घर में हिंसा झेल रही हैं? सुरक्षा, मदद और पहले क़दम

अगर आप अभी ख़तरे में हैं, तो 112 (पुलिस) या 181 (राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन) पर कॉल करें। बाक़ी सब सुरक्षित होने के बाद पढ़ें।

शायद क्या हो रहा है

जिसके साथ आप रहती हैं, या पहले रहती थीं, वह आपको चोट पहुँचा रहा है। वह पति, साथी, उसके रिश्तेदार, या आपके अपने परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यह मार-पीट और धक्का-मुक्की हो सकती है। यह अपमान, धमकियाँ, हर वक़्त नज़र रखना और क़ाबू में रखना, बिना पैसे के रखा जाना, आपके गहने या तनख़्वाह छीन लेना, या घर छोड़ने को कहा जाना भी हो सकता है।

क़ानून में इन सबका एक नाम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act) ("घरेलू हिंसा अधिनियम" या "DV Act") की धारा 3 के तहत, घरेलू हिंसा (domestic violence) में ये शामिल हैं:

• शारीरिक दुर्व्यवहार — आपको चोट पहुँचाना या आपकी जान या सेहत को ख़तरे में डालना;
• यौन दुर्व्यवहार — यौन प्रकृति का कोई भी ऐसा बर्ताव जो आपका शोषण, अपमान या तिरस्कार करे;
• ज़बानी और भावनात्मक दुर्व्यवहार — अपमान, गाली-गलौज, ज़लील करना, और आपको या आपके किसी अपने को नुक़सान पहुँचाने की बार-बार धमकियाँ;
• आर्थिक दुर्व्यवहार — आपके हक़ का पैसा, स्त्रीधन (stridhan) (वे गहने और तोहफ़े जो आपके हैं) या संपत्ति छीन लेना, या आपको अपने घर का इस्तेमाल करने से रोकना;
• दहेज के लिए परेशान करना।

इसमें आपकी कोई ग़लती नहीं है, और मदद माँगने से पहले आपको हालात और बिगड़ने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

1. सबसे पहले सुरक्षित हों। अगर आप ख़तरे में हैं, तो 112 पर कॉल करें। मदद और सलाह के लिए राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें। अगर आपको रहने की जगह चाहिए, तो जब आप, कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता कहे, आश्रय गृह (shelter home) को आपको आश्रय देना होगा (धारा 6)। वह इस वजह से आपको लौटा नहीं सकता कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और अगर आप कहें, तो उसे आपके वहाँ रहने की बात उस व्यक्ति से छिपाकर रखनी होगी जिसके ख़िलाफ़ आप शिकायत कर रही हैं (नियम, नियम 16)।

2. इलाज कराएँ, और चोटें दर्ज करवाएँ। जब आप, कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता कहे, तो अस्पताल या क्लिनिक को आपका इलाज करना होगा (धारा 7)। डॉक्टर को बताएँ कि आपको चोट कैसे लगी। मेडिकल रिकॉर्ड बाद में सबूत बनता है। संरक्षण अधिकारी जाँच का इंतज़ाम कर सकते हैं और रिपोर्ट पुलिस और मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं (धारा 9)।

3. संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें। संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) वह अधिकारी है जिसे राज्य हर ज़िले में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं की मदद के लिए नियुक्त करता है। आप अधिकारी को जो हुआ वह बोलकर या लिखकर बता सकती हैं; अधिकारी उसे लिखते हैं, उस पर दस्तख़त करवाते हैं, और आपको उसकी कॉपी मुफ़्त देते हैं (नियम, नियम 4)। दूसरी बातों के साथ, अधिकारी को:

• आपकी शिकायत और मजिस्ट्रेट के सामने अर्ज़ी देने में आपकी मदद करनी होगी;
• आपके साथ मिलकर एक सुरक्षा योजना (safety plan) बनानी होगी — आगे हिंसा रोकने के क़दम (नियम, नियम 8);
• ज़रूरत हो तो क़ानूनी सहायता, इलाज और आश्रय तक पहुँचने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा;
• एक घरेलू घटना रिपोर्ट (domestic incident report), यानी जो हुआ उसका रिकॉर्ड, लिखकर मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने को भेजनी होगी (धारा 9)।

आपात स्थिति में संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को पुलिस को अपने साथ लाना होगा और रिपोर्ट बिना देर किए मजिस्ट्रेट तक पहुँचानी होगी (नियम, नियम 9)। सेवा प्रदाता (service provider) राज्य में रजिस्टर्ड ऐसी संस्था है जो इस अधिनियम के तहत महिलाओं की मदद आश्रय, क़ानूनी सहायता या इलाज से करती है (धारा 10)।

4. रिकॉर्ड रखना शुरू करें, और उसे सुरक्षित जगह रखें। हर घटना को तारीख़ के साथ लिखें, कि क्या हुआ और किसने देखा या सुना। चोटों की तस्वीरें, मेडिकल काग़ज़, धमकी वाले मैसेज और वॉइस नोट रखें। कॉपियाँ घर के बाहर रखें — किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास, या ऐसे ईमेल अकाउंट में जिसे सिर्फ़ आप खोल सकती हैं।

5. अपने दो मुख्य रास्ते जानें। आप एक या दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम आपके दूसरे अधिकारों में जुड़ता है; उनमें से कोई अधिकार छीनता नहीं (धारा 36)।

• घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अर्ज़ी। यह दुर्व्यवहार करने वाले पर आपराधिक मुक़दमा नहीं है। इसमें ऐसे आदेश माँगे जाते हैं जो हिंसा रोकें और आपको सहारा दें: सुरक्षा आदेश (protection order) (धारा 18), निवास आदेश (residence order) ताकि आप अपने घर में रह सकें (धारा 19), ख़र्च और गुज़ारा भत्ते के लिए पैसा (धारा 20), आपके बच्चों की अस्थायी कस्टडी (धारा 21) और मुआवज़ा। अगर अर्ज़ी से दिखे कि हिंसा हुई है या होने की आशंका है, तो मजिस्ट्रेट दूसरे पक्ष को सुने बिना भी तुरंत आदेश दे सकता है (धारा 23)। पूरी प्रक्रिया घरेलू हिंसा की अर्ज़ी में है।
• पुलिस शिकायत। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 85 के तहत आपराधिक अपराध है, जिसकी सज़ा तीन साल तक की जेल और जुर्माना है। धारा 86 क्रूरता को समझाती है: जान-बूझकर किया गया ऐसा बर्ताव जिससे महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकती है, या उसकी जान, अंग या सेहत को, मानसिक या शारीरिक, गंभीर चोट या ख़तरा हो सकता है, या संपत्ति या पैसे की माँग पूरी करवाने के लिए परेशान करना। संज्ञेय अपराध (cognizable offence) — जिस पर पुलिस पहले कोर्ट से पूछे बिना कार्रवाई कर सकती है — की जानकारी किसी भी पुलिस थाने को दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी इलाक़े में हुआ हो, बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक संचार से (धारा 173, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita))।

6. मुफ़्त क़ानूनी मदद माँगें। जिस भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को आपकी शिकायत मिलती है, उसे आपको इन आदेशों के आपके हक़ के बारे में और आपके मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़ के बारे में बताना होगा (धारा 5)। संरक्षण अधिकारी को यह पक्का करना होगा कि आपको क़ानूनी सहायता मिले और शिकायत का फ़ॉर्म आपको मुफ़्त देना होगा (धारा 9)।

समय और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
आज	सुरक्षा: 112 या 181; माँगने पर आश्रय और इलाज	कुछ नहीं
जितनी जल्दी हो सके	संरक्षण अधिकारी जो हुआ उसे दर्ज करते हैं; घरेलू घटना रिपोर्ट	कुछ नहीं
जब आप अर्ज़ी देती हैं	दूसरे पक्ष को सुने बिना तुरंत आदेश मुमकिन (धारा 23)	मुफ़्त क़ानूनी सहायता के साथ कुछ नहीं; या प्राइवेट वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं
कोर्ट को मिलने के लगभग 3 दिन के अंदर	पहली सुनवाई आम तौर पर तय हो जानी चाहिए (धारा 12)	—
पहली सुनवाई के लगभग 60 दिन के अंदर	मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी तय करने की कोशिश करनी चाहिए (धारा 12)	—
आदेश मिलने के 30 दिन के अंदर	कोई भी पक्ष सत्र न्यायालय (Court of Session) में अपील कर सकता है (धारा 29)	वकील की फ़ीस, पहले बताई गई

ये वह समय हैं जिसका लक्ष्य रखने को अधिनियम कोर्ट से कहता है; असल में इसमें ज़्यादा समय लग सकता है।

पास रखने वाले काग़ज़

मदद पाने के लिए आपको इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अर्ज़ी को मज़बूत बनाते हैं।

• आपकी अपनी पहचान का सबूत, और आपके बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और स्कूल का ब्योरा।
• रिश्ते का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र, शादी की तस्वीरें, या कुछ भी जो दिखाए कि आप साथ रहते थे।
• घर का सबूत: पता, किराये का एग्रीमेंट, बिल, राशन कार्ड।
• घटनाओं की आपकी लिखी सूची, तारीख़ों के साथ।
• मेडिकल रिकॉर्ड और चोटों की तस्वीरें।
• धमकियों के मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग।
• आपके स्त्रीधन और सामान की सूची, और उसकी आमदनी और संपत्ति के बारे में जो आप जानती हैं।
• किसी भी पुलिस शिकायत या पुराने केस की कॉपी।

ग़लतियाँ जो मुश्किल बढ़ा देती हैं

• हालात "काफ़ी बुरे" होने का इंतज़ार करना। भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा है। आप अभी मदद माँग सकती हैं।
• अपने काग़ज़ों के बिना निकलना। अगर सुरक्षित तरीक़े से हो सके, तो अपनी पहचान का सबूत, बच्चों के दस्तावेज़ और अपना फ़ोन साथ ले जाएँ। अगर न हो सके, तो उन्हें छोड़ दें: आपकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है।
• सबूत सिर्फ़ किसी साझा फ़ोन पर रखना। उसका बैकअप ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ़ आप पहुँच सकें।
• यह सोचना कि मदद पाने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी है। आपको साझा घर में रहने का हक़ है, और मजिस्ट्रेट उसकी रक्षा कर सकता है (धारा 17 और 19)।
• यह मानना कि एक ही रास्ता चुनना होगा। आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अर्ज़ी दे सकती हैं, पुलिस शिकायत कर सकती हैं, और गुज़ारा भत्ता (maintenance) माँग सकती हैं। देखें गुज़ारा भत्ता।

अगर आप शादी के बारे में ही सोच रही हैं

आपको अभी शादी के बारे में फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा और सहारा पहले आते हैं। बाद में, अगर आप तलाक़ के बिना क़ानूनी तौर पर अलग रहना चाहें, तो देखें न्यायिक पृथक्करण; अगर आप शादी ख़त्म करना चाहें, तो देखें विवादित तलाक़। हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है, और लिखित पुलिस शिकायत ₹299 में तैयार हो सकती है।