विवादित तलाक़: आधार, क़दम और क्या उम्मीद करें

यह क्या है

विवादित तलाक़ (contested divorce) ऐसा तलाक़ का केस है जिसमें एक जीवनसाथी कोर्ट से शादी ख़त्म करने को कहता है और दूसरा उसका विरोध करता है, या बस राज़ी नहीं होता। क्योंकि दोनों की सहमति नहीं है, इसलिए फ़ाइल करने वाले को कोर्ट में क़ानून में दिया गया कोई आधार (ground) — यानी तलाक़ की वजह — साबित करना होता है।

फ़ाइल करने वाला याचिकाकर्ता (petitioner) कहलाता है। जिस जीवनसाथी के ख़िलाफ़ केस है, वह प्रतिवादी (respondent) है। शादी ख़त्म करने वाला कोर्ट का आख़िरी आदेश तलाक़ की डिक्री (decree of divorce) है।

यह कब लागू होता है

विवादित तलाक़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप शादी ख़त्म करना चाहते हैं और आपका जीवनसाथी आपसी सहमति की याचिका में शामिल नहीं होता, या जब आप कस्टडी, गुज़ारा भत्ता (maintenance) या संपत्ति पर सहमत नहीं हो पाते। अगर आप दोनों हर बात पर सहमत हैं, तो आपसी सहमति से तलाक़ आम तौर पर आसान है; देखें आपसी सहमति से तलाक़, क़दम-दर-क़दम।

आधार उस क़ानून से आते हैं जिसके तहत आपकी शादी आती है:

• हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 13। कोई भी जीवनसाथी व्यभिचार (adultery), क्रूरता (cruelty), कम से कम दो साल लगातार परित्याग (desertion), दूसरा धर्म अपनाना, गंभीर मानसिक बीमारी, संक्रामक रूप में यौन रोग, संसार त्याग देना, या सात साल तक ज़िंदा होने की कोई ख़बर न मिलने के आधार पर तलाक़ माँग सकता है। कोई भी जीवनसाथी तब भी तलाक़ माँग सकता है जब न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) या दांपत्य अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights) की डिक्री के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक दोनों फिर साथ न रहे हों। पत्नी के पास धारा 13(2) के तहत कुछ और आधार भी हैं।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत शादियाँ — धारा 27, मिलती-जुलती सूची के साथ।
• ईसाई — तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) की धारा 10।
• पारसी — पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) की धारा 32, जो इस केस को मुक़दमा (suit) कहता है।
• मुस्लिम महिलाएँ — मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (Dissolution of Muslim Marriages Act) की धारा 2 उन आधारों की सूची देती है जिन पर मुस्लिम क़ानून के तहत शादीशुदा पत्नी कोर्ट से शादी ख़त्म करने को कह सकती है, जिनमें क्रूरता, दो साल तक उसका ख़र्च न उठाना, और चार साल तक पति का कोई पता न होना शामिल हैं।

परित्याग (desertion) का मतलब है एक जीवनसाथी का बिना उचित कारण और बिना दूसरे की सहमति के उसे छोड़ देना, और इसमें जान-बूझकर की गई उपेक्षा भी शामिल है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 13)। क्रूरता (cruelty) की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं दी गई है; कोर्ट हर केस के तथ्यों पर इसे तय करते हैं, और यह शारीरिक के साथ-साथ मानसिक भी हो सकती है।

ज़्यादातर याचिकाओं पर एक समय-सीमा लागू होती है: हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 14) और विशेष विवाह अधिनियम (धारा 29) के तहत आप शादी के एक साल बाद तक तलाक़ के लिए फ़ाइल नहीं कर सकते, जब तक कोर्ट असाधारण कठिनाई या असाधारण दुराचार के कारण इसकी इजाज़त न दे।

क़दम और समय-सीमा

1. कोर्ट चुनें। याचिका वहाँ के फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) में जाती है जहाँ वह बना हो (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7), वरना ज़िला अदालत में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ शादी हुई, जहाँ आपका जीवनसाथी रहता है, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या, अगर आप पत्नी हैं, तो जहाँ आप अभी रहती हैं। विशेष विवाह अधिनियम में भी यही विकल्प हैं (धारा 31)।

2. याचिका। आपके वकील याचिका का मसौदा बनाते हैं, जिसमें आधार का नाम, उसे साबित करने वाले तथ्य तारीख़ों के साथ, और आप और क्या माँग रहे हैं — कस्टडी, गुज़ारा भत्ता, सामान की वापसी — लिखा होता है। आप इसकी पुष्टि (verify) करते हैं और यह कोर्ट फ़ीस के साथ दायर होती है।

3. नोटिस और जवाब। कोर्ट आपके जीवनसाथी को नोटिस भेजता है, जो एक लिखित बयान (written statement) दायर करते हैं, यानी आपकी याचिका का जवाब। वे आपके तथ्यों से इनकार कर सकते हैं या अपने दावे रख सकते हैं।

4. समझौते की कोशिशें। राहत देने से पहले कोर्ट को, जहाँ हो सके, पहले सुलह कराने की कोशिश करनी होती है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23), और फ़ैमिली कोर्ट को पक्षों को समझौते में मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 9)। काउंसलिंग या मध्यस्थता (mediation) के लिए भेजे जाने की उम्मीद रखें। अगर आप सहमत हो जाएँ, तो केस में समझौता हो सकता है, या यह आपसी सहमति की याचिका में बदल सकता है।

