जाता है। दूसरी तरफ़ के लोग होते हैं वाहन का ड्राइवर, मालिक और उसकी बीमा कंपनी (insurer) — वह कंपनी जिसने वाहन का बीमा किया था। फ़ैसले (award) में अधिकरण बताता है कि इनमें से हर एक को कितना चुकाना है (धारा 168)।

यह कब लागू होता है

कौन दावा कर सकता है (धारा 166(1)):

• वह व्यक्ति जिसे चोट लगी;
• उस संपत्ति का मालिक जिसका नुक़सान हुआ;
• अगर किसी की मौत हुई, तो उनके सभी या कोई भी क़ानूनी वारिस (legal representatives) — परिवार के वे सदस्य जिन्हें क़ानून उनकी ओर से दावा करने का हक़दार मानता है। अगर सभी शामिल न हों, तो दावा सबके फ़ायदे के लिए किया जाता है, और जो शामिल नहीं हुए उन्हें प्रतिवादी (respondents) के रूप में नाम दिया जाता है;
• घायल व्यक्ति या क़ानूनी वारिसों द्वारा विधिवत अधिकृत कोई एजेंट।

कहाँ (धारा 166(2))। आपकी मर्ज़ी से, उस इलाक़े का अधिकरण जहाँ:

• दुर्घटना हुई, या
• आप रहते हैं या कारोबार करते हैं, या
• वह व्यक्ति रहता है जिसके ख़िलाफ़ आप दावा कर रहे हैं।

समय-सीमा (धारा 166(3))। दावा दुर्घटना के छह महीने के अंदर करना होता है। अधिकरण अगले बारह महीनों के अंदर किया गया दावा तभी मान सकता है जब वह संतुष्ट हो कि किसी पर्याप्त कारण से आप समय पर दावा नहीं कर पाए। छह महीने को ही असली सीमा मानें।

क़दम और समय-सारणी

दिन 0 — दुर्घटना। पहले इलाज करवाएँ। वाहन के ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी मदद दिलाने के लिए उचित क़दम उठाने होते हैं, और अगर कोई पुलिस अधिकारी मौजूद न हो, तो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी थाने में दुर्घटना की सूचना देनी होती है (धारा 134)। पक्का करें कि पुलिस ने दुर्घटना दर्ज की है और FIR नंबर नोट करें — FIR यानी केस का पुलिस का पहला लिखित रिकॉर्ड।

पहले कुछ हफ़्ते — काग़ज़ इकट्ठा करें। हर अस्पताल रिकॉर्ड, बिल, पर्चा और डिस्चार्ज समरी रखें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें, और हो सके तो ड्राइवर का नाम और बीमे का ब्योरा भी। मौत के मामले में पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र लें।

तीन महीने के अंदर — पुलिस रिपोर्ट। पुलिस को एक दुर्घटना सूचना रिपोर्ट (accident information report) तैयार करके तीन महीने के अंदर अधिकरण को भेजनी होती है (धारा 159)। अधिकरण उस रिपोर्ट को मुआवज़े का दावा मानता है (धारा 166(4))। अपने वकील से कहें कि वे देखें कि क्या उससे कोई दावा दर्ज हुआ है और क्या उसका ब्योरा पूरा है।

छह महीने के अंदर — क्लेम पिटीशन। आपके वकील आपके चुने हुए अधिकरण के सामने नीचे दिए दस्तावेज़ों के साथ क्लेम पिटीशन दर्ज करते हैं। अगर छह महीने ख़त्म हो रहे हैं, तो पुलिस रिपोर्ट या बीमा कंपनी का इंतज़ार न करें।

बीमा कंपनी की पेशकश। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बीमा कंपनी को दावा निपटाने के लिए एक अधिकारी तय करना होता है, जो अधिकरण के सामने आपको पेशकश कर सकता है (धारा 149)। अगर आप मान लेते हैं, तो अधिकरण समझौता दर्ज करता है और बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। अगर आप मना करते हैं, तो अधिकरण दावे की सुनवाई की तारीख़ तय करता है। जवाब देने से पहले सलाह लें; मानी हुई पेशकश से दावा निपट जाता है।

तय रक़म का रास्ता — लेने से पहले सोचें। धारा 164 मालिक या बीमा कंपनी से एक तय रक़म दिलवाती है — मौत के लिए पाँच लाख रुपये, गंभीर चोट के लिए ढाई लाख रुपये — बिना यह साबित किए कि किसकी ग़लती थी। पर अगर आप बीमा कंपनी की समझौता प्रक्रिया से धारा 164 के तहत मुआवज़ा ले लेते हैं, तो आपकी क्लेम पिटीशन ख़त्म (lapse) हो जाती है (धारा 166)। तथ्यों के हिसाब से पूरा दावा तय रक़म से ज़्यादा या कम का हो सकता है। यह फ़ैसला अपने वकील के साथ करें।

सुनवाइयाँ। अधिकरण बीमा कंपनी को नोटिस देता है, सभी पक्षों को सुनता है, और जाँच (inquiry) करता है (धारा 168)। यह संक्षिप्त प्रक्रिया अपना सकता है और इसके पास शपथ पर गवाही लेने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ पेश करवाने के लिए दीवानी अदालत (civil court) की शक्तियाँ होती हैं (धारा 169)। आपसे, डॉक्टरों से और दूसरे गवाहों से पूछताछ हो सकती है, और बीमा कंपनी जिरह (cross-examination) कर सकती है।

फ़ैसला (award)। अधिकरण वह मुआवज़ा तय करता है जो उसे न्यायसंगत लगे, और बताता है कि इसे कौन चुकाएगा — बीमा कंपनी, मालिक, ड्राइवर, या इनमें से कोई (धारा 168)। ऐसा करते हुए वह चोटों या मौत के सबूत, इलाज का ख़र्च, घायल या मृत व्यक्ति की आमदनी और उम्र, और उन पर कौन निर्भर था, यह देखता है। हिसाब का तरीक़ा अधिकरण और आपके वकील का काम है; यह गाइड रक़म का अंदाज़ा नहीं लगाती।

• फ़ैसले की कॉपी पक्षों तक फ़ैसले के 15 दिन के अंदर पहुँचनी चाहिए।
• जिसे भुगतान करना है, उसे फ़ैसला सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर, अधिकरण के निर्देश के मुताबिक़, पूरी रक़म जमा करनी होती है।
• अगर वे ऐसा नहीं करते, तो अधिकरण फ़ैसले को दीवानी अदालत की डिक्री की तरह लागू करवा सकता है (धारा 169)।

कितना समय लगता है। धारा 168 अधिकरण से कहती है कि वह दावा मिलने के बारह महीने के अंदर फ़ैसला करने की कोशिश करे, और न कर पाए तो कारण दर्ज करे। यह क़ानून का रखा हुआ लक्ष्य है, कोई डेडलाइन नहीं।

अपील। फ़ैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है (धारा 173)। जहाँ विवाद की रक़म एक लाख रुपये से कम है, वहाँ अपील नहीं हो सकती।

ज़रूरी काग़ज़

• FIR और, अगर मिल सके तो, पुलिस की दुर्घटना सूचना रिपोर्ट और घटनास्थल का नक़्शा (site plan)।
• मेडिकल रिकॉर्ड: अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज के काग़ज़, इलाज के रिकॉर्ड, बिल, दवाइयों और आने-जाने की रसीदें, और कोई विकलांगता प्रमाणपत्र।
• मौत के मामले में: पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, और यह सबूत कि क़ानूनी वारिस कौन हैं और उनका रिश्ता क्या है।
• घायल या मृत व्यक्ति की उम्र का सबूत।
• आमदनी का सबूत: सैलरी स्लिप, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनकम टैक्स रिटर्न, या कारोबार के रिकॉर्ड।
• वाहन का ब्योरा: रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर आपके पास हों तो बीमा पॉलिसी, मालिक का नाम और ड्राइवर के लाइसेंस का ब्योरा।
• संपत्ति के नुक़सान के दावे: मरम्मत का अनुमान, बिल और फ़ोटो।
• हर दावेदार का पहचान और पते का प्रमाण, और बैंक खाते का ब्योरा।

पहले अपने वकील को कॉपी दें; असली काग़ज़ तब तक अपने पास रखें जब तक वे न माँगें।

ख़र्च कितना है

• कोर्ट फ़ीस। हर राज्य तय करता है, और यह अलग-अलग होती है। आपके अधिकरण में क्या लागू है, यह आपके वकील बताएँगे।
• वकील की फ़ीस। यह शहर, अधिकरण और केस पर निर्भर करती है। वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले आपके मामले के लिए अपनी फ़ीस बताते हैं।

वकील क्या करते हैं

• तय करते हैं कि दावेदार कौन होंगे और दूसरी तरफ़ किसका नाम होगा, बीमा कंपनी समेत।
• अधिकरण चुनते हैं और दावे को छह महीने की सीमा के अंदर रखते हैं।
• पुलिस रिकॉर्ड जाँचते हैं, और यह कि क्या पुलिस रिपोर्ट से पहले ही कोई दावा दर्ज हो चुका है।
• कुछ भी मानने से पहले बीमा कंपनी की किसी भी समझौता पेशकश पर, और धारा 164 के तय रक़म वाले रास्ते पर सलाह देते हैं।
• मेडिकल, आमदनी और निर्भरता के सबूतों के साथ क्लेम पिटीशन तैयार करके दर्ज करते हैं।
• आपके गवाहों से पूछताछ करते हैं, बीमा कंपनी के गवाहों से जिरह करते हैं, और दावे पर बहस करते हैं।
• फ़ैसले की रक़म जमा होने और आपको मिलने तक पीछा करते हैं, और अपील पर सलाह देते हैं।

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। वे आपके काग़ज़ देखते हैं और आपके भुगतान से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील को चुनते हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या पहले कोई दस्तावेज़ भेजना है?

नहीं। MACT दावे से पहले कोई नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम पिटीशन ही पहला क़दम है, और इसे वकील दर्ज करते हैं। अगर आप किसी वकील को काम सौंपने से पहले अपने विकल्प समझना चाहते हैं, तो किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।

ग़लतियाँ जिनसे लोगों का दावा चला जाता है

• छह महीने से ज़्यादा इंतज़ार करना, यह सोचकर कि पुलिस रिपोर्ट या बीमा कंपनी सब कर देगी।
• जल्दबाज़ी में पेशकश मान लेना, बिना यह जाने कि दावा कितने का हो सकता है, या कि धारा 164 की तय रक़म लेने से क्लेम पिटीशन ख़त्म हो जाती है।
• बिल और रिकॉर्ड फेंक देना। जो इलाज का ख़र्च दिखाया न जा सके, उसकी वसूली मुश्किल है।
• आमदनी का कोई सबूत न होना। जो भी दिखाए कि व्यक्ति कितना कमाता था, वह इकट्ठा करें।
• मौत के दावे में किसी क़ानूनी वारिस को छोड़ देना। उनमें से हर एक को पक्षकार होना चाहिए, दावेदार के रूप में या प्रतिवादी के रूप में।