घरेलू हिंसा की अर्ज़ी: सुरक्षा, घर में रहने और पैसे के आदेश

अगर आप तुरंत ख़तरे में हैं, तो सबसे पहले 112 (पुलिस) या 181 (राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन) पर कॉल करें। नीचे लिखी हर बात आपके सुरक्षित होने तक रुक सकती है।

यह क्या है

घरेलू हिंसा की अर्ज़ी (domestic violence application) मजिस्ट्रेट के सामने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत दी गई एक दरख़्वास्त है, ऐसे आदेशों के लिए जो महिला को घर में होने वाले दुर्व्यवहार से बचाएँ और उसे और उसके बच्चों को सहारा दें। यह दुर्व्यवहार करने वाले पर आपराधिक मुक़दमा नहीं है। इसका मक़सद हिंसा रोकना, आपके सिर पर छत बनाए रखना, और आपको ज़रूरी पैसा दिलाना है।

अधिनियम में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द:

• पीड़ित व्यक्ति (aggrieved person) — अर्ज़ी देने वाली महिला।
• प्रतिवादी (respondent) — जिसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी है, जैसे पति या साथी, और कुछ मामलों में उसके रिश्तेदार।
• साझा घर (shared household) — वह घर जहाँ आप घरेलू रिश्ते में रहती हैं या रही हैं, चाहे वह अपना हो या किराये का, और चाहे उसका मालिकाना हक़ किसी के भी नाम हो।
• संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) — हर ज़िले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो महिलाओं को इस अधिनियम का इस्तेमाल करने में मदद करता है, और जहाँ तक हो सके कोई महिला होती है (धारा 8)।
• सेवा प्रदाता (service provider) — राज्य में रजिस्टर्ड संस्था जो इस अधिनियम के तहत महिलाओं की मदद करती है, जैसे क़ानूनी सहायता, इलाज या आश्रय से (धारा 10)।

यह कब लागू होता है

अधिनियम तब लागू होता है जब दो बातें सच हों।

आप प्रतिवादी के साथ घरेलू रिश्ते में हैं या रही हैं। इसका मतलब है कि आप किसी साझा घर में ख़ून के रिश्ते से, शादी से, शादी जैसे रिश्ते से, गोद लेने से, या संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में साथ रहती हैं या रह चुकी हैं (धारा 2)। पत्नी, लिव-इन रिश्ते में रह रही महिला, माँ, बहन या परिवार के घर में रह रही विधवा, सब इसके दायरे में आ सकती हैं।

आपने घरेलू हिंसा झेली है। धारा 3 इसे बड़े दायरे में परिभाषित करती है:

• शारीरिक दुर्व्यवहार — आपको चोट पहुँचाना या आपकी जान, अंग या सेहत को ख़तरे में डालना, जिसमें हमला और धमकियाँ भी शामिल हैं।
• यौन दुर्व्यवहार — यौन प्रकृति का कोई भी ऐसा बर्ताव जो आपका शोषण, अपमान या तिरस्कार करे।
• ज़बानी और भावनात्मक दुर्व्यवहार — अपमान, मज़ाक़ उड़ाना, ज़लील करना, गाली-गलौज, जिसमें बच्चा या बेटा न होने को लेकर ताने भी शामिल हैं, और आपके किसी अपने को नुक़सान पहुँचाने की बार-बार धमकियाँ।
• आर्थिक दुर्व्यवहार — आपके हक़ का पैसा, स्त्रीधन (stridhan) या संपत्ति छीन लेना, आपकी ज़रूरत का घरेलू सामान बेच देना, या आपको अपने घर का इस्तेमाल करने से रोकना।
• दहेज के लिए परेशान करना — दहेज या संपत्ति की माँग पूरी करवाने के लिए आपको या आपके रिश्तेदारों को परेशान करना।

मजिस्ट्रेट कौन-से आदेश दे सकता है

• सुरक्षा आदेश (protection order) (धारा 18) — प्रतिवादी को हिंसा करने, किसी भी तरह से आपसे संपर्क करने, आपके काम की जगह या आपके बच्चे के स्कूल आने, साझा संपत्ति या बैंक लॉकर बेचने या इस्तेमाल करने, या आपकी मदद करने वालों को नुक़सान पहुँचाने से रोकता है।
• निवास आदेश (residence order) (धारा 19) — किसी को भी आपको साझा घर से बाहर निकालने से रोकता है, प्रतिवादी को घर छोड़ने का आदेश देता है, उसे या उसके रिश्तेदारों को उस हिस्से से दूर रखता है जहाँ आप रहती हैं, या उसे वैसी ही रहने की जगह देने या उसका किराया चुकाने को कहता है। यह धारा किसी महिला को घर से हटाने का आदेश देने की इजाज़त नहीं देती। मजिस्ट्रेट आपका स्त्रीधन और दूसरी संपत्ति आपको लौटाने का आदेश भी दे सकता है।
• आर्थिक राहत (monetary relief) (धारा 20) — कमाई के नुक़सान, इलाज के ख़र्च, ख़राब की गई या हटाई गई संपत्ति के लिए पैसा, और आपके और आपके बच्चों के लिए गुज़ारा भत्ता, जो किसी दूसरे गुज़ारा भत्ता आदेश के अलावा भी हो सकता है। अगर यह न दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के नियोक्ता को उसकी तनख़्वाह से सीधे आपको भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।
• कस्टडी आदेश (custody order) (धारा 21) — आपके बच्चों की अस्थायी कस्टडी, और प्रतिवादी को मिलने की इजाज़त सिर्फ़ तब जब इससे बच्चों को नुक़सान न हो।
• मुआवज़ा आदेश (compensation order) (धारा 22) — चोटों के लिए मुआवज़ा, जिसमें मानसिक यातना और भावनात्मक तकलीफ़ भी शामिल है।

यही आदेश आपके और प्रतिवादी के बीच पहले से चल रहे किसी दूसरे केस में भी माँगे जा सकते हैं, जैसे तलाक़ या गुज़ारा भत्ते का केस (धारा 26)।

क़दम और समय-सीमा

1. सुरक्षित हों और मदद लें। कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत मिलती है, उसे आपको बताना होगा कि आपको इन आदेशों के लिए अर्ज़ी देने का हक़ है, संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के बारे में, और आपके मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़ के बारे में (धारा 5)। आपात स्थिति में संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को पुलिस की मदद लेनी होगी और बिना देर किए जो हुआ उसे दर्ज करना होगा (नियम, नियम 9)।

2. घरेलू घटना रिपोर्ट (domestic incident report)। संरक्षण अधिकारी, या आप कहें तो सेवा प्रदाता, जो हुआ उसे घरेलू घटना रिपोर्ट (फ़ॉर्म I) में दर्ज करता है और इसे मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस थाने को भेजता है (नियम, नियम 5)। आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को इस पर विचार करना होता है (धारा 12)।

3. अर्ज़ी। आप, कोई संरक्षण अधिकारी, या आपकी तरफ़ से कोई और व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अर्ज़ी दायर करता है (धारा 12)। यह नियमों के तहत फ़ॉर्म II में दी जाती है (नियम 6), और अगर आप पढ़ नहीं सकतीं तो संरक्षण अधिकारी इसे तैयार करने और आपको पढ़कर सुनाने में मदद कर सकते हैं। वहाँ फ़ाइल करें जहाँ आप रहती हैं (चाहे अस्थायी रूप से) या काम करती हैं, जहाँ प्रतिवादी रहता या काम करता है, या जहाँ हिंसा हुई (धारा 27)।

4. तुरंत आदेश। अगर अर्ज़ी से दिखे कि हिंसा हुई है या होने की आशंका है, तो मजिस्ट्रेट फ़ॉर्म III में आपके एफ़िडेविट (affidavit) के आधार पर एकपक्षीय (ex parte) आदेश दे सकता है — यानी प्रतिवादी को सुने बिना दिया गया आदेश (धारा 23; नियम 6)। तुरंत सुरक्षा और निवास आदेश इसी तरह मिलते हैं।

5. पहली सुनवाई। मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई तय करता है, जो आम तौर पर कोर्ट को अर्ज़ी मिलने के तीन दिन के अंदर होनी चाहिए (धारा 12(4))। प्रतिवादी को नोटिस जाता है।

6. सुनवाइयाँ और अंतिम आदेश। दोनों पक्षों को सुना जाता है। मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई के साठ दिन के अंदर अर्ज़ी तय करने की कोशिश करनी चाहिए (धारा 12(5))। मजिस्ट्रेट पुलिस को आपकी सुरक्षा करने और आदेशों पर अमल में मदद करने का निर्देश दे सकता है (धारा 19)।

7. अपील। कोई भी पक्ष आदेश मिलने के तीस दिन के अंदर सत्र न्यायालय (Court of Session) में अपील कर सकता है (धारा 29)।

8. अगर आदेश तोड़ा जाए। इसकी रिपोर्ट करें। सुरक्षा आदेश तोड़ना अपराध है (धारा 31), और पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है (धारा 32)।

ज़रूरी काग़ज़

शुरू करने के लिए आपको हर काग़ज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो कॉपियाँ घर के बाहर किसी सुरक्षित जगह रखें — किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास, या ख़ुद को भेजे गए ईमेल में।

• रिश्ते का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र, शादी की तस्वीरें, या कुछ भी जो दिखाए कि आप साथ रहते थे।
• साझा घर का सबूत: पता, किराये का एग्रीमेंट, बिजली-पानी के बिल, राशन कार्ड।
• घटनाओं का लिखित ब्योरा, तारीख़ों के साथ, जितना आपको याद हो।
• मेडिकल रिकॉर्ड, चोटों की तस्वीरें, और कोई पुलिस शिकायत या रिपोर्ट।
• धमकियों के मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग।
• उन लोगों के नाम जिन्होंने देखा या सुना कि क्या हुआ।
• आर्थिक राहत के लिए आपके स्त्रीधन और सामान का ब्योरा, और प्रतिवादी की आमदनी, नौकरी और संपत्ति का ब्योरा।
• आपके बच्चों के नाम, उम्र और स्कूल का ब्योरा।

आम तौर पर ख़र्च

अधिनियम आपको मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं का हक़ देता है (धारा 5), और संरक्षण अधिकारी को यह पक्का करना होता है कि आपको क़ानूनी सहायता मिले और शिकायत का फ़ॉर्म आपको मुफ़्त दिया जाए (धारा 9)। अगर आप कोई प्राइवेट वकील चुनती हैं, तो ख़र्च कोर्ट, माँगे गए आदेशों और सुनवाइयों की संख्या के हिसाब से अलग-अलग होता है, और वकील कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता।

वकील क्या करते हैं

• सुनते हैं कि क्या हुआ और बताते हैं कि कौन-से आदेश माँगें।
• तुरंत आदेशों के लिए अर्ज़ी और एफ़िडेविट का मसौदा बनाते हैं, और उन्हें सही कोर्ट में दायर करते हैं।
• संरक्षण अधिकारी की घरेलू घटना रिपोर्ट के साथ काम करते हैं।
• सुनवाइयों में आपकी तरफ़ से पेश होते हैं और प्रतिवादी के पक्ष का जवाब देते हैं।
• जुड़े हुए क़दमों पर सलाह देते हैं: पुलिस शिकायत, गुज़ारा भत्ते का दावा, कस्टडी, या तलाक़। यह अधिनियम आपके दूसरे अधिकारों में जुड़ता है; उनमें से कोई अधिकार छीनता नहीं (धारा 36)।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

घरेलू हिंसा की अर्ज़ी से पहले किसी सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुलिस को किसी आपराधिक अपराध की रिपोर्ट भी करना चाहती हैं — जैसे पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 85 के तहत अपराध है — तो लिखित पुलिस शिकायत ₹299 में तैयार हो सकती है। कुछ भी तय करने से पहले सलाह के लिए, हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें। तलाक़ या अलग होने के दौरान ख़र्च की मदद के लिए, देखें गुज़ारा भत्ता।