जीवनसाथी तलाक़ के लिए राज़ी नहीं? विवादित तलाक़ समझें

शायद क्या हुआ है

आपने तय कर लिया है कि शादी आगे नहीं चल सकती, और आपका जीवनसाथी तलाक़ के लिए राज़ी नहीं है। हो सकता है वे सीधे मना कर रहे हों। हो सकता है वे सिद्धांत रूप में राज़ी हों, लेकिन बच्चों, पैसे या संपत्ति पर नहीं। या उन्होंने जवाब देना ही बंद कर दिया हो।

जब दोनों जीवनसाथी राज़ी हों, तो वे मिलकर आपसी सहमति से तलाक़ (mutual consent divorce) के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। जब एक राज़ी न हो, तो तलाक़ चाहने वाले को अकेले केस दायर करना होता है और कोई ऐसी वजह साबित करनी होती है जिसे क़ानून मानता है। इसे विवादित तलाक़ (contested divorce) कहते हैं। फ़ाइल करने वाला याचिकाकर्ता (petitioner) है; दूसरा प्रतिवादी (respondent) है। जिस वजह पर आप टिके हैं, उसे तलाक़ का आधार (ground) कहते हैं।

आधार उस क़ानून पर निर्भर है जिसके तहत आपकी शादी आती है:

• हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 13। आधारों में व्यभिचार (adultery), क्रूरता (cruelty), कम से कम दो साल लगातार परित्याग (desertion), दूसरा धर्म अपनाना, गंभीर मानसिक बीमारी, संक्रामक रूप में यौन रोग, संसार त्याग देना, और सात साल तक ज़िंदा होने की कोई ख़बर न मिलना शामिल हैं।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत शादियाँ (अक्सर अंतर-धार्मिक या कोर्ट मैरिज) — धारा 27।
• ईसाई — तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) की धारा 10।
• पारसी — पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) की धारा 32।
• मुस्लिम महिलाएँ — मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (Dissolution of Muslim Marriages Act) की धारा 2 उन आधारों की सूची देती है जिन पर पत्नी कोर्ट से शादी ख़त्म करने को कह सकती है।

परित्याग (desertion) का मतलब है कि आपका जीवनसाथी बिना उचित कारण और बिना आपकी सहमति के आपको छोड़कर चला गया, और इसमें जान-बूझकर की गई उपेक्षा भी शामिल है। क्रूरता (cruelty) की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं दी गई है; कोर्ट तथ्यों के आधार पर इसे तय करते हैं, और यह शारीरिक के साथ-साथ मानसिक भी हो सकती है।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

सबसे पहले — अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, तो बाक़ी सब से पहले उसका इंतज़ाम करें। अगर आप ख़तरे में हैं, तो 112 पर कॉल करें। घर में दुर्व्यवहार झेल रही महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट से सुरक्षा, घर में रहने और पैसे के आदेश माँग सकती है, और वह केस तलाक़ के साथ-साथ चल सकता है। देखें घरेलू हिंसा की अर्ज़ी।

पहला हफ़्ता — अपनी टाइमलाइन लिखें। क्रम से लिखें कि शादी कब हुई, आप कहाँ साथ रहे, और हर वह घटना जो आपको यहाँ तक ले आई, तारीख़ों के साथ। लिखें कि किसने क्या होते देखा। याददाश्त धुँधली हो जाती है; अभी लिखी गई टाइमलाइन आपके केस की रीढ़ है।

पहले से दूसरे हफ़्ते तक — सबूत सुरक्षित रखें। मैसेज, ईमेल, चिट्ठियाँ, तस्वीरें, मेडिकल रिकॉर्ड और कोई भी पुलिस शिकायत सँभालकर रखें। इनका बैकअप ऐसी जगह रखें जहाँ आपका जीवनसाथी न पहुँच सके। अपने विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate) और बच्चों के जन्म प्रमाणपत्रों की असली कॉपियाँ अपने पास रखें।

पहले साल का नियम देखें। हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 14) और विशेष विवाह अधिनियम (धारा 29) के तहत आम तौर पर शादी के एक साल बाद तक तलाक़ की याचिका दायर नहीं की जा सकती। इससे पहले याचिका के लिए असाधारण कठिनाई या असाधारण दुराचार के आधार पर कोर्ट की इजाज़त चाहिए।

पैसे के बारे में अभी सोचें। अपनी आमदनी, बचत और हर महीने के ख़र्च की सूची बनाएँ, और अपने जीवनसाथी की नौकरी, तनख़्वाह, संपत्ति और बैंक खातों के बारे में जो भी जानते हैं, वह भी। अगर आपकी अपनी पर्याप्त आमदनी नहीं है, तो आप केस चलने के दौरान हर महीने का ख़र्च और केस का ख़र्च माँग सकते हैं। देखें गुज़ारा भत्ता: कौन माँग सकता है और अंतरिम गुज़ारा भत्ता।

बच्चों के बारे में अभी सोचें। केस के दौरान वे कहाँ रहते हैं, यह मायने रखता है। तलाक़ के केस में कोर्ट उनकी कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई पर अंतरिम आदेश दे सकता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26)। देखें अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी।

दूसरे रास्तों पर भी विचार करें। हर किसी को विवादित तलाक़ से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है:

• एक बार फिर सहमति की कोशिश करें। अगर झगड़ा सिर्फ़ पैसे या बच्चों को लेकर है, तो कोई वकील या मध्यस्थ (mediator) समझौते में मदद कर सकता है, और फिर आप आपसी सहमति से तलाक़ के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, जो आम तौर पर जल्दी होता है।
• न्यायिक पृथक्करण (judicial separation)। कोर्ट का आदेश कि अब आपको साथ रहना ज़रूरी नहीं, शादी ख़त्म किए बिना (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 10)। देखें न्यायिक पृथक्करण।
• दाम्पत्य अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights)। अगर आप तलाक़ नहीं, बल्कि चाहते हैं कि आपका जीवनसाथी वापस आ जाए (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 9)।

फ़ाइल करने से पहले किसी वकील से बात करें। आपके तथ्यों से कोई आधार बनता है या नहीं, किस आधार पर टिकना है, और किस कोर्ट में फ़ाइल करना है — यही फ़ैसले पूरे केस की दिशा तय करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ शादी हुई, जहाँ आपका जीवनसाथी रहता है, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या, अगर आप पत्नी हैं, तो जहाँ आप अभी रहती हैं।

फ़ाइल करने के बाद क्या होता है

कोर्ट की पूरी प्रक्रिया विवादित तलाक़: आधार, क़दम और क्या उम्मीद करें में है। संक्षेप में:

1. नोटिस और जवाब। कोर्ट आपके जीवनसाथी को नोटिस भेजता है, जो आपकी याचिका के जवाब में लिखित बयान (written statement) दायर करते हैं।
2. समझौते की कोशिशें। कोर्ट को, जहाँ हो सके, पहले सुलह कराने की कोशिश करनी होती है, और वह इसके लिए आपको पंद्रह दिन तक के लिए किसी व्यक्ति या काउंसलर के पास भेज सकता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23)। फ़ैमिली कोर्ट को भी समझौते में आपकी मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 9)।
3. अंतरिम अर्ज़ियाँ (interim applications)। केस चलने के दौरान ख़र्च, केस का ख़र्च, और बच्चों की कस्टडी और भरण-पोषण (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24 और 26; विशेष विवाह अधिनियम के तहत पत्नी के लिए धारा 36; तलाक़ अधिनियम के तहत पत्नी के लिए धारा 36; पारसी अधिनियम के तहत किसी भी जीवनसाथी के लिए धारा 39)।
4. सबूत। आप अपना सबूत देते हैं और आपके जीवनसाथी के वकील आपसे सवाल पूछते हैं। फिर आपके जीवनसाथी और उनके गवाहों की बारी आती है।
5. डिक्री। कोर्ट तलाक़ देता है या मना कर देता है, और स्थायी एलिमनी (permanent alimony) और बच्चों के बारे में आदेश दे सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B कोर्ट से कहती है कि प्रतिवादी को नोटिस मिलने के छह महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म करने की कोशिश करे। यह एक लक्ष्य है, वादा नहीं। विवादित केस अक्सर इससे ज़्यादा समय लेते हैं।

समय और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
अभी	टाइमलाइन, सबूत, आमदनी और ख़र्च की सूची	—
फ़ाइल करने से पहले	आधार, कोर्ट और अंतरिम दावों पर सलाह	हमारे पैनल के किसी सीनियर वकील के साथ कॉल: 30 मिनट के लिए ₹10,000
फ़ाइल करना	फ़ैमिली कोर्ट में याचिका, या जहाँ वह नहीं है वहाँ ज़िला अदालत में	कोर्ट फ़ीस (आपका राज्य तय करता है) और वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं
केस चलने के दौरान	काउंसलिंग, अंतरिम अर्ज़ियाँ, सबूत	बताई गई वकील की फ़ीस; आप धारा 24 के तहत केस का ख़र्च माँग सकते हैं
डिक्री + अपील का समय	फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले के तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 19)	—

पास रखने वाले काग़ज़

• विवाह प्रमाणपत्र, या शादी की तस्वीरें और निमंत्रण कार्ड।
• आपकी पहचान और पते का सबूत।
• आपकी लिखी हुई टाइमलाइन, तारीख़ों और गवाहों के नामों के साथ।
• मैसेज, ईमेल, चिट्ठियाँ, तस्वीरें, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायतें।
• सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, और हर महीने के ख़र्च की सूची।
• बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और स्कूल के रिकॉर्ड।
• आपके और आपके जीवनसाथी के बीच किसी भी पुराने केस या शिकायत की कॉपी।

ग़लतियाँ जो केस बिगाड़ देती हैं

• आधार जाँचे बिना फ़ाइल करना। जो याचिका कोई आधार साबित नहीं करती, वह ख़ारिज हो जाती है, शादी कितनी भी दुखी क्यों न हो।
• पैसे और बच्चों को छोड़ देना। अंतरिम ख़र्च और कस्टडी के आदेश जल्दी माँगें, आख़िर में नहीं।
• सबूत खो देना। फ़ोन रीसेट हो जाते हैं और अकाउंट लॉक हो जाते हैं। अभी बैकअप लें।
• बढ़ा-चढ़ाकर बताना। आपकी कही हर बात जिरह (cross-examination) में परखी जा सकती है। जो हुआ, वह सीधे और सही-सही बताएँ।
• बहुत जल्दी दोबारा शादी करना। अपील का समय निकल जाने तक रुकें (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 15)।
• नोटिस को नज़रअंदाज़ करना, अगर आपके जीवनसाथी ने पहले फ़ाइल किया हो। कोर्ट आपके बिना भी आगे बढ़ सकता है।

जब आप अभी पक्का नहीं हैं

अगर आपने अभी तय नहीं किया है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके तथ्य काफ़ी मज़बूत हैं या नहीं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है। विवादित तलाक़ के लिए आम तौर पर सीनियर वकील सही रहते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील से बात करते हैं वे स्वतंत्र हैं और आपको अपनी सलाह देते हैं।