5. अंतरिम अर्ज़ियाँ (interim applications)। केस चलने के दौरान, जिस भी जीवनसाथी के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह हर महीने का ख़र्च और केस का ख़र्च माँग सकता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24; विशेष विवाह अधिनियम के तहत पत्नी के लिए धारा 36)। कोर्ट बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई पर अंतरिम आदेश भी दे सकता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26)। देखें गुज़ारा भत्ता।

6. सबूत। आप अपना सबूत देते हैं और आपसे जिरह (cross-examination) होती है, यानी आपके जीवनसाथी के वकील आपसे सवाल पूछते हैं। आपके गवाहों (witnesses) से भी इसी तरह पूछताछ होती है। फिर आपके जीवनसाथी और उनके गवाहों की बारी आती है।

7. बहस और डिक्री। दोनों पक्ष बहस करते हैं। कोर्ट तलाक़ देता है या मना कर देता है। डिक्री के साथ, या बाद में, कोर्ट स्थायी एलिमनी (permanent alimony) का आदेश दे सकता है — एक जीवनसाथी के ख़र्च के लिए एक बार में पूरी रक़म या हर महीने की रक़म (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 25; विशेष विवाह अधिनियम, धारा 37) — और बच्चों के बारे में आदेश भी।

8. अपील। फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील फ़ैसले के तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 19)। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के तहत, आप में से कोई भी तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक अपील का समय बिना अपील दायर हुए न निकल जाए, या कोई अपील ख़ारिज न हो जाए।

कितना समय। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B कोर्ट से कहती है कि जहाँ तक हो सके ट्रायल रोज़ाना सुने और प्रतिवादी को नोटिस मिलने के छह महीने के अंदर उसे ख़त्म करने की कोशिश करे। इसे एक लक्ष्य समझें। आपके वकील बता सकते हैं कि आपके कोर्ट में क्या उम्मीद रखें।

ज़रूरी काग़ज़

• शादी का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), या शादी की तस्वीरें और निमंत्रण कार्ड।
• आपकी पहचान और मौजूदा पते का सबूत।
• शादी की और आपके आधार से जुड़ी घटनाओं की लिखित टाइमलाइन, तारीख़ों के साथ।
• आधार का सबूत: मैसेज, ईमेल, चिट्ठियाँ, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायतें, तस्वीरें, और उन लोगों के नाम जिन्होंने देखा कि क्या हुआ।
• परित्याग के लिए: आपका जीवनसाथी किस तारीख़ को छोड़कर गया इसका सबूत, और कुछ भी जो दिखाए कि आप इसके लिए राज़ी नहीं थे।
• गुज़ारा भत्ते के किसी भी दावे के लिए आपकी आमदनी, संपत्ति और ख़र्च, और आपके जीवनसाथी के बारे में जो भी आप जानते हैं।
• बच्चों के नाम, जन्म की तारीख़ें और स्कूल का ब्योरा।
• आपके और आपके जीवनसाथी के बीच किसी भी दूसरे केस की कॉपी।

आम तौर पर ख़र्च

विवादित तलाक़ का ख़र्च अलग-अलग होता है। यह आपके शहर और कोर्ट, आधार, सुनवाइयों और गवाहों की संख्या, और इस पर निर्भर है कि अंतरिम अर्ज़ियाँ और अपीलें होती हैं या नहीं। कोर्ट फ़ीस हर राज्य तय करता है। जो वकील आपका केस लेते हैं, वे कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता।

वकील क्या करते हैं

फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 13 कहती है कि फ़ैमिली कोर्ट में किसी पक्ष को अधिकार के तौर पर वकील द्वारा प्रतिनिधित्व का हक़ नहीं है। इसी दायरे में, वकील:

• बताते हैं कि आपके तथ्यों से कोई आधार बनता है या नहीं, और कौन-सा क़ानून लागू होता है।
• सही कोर्ट चुनते हैं और याचिका का मसौदा बनाते हैं।
• ख़र्च, कस्टडी और केस के ख़र्च के लिए अंतरिम अर्ज़ियाँ तैयार करते हैं।
• आपका सबूत और आपके गवाह तैयार करते हैं, और जहाँ कोर्ट इजाज़त दे, आपके जीवनसाथी के गवाहों से जिरह करते हैं।
• समझौते के किसी भी प्रस्ताव पर, और अपील पर, आपको सलाह देते हैं।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

विवादित तलाक़ के लिए कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है; याचिका आपके तथ्यों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आप और आपका जीवनसाथी सहमत हो जाते हैं, तो केस आपसी सहमति से तलाक़ में ख़त्म हो सकता है, और संयुक्त याचिका और एफ़िडेविट ₹4,999 में तैयार हो सकते हैं, पैनल के वकील से जँचे हुए।

अगर आप अभी तय नहीं कर पाए हैं कि फ़ाइल करें या नहीं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें। अगर आप घर में हिंसा का सामना कर रही हैं, तो देखें घरेलू हिंसा की अर्ज़ी।