हम दोनों तलाक़ चाहते हैं: आपसी सहमति से तलाक़, क़दम-दर-क़दम

यह क्या है

आपने और आपके जीवनसाथी ने मिलकर तय किया है कि शादी ख़त्म हो चुकी है। क़ानून में इसे ख़त्म करने का एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें किसी को यह साबित नहीं करना पड़ता कि दूसरे ने कुछ ग़लत किया। इसे आपसी सहमति से तलाक़ (divorce by mutual consent) कहते हैं। आप दोनों संयुक्त याचिकाकर्ता (joint petitioners) के रूप में एक ही याचिका दायर करते हैं, और जब कोर्ट को भरोसा हो जाता है कि आप दोनों अब भी सहमत हैं, तो वह तलाक़ दे देता है।

कौन-सा क़ानून लागू होगा, यह इस पर निर्भर है कि आपकी शादी कैसे और किस धर्म के तहत हुई:

• हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 13B (धारा 2 के तहत यह अधिनियम चारों पर लागू होता है)।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत रजिस्टर हुई शादियाँ, जिनमें कई अंतर-धार्मिक शादियाँ भी हैं — उस अधिनियम की धारा 28।
• ईसाई — तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) की धारा 10A। यहाँ अलग रहने की अवधि एक नहीं, दो साल है।
• पारसी — पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) की धारा 32B। इसे मुक़दमे (suit) के रूप में दायर किया जाता है, और यह अधिनियम नीचे बताया गया छह महीने का अंतर तय नहीं करता।
• मुसलमान — तलाक़ मुस्लिम पर्सनल लॉ से तय होता है, जो इस गाइड में शामिल नहीं है। वकील आपको विकल्प समझा सकते हैं।

इस गाइड का बाक़ी हिस्सा हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम पर चलता है, जिनके क़दम एक जैसे हैं।

तलाक़ देने से पहले कोर्ट तीन बातें देखता है:

1. आप एक साल या उससे ज़्यादा से अलग रह रहे हैं।
2. आप साथ नहीं रह पाए हैं।
3. आप दोनों सहमत हैं कि शादी ख़त्म होनी चाहिए, और यह सहमति ज़बरदस्ती, धोखे या दबाव से नहीं ली गई (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23)।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — दोनों समय-सीमाएँ जाँचें। शादी की तारीख़ से कम से कम एक साल बीत चुका हो (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 14; विशेष विवाह अधिनियम, धारा 29)। और फ़ाइल करने से पहले आप कम से कम एक साल अलग रहे हों। जिस तारीख़ से आप अलग रहने लगे, उसे लिख लें; याचिका में यह तारीख़ लिखी जाएगी।

क़दम 2 — तलाक़ से जुड़ी हर बात पर सहमति बनाएँ। आपसी सहमति से तलाक़ तभी चलता है जब झगड़ने के लिए कुछ बाक़ी न रहे। बैठकर, ज़रूरत हो तो परिवार या किसी मध्यस्थ (mediator) के साथ, ये बातें तय करें:

• बच्चों की कस्टडी (custody) — बच्चे किसके साथ रहेंगे, और दूसरा माता-पिता उनसे कब मिलेगा। नाबालिग बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई के बारे में आदेश देने की ताक़त कोर्ट के पास बनी रहती है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26)।
• गुज़ारा भत्ता या एलिमनी (maintenance or alimony) — हर महीने की रक़म, या एक बार में पूरी रक़म, या कुछ नहीं। गुज़ारा भत्ता वह पैसा है जो एक जीवनसाथी दूसरे के ख़र्चे के लिए देता है। रक़म और भुगतान की तारीख़ें लिखें।
• गहने, तोहफ़े और सामान — इसमें स्त्रीधन (stridhan) भी शामिल है, यानी वह संपत्ति जो किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या बाद में मिलती है, और जो उसी की होती है।
• संपत्ति और संयुक्त खाते — साझे नाम का फ़्लैट, लोन, संयुक्त बैंक खाता, बीमा।
• चल रहे केस — अगर आप में से किसी ने दूसरे पर कोई केस किया है, तो तय करें कि वह कैसे बंद होगा।

क़दम 3 — कोर्ट चुनें। याचिका ज़िला अदालत में जाती है, या जहाँ आपके इलाक़े के लिए फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) बना है, वहाँ (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7)। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ शादी हुई, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या जहाँ प्रतिवादी (respondent) रहता है; और पत्नी वहाँ भी फ़ाइल कर सकती है जहाँ वह अभी रहती है। विशेष विवाह अधिनियम में भी यही विकल्प हैं (धारा 31)। संयुक्त याचिका में आप मिलकर चुनते हैं।

क़दम 4 — संयुक्त याचिका और दोनों एफ़िडेविट तैयार करें। याचिका में शादी का ब्योरा (तारीख़, जगह, किस क़ानून के तहत), बच्चे अगर हैं, अलग होने की तारीख़, यह कि आप साथ नहीं रह पाए, यह कि आप दोनों अपनी मर्ज़ी से तलाक़ के लिए राज़ी हैं, और आपकी तय की गई शर्तें लिखी जाती हैं। आप दोनों में से हर कोई एक एफ़िडेविट (affidavit) पर दस्तख़त करता है — यह किसी अधिकृत अधिकारी के सामने शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान है — जिसमें तथ्यों की पुष्टि होती है।

क़दम 5 — पहला मोशन: फ़ाइल करें और पेश हों। आप याचिका दायर करते हैं और कोर्ट जो तारीख़ तय करे, उस दिन दोनों पेश होते हैं। कोर्ट आपको सुलह या समझौते में मदद करने की कोशिश कर सकता है, जैसा हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 23) और फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (धारा 9) दोनों कहते हैं। कोर्ट आपके बयान दर्ज करता है और दूसरे मोशन की तारीख़ तय करता है।

क़दम 6 — इंतज़ार की अवधि। धारा 13B(2) के तहत दूसरा मोशन फ़ाइल करने की तारीख़ से छह महीने से पहले नहीं और अठारह महीने के बाद नहीं हो सकता। यह समय दोबारा सोचने के लिए है। कुछ मामलों में कोर्ट छह महीने का इंतज़ार माफ़ कर सकता है; वकील बता सकते हैं कि आपको इसके लिए अर्ज़ी देनी चाहिए या नहीं।

क़दम 7 — दूसरा मोशन। आप दोनों फिर पेश होते हैं और पुष्टि करते हैं कि आप अब भी सहमत हैं। कोर्ट आपको सुनता है, जो जाँच ठीक समझे करता है, और अगर उसे भरोसा हो जाए कि शादी हुई थी और याचिका की बातें सच हैं, तो वह तलाक़ की डिक्री (decree of divorce) पास करता है। शादी डिक्री की तारीख़ से ख़त्म होती है। कोर्ट आप दोनों को डिक्री की एक-एक कॉपी मुफ़्त देता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23)।

क़दम 8 — समझौते पर अमल करें। तय रक़म दें या लें, सामान लौटाएँ और संपत्ति ट्रांसफ़र करें, जैसा तय हुआ था। हर भुगतान की रसीद और बैंक रिकॉर्ड रखें।

समय-सीमा और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
फ़ाइल करने से पहले	शादी को एक साल, और एक साल अलग रहना (ईसाई शादियों में दो साल)	—
फ़ाइल करने का दिन	संयुक्त याचिका और दोनों एफ़िडेविट, पहला मोशन	आप: eMunshi के साथ ₹4,999, सब कुछ शामिल — संयुक्त याचिका और दोनों एफ़िडेविट, पैनल के वकील से जँचे हुए, फ़ाइलिंग गाइड के साथ
फ़ाइलिंग + 6 से 18 महीने	दूसरा मोशन (कुछ मामलों में इंतज़ार माफ़ हो सकता है)	—
दूसरे मोशन पर	तलाक़ की डिक्री	कोर्ट फ़ीस, जो आपका राज्य तय करता है; अगर आप चाहें कि वकील पेश हों तो उनकी फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं

ये काग़ज़ पास रखें

• आपका विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), या शादी की तारीख़ और जगह का सबूत (शादी की तस्वीरें, निमंत्रण कार्ड)।
• आप दोनों की पहचान और पते का सबूत, और अगर आपका कोर्ट माँगे तो फ़ोटो।
• अलग रहना शुरू करने की तारीख़ का सबूत, अगर कोई हो — किराये का एग्रीमेंट, पते में बदलाव, चिट्ठियाँ।
• बच्चों के नाम और जन्म की तारीख़ें।
• समझौते की शर्तें लिखित में, और जिन संपत्तियों, खातों या लोन पर वे लागू होती हैं, उनका ब्योरा।
• आप में से किसी ने दूसरे पर जो भी केस किया हो, उसका ब्योरा।

वे ग़लतियाँ जो मामला बिगाड़ देती हैं

• साल पूरा होने से पहले फ़ाइल करना। शादी से एक साल और अलग रहने का एक साल गिनें। जल्दी दायर की गई याचिका ख़ारिज हो सकती है।
• समझौते को अधूरा छोड़ना। "तय हुए अनुसार गुज़ारा भत्ता" जैसी बात बाद में झगड़े की वजह बनती है। रक़म, तारीख़ें और कौन क्या रखेगा, साफ़ लिखें।
• पहले मोशन पर ही पूरा भुगतान कर देना। अगर डिक्री से पहले सहमति टूट जाए, तो दिया हुआ पैसा वापस पाना मुश्किल हो सकता है। सोचें कि कुछ हिस्सा पहले मोशन पर और बाक़ी दूसरे मोशन पर दिया जाए।
• अठारह महीने की सीमा चूक जाना। धारा 13B दूसरे मोशन की इजाज़त फ़ाइल करने के सिर्फ़ अठारह महीने तक देती है। जिस दिन फ़ाइल करें, उसी दिन यह तारीख़ कैलेंडर में लिख लें।
• तथ्य छिपाना। कोर्ट को भरोसा होना चाहिए कि याचिका की बातें सच हैं। बच्चों, किसी पुराने केस या अलग होने की असली तारीख़ को न छोड़ें।

अगर आप दोनों सहमत नहीं हैं

आपसी सहमति के लिए फ़ाइल करने के दिन से डिक्री तक आप दोनों की ज़रूरत है। अगर आपका जीवनसाथी राज़ी नहीं है, या आप कस्टडी, गुज़ारा भत्ता या संपत्ति पर समझौता नहीं कर पा रहे, तो रास्ता क़ानून में दिए गए किसी आधार पर विवादित तलाक़ (contested divorce) है। देखें विवादित तलाक़। अगर मामला सुलझने तक आपको ख़र्चे की मदद चाहिए, तो देखें गुज़ारा भत्ता। अगर आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन-सा रास्ता सही है, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें।