न्यायिक पृथक्करण: तलाक़ के बिना अलग रहना

यह क्या है

न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) कोर्ट की ऐसी डिक्री है जो पति और पत्नी को शादी जारी रहते हुए अलग रहने देती है। यह साथ रहने और तलाक़ के बीच की स्थिति है।

डिक्री होने के बाद याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना ज़रूरी नहीं रहता (हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), धारा 10(2))। फ़ाइल करने वाला जीवनसाथी याचिकाकर्ता (petitioner) है; दूसरा जीवनसाथी प्रतिवादी (respondent) है। क्योंकि शादी ख़त्म नहीं हुई है, आप में से कोई भी किसी और से शादी नहीं कर सकता।

यह कब लागू होता है

न्यायिक पृथक्करण तब ठीक है जब साथ रहना नामुमकिन हो गया हो, लेकिन आप तलाक़ नहीं चाहते, या उसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोई आधार (ground) साबित करना होगा — ऐसी वजह जिसे क़ानून मानता है। आधार उस क़ानून से आते हैं जिसके तहत आपकी शादी आती है:

• हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10। आप धारा 13(1) में दिए तलाक़ के किसी भी आधार पर टिक सकते हैं: व्यभिचार (adultery), क्रूरता (cruelty), कम से कम दो साल लगातार परित्याग (desertion), दूसरा धर्म अपनाना, गंभीर मानसिक बीमारी, संक्रामक रूप में यौन रोग, संसार त्याग देना, या सात साल तक ज़िंदा होने की कोई ख़बर न मिलना। पत्नी धारा 13(2) में उसके लिए दिए गए और आधारों पर भी टिक सकती है।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत शादियाँ — धारा 23, उस अधिनियम में दिए तलाक़ के आधारों पर, या इस आधार पर कि प्रतिवादी ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights) की डिक्री का पालन नहीं किया।
• ईसाई — तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) की धारा 22 और 23: व्यभिचार, क्रूरता, या दो साल या उससे ज़्यादा का परित्याग।
• पारसी — पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) की धारा 34, किसी भी ऐसे आधार पर जिस पर तलाक़ का मुक़दमा दायर हो सकता था।

क्रूरता की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं दी गई है; कोर्ट तथ्यों के आधार पर इसे तय करते हैं, और यह शारीरिक के साथ-साथ मानसिक भी हो सकती है। परित्याग का मतलब है एक जीवनसाथी का बिना उचित कारण और दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे छोड़ देना, और इसमें जान-बूझकर की गई उपेक्षा भी शामिल है (धारा 13)।

अगर आप घर में हिंसा झेल रही हैं, तो सुरक्षा पाने के लिए आपको अलगाव की डिक्री की ज़रूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) के तहत सुरक्षा का और घर में रहने के आपके हक़ का आदेश दे सकता है। देखें घर में हिंसा झेल रही हैं?।

डिक्री के बाद क्या होता है

• आपको साथ रहने की ज़रूरत नहीं। आपका जीवनसाथी आपके लौटने की ज़िद नहीं कर सकता।
• आप अब भी शादीशुदा हैं। आप में से कोई भी दोबारा शादी नहीं कर सकता। शादी पर टिके अधिकार, जैसे गुज़ारा भत्ता (maintenance), क़ानून के मुताबिक़ चलते रहते हैं।
• इसे पलटा जा सकता है। अगर आप में सुलह हो जाए, तो आप में से कोई भी कोर्ट से डिक्री रद्द करने को कह सकता है, और अगर कोर्ट को यह न्यायसंगत और उचित लगे तो वह ऐसा कर सकता है (धारा 10(2))।
• इससे तलाक़ का रास्ता खुल सकता है। अगर डिक्री के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू नहीं होता (no resumption of cohabitation) — यानी आप फिर से साथ रहना शुरू नहीं करते — तो कोई भी जीवनसाथी इस आधार पर तलाक़ माँग सकता है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 13(1A)(i); विशेष विवाह अधिनियम, धारा 27(2))।

क़दम और समय-सीमा

1. कोर्ट चुनें। याचिका फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) में जाती है, जो वहाँ न्यायिक पृथक्करण के केस सुनता है जहाँ वह बना हो (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7), वरना ज़िला अदालत में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ शादी हुई, जहाँ आपका जीवनसाथी रहता है, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या, अगर आप पत्नी हैं, तो जहाँ आप अभी रहती हैं।

2. याचिका। आपके वकील याचिका का मसौदा बनाते हैं, जिसमें आधार का नाम और उसे साबित करने वाले तथ्य, तारीख़ों के साथ, लिखे होते हैं। इसमें आपकी ज़रूरत की बाक़ी चीज़ें भी माँगी जाती हैं — गुज़ारा भत्ता, कस्टडी, सामान की वापसी। आप इस पर दस्तख़त करके इसकी पुष्टि (verify) करते हैं, और यह कोर्ट फ़ीस के साथ दायर होती है, जो आपका राज्य तय करता है।

3. नोटिस और जवाब। कोर्ट आपके जीवनसाथी को नोटिस भेजता है, जो आपकी याचिका के जवाब में लिखित बयान (written statement) दायर करते हैं।

4. सुलह और काउंसलिंग। राहत देने से पहले कोर्ट को, जहाँ मुमकिन हो, पहले सुलह कराने की कोशिश करनी होती है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23), और फ़ैमिली कोर्ट को पक्षों को समझौते में मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 9)। अगर आप में सुलह हो जाए, तो केस ख़त्म हो जाता है।

5. अंतरिम अर्ज़ियाँ (interim applications)। केस चलने के दौरान, जिस जीवनसाथी के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह हर महीने का ख़र्च और केस का ख़र्च माँग सकता है (धारा 24), और कोर्ट बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई पर अंतरिम आदेश दे सकता है (धारा 26)। देखें गुज़ारा भत्ता।

6. सबूत। आप अपना सबूत देते हैं और आपसे जिरह (cross-examination) होती है, यानी आपके जीवनसाथी के वकील आपसे सवाल पूछते हैं। फिर आपका जीवनसाथी भी यही करता है। फ़ैमिली कोर्ट में कार्यवाही निजी तौर पर हो सकती है, और अगर कोई भी पक्ष माँगे तो निजी तौर पर ही होनी चाहिए (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 11)।

7. डिक्री। कोर्ट न्यायिक पृथक्करण देता है या मना कर देता है। डिक्री के समय, या बाद में, वह किसी जीवनसाथी के गुज़ारे के लिए स्थायी एलिमनी (permanent alimony) का आदेश दे सकता है — एक बार में पूरी रक़म या नियमित भुगतान (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 25)।

8. अपील। फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 19)। जहाँ ज़िला अदालत ने केस तय किया, वहाँ हिंदू विवाह अधिनियम नब्बे दिन देता है (धारा 28)।

कितना समय। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B कोर्ट से कहती है कि प्रतिवादी को नोटिस मिलने के छह महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म करने की कोशिश करे। यह एक लक्ष्य है; कई केस इससे ज़्यादा समय लेते हैं।

तलाक़ की याचिका अलगाव पर ख़त्म हो सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A के तहत, अगर आप तलाक़ माँगते हैं, तो कोर्ट को ठीक लगे तो वह इसके बजाय न्यायिक पृथक्करण दे सकता है, कुछ आधारों को छोड़कर। विशेष विवाह अधिनियम में भी ऐसा ही नियम है (धारा 27A)।

ज़रूरी काग़ज़

• शादी का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), या शादी की तस्वीरें और निमंत्रण कार्ड।
• आपकी पहचान और मौजूदा पते का सबूत, और आपके जीवनसाथी का पता।
• शादी की और आपके आधार से जुड़ी घटनाओं की लिखित टाइमलाइन, तारीख़ों के साथ।
• आधार का सबूत: मैसेज, ईमेल, चिट्ठियाँ, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायतें, तस्वीरें, और उन लोगों के नाम जिन्होंने देखा कि क्या हुआ।
• परित्याग के लिए: आपका जीवनसाथी कब गया इसका सबूत, और यह कि आप इसके लिए राज़ी नहीं थे।
• आपकी आमदनी, संपत्ति और ख़र्च, और आपके जीवनसाथी के बारे में जो आप जानते हैं।
• बच्चों के नाम, जन्म की तारीख़ें और स्कूल का ब्योरा।
• आपके बीच किसी भी दूसरे केस की कॉपी।

आम तौर पर ख़र्च

ख़र्च आपके शहर और कोर्ट, आधार, सुनवाइयों और गवाहों की संख्या, और इस पर निर्भर है कि अंतरिम अर्ज़ियाँ या अपीलें होती हैं या नहीं। कोर्ट फ़ीस आपका राज्य तय करता है। जो वकील आपका केस लेते हैं, वे कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता।

वकील क्या करते हैं

• बताते हैं कि आपके तथ्यों से कोई आधार बनता है या नहीं, और कौन-सा क़ानून लागू होता है।
• समझाते हैं कि अलगाव और तलाक़ का आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पैसे पर अलग-अलग क्या असर होगा।
• कोर्ट चुनते हैं और याचिका और अंतरिम अर्ज़ियों का मसौदा बनाते हैं।
• आपका सबूत और आपके गवाह तैयार करते हैं, और सुनवाइयों में आपकी तरफ़ से पेश होते हैं।
• बाद में, सुलह हो जाने पर डिक्री रद्द करवाने की, या सुलह न होने पर तलाक़ की अर्ज़ी देते हैं।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

न्यायिक पृथक्करण के लिए कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है; याचिका आपके तथ्यों पर निर्भर है। अगर आप और आपका जीवनसाथी इस पर सहमत हैं कि शादी ख़त्म होनी चाहिए, तो आपसी सहमति से तलाक़ आम तौर पर आसान है, और संयुक्त याचिका और एफ़िडेविट ₹4,999 में तैयार हो सकते हैं, पैनल के वकील से जँचे हुए। रास्तों की तुलना करने के लिए देखें विवादित तलाक़ और दाम्पत्य अधिकारों की बहाली। हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें।