दाम्पत्य अधिकारों की बहाली: जब जीवनसाथी छोड़कर चला जाए

यह क्या है

दाम्पत्य अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights) कोर्ट का ऐसा आदेश है जो उस पति या पत्नी से, जो दूसरे को छोड़कर चला गया है, वापस आकर फिर से शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने को कहता है। दाम्पत्य अधिकार (conjugal rights) पति-पत्नी का एक-दूसरे के साथ का अधिकार है। बहाली (restitution) का मतलब है उसे वापस लौटाना।

फ़ाइल करने वाला जीवनसाथी याचिकाकर्ता (petitioner) है। जो जीवनसाथी गया है, वह प्रतिवादी (respondent) है। कोर्ट का आख़िरी आदेश डिक्री (decree) है।

यह परिवार का केस है, आपराधिक नहीं। किसी को सज़ा नहीं दी जाती। कोर्ट से यह कहने को कहा जाता है कि शादी साझा ज़िंदगी के रूप में चलनी चाहिए, और यह कि जो जीवनसाथी गया उसके पास जाने की कोई ठोस वजह नहीं थी।

यह कब लागू होता है

आप तब फ़ाइल कर सकते हैं जब आपके जीवनसाथी ने बिना किसी उचित बहाने के आपका साथ छोड़ दिया हो (withdrawn from your society) — घर छोड़ दिया हो, या आपके साथ पति-पत्नी की तरह रहना बंद कर दिया हो।

रास्ता उस क़ानून से तय होता है जिसके तहत आपकी शादी आती है:

• हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 9।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत शादियाँ — धारा 22, लगभग उन्हीं शब्दों में।
• ईसाई — तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) की धारा 32। धारा 33 जोड़ती है कि आपका जीवनसाथी सिर्फ़ वही जवाब दे सकता है जो न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) के केस का, या शादी को शून्य (void) घोषित करने के केस का आधार बन सकें।
• पारसी — पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) की धारा 36, जहाँ किसी जीवनसाथी ने दूसरे को छोड़ दिया हो या बिना क़ानूनी वजह के उसके साथ रहना बंद कर दिया हो। इस केस को मुक़दमा (suit) कहते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत, एक बार आप दिखा दें कि आपके जीवनसाथी ने साथ छोड़ा, तो उचित बहाना साबित करने की ज़िम्मेदारी उस जीवनसाथी पर है जो गया। क्या उचित माना जाएगा, यह तथ्यों पर निर्भर है। क्रूरता, हिंसा, या ऐसा बर्ताव जो तलाक़ या न्यायिक पृथक्करण का आधार हो, इसकी सबसे साफ़ मिसाल है।

जब यह ग़लत रास्ता है। अगर आप दुर्व्यवहार की वजह से गई थीं और आपका जीवनसाथी आपको वापस आने को कह रहा है, तो पढ़ें घर में हिंसा झेल रही हैं? और घरेलू हिंसा की अर्ज़ी — क़ानून सुरक्षित रहने के आपके हक़ की रक्षा करता है, साझा घर में भी। अगर आप क़ानूनी तौर पर अलग रहना चाहते हैं, तो देखें न्यायिक पृथक्करण। अगर आप चाहते हैं कि शादी ख़त्म हो, तो देखें विवादित तलाक़।

डिक्री क्या करती है, और क्या नहीं

• यह फिर से शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने का आदेश है। यह आपराधिक आदेश नहीं है; इसे न मानना इन अधिनियमों के तहत अपराध नहीं है।
• इससे तलाक़ का रास्ता खुल सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1A)(ii) के तहत, अगर डिक्री के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की बहाली नहीं हुई है, तो कोई भी जीवनसाथी — वह भी जो केस हार गया — इस आधार पर तलाक़ माँग सकता है। विशेष विवाह अधिनियम में भी यही नियम है (धारा 27(2)), और वह डिक्री न मानने को न्यायिक पृथक्करण का आधार भी बनाता है (धारा 23)।
• इसका असर गुज़ारा भत्ते पर पड़ सकता है। जो पत्नी बिना पर्याप्त वजह के पति के साथ रहने से मना करती है, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 144 के तहत गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता (धारा 144(4))। उसकी वजह पर्याप्त थी या नहीं, यह कोर्ट तय करता है।

इन असरों की वजह से, बहाली की याचिका कभी-कभी किसी और चीज़ की ओर एक क़दम के रूप में दायर की जाती है। फ़ाइल करने से पहले सोचें कि आप असल में क्या चाहते हैं, और किसी वकील से इस पर बात करें।

क़दम और समय-सीमा

1. पहले बात करने की कोशिश करें। कई जोड़े परिवार, काउंसलिंग या जीवनसाथी को लौटने के लिए लिखी चिट्ठी के ज़रिए अलगाव सुलझा लेते हैं। चिट्ठी कोर्ट को यह भी दिखाती है कि आपने कोशिश की।

2. कोर्ट चुनें। याचिका फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) में जाती है, जो वहाँ दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के केस सुनता है जहाँ वह बना हो (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7), वरना ज़िला अदालत में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ शादी हुई, जहाँ आपका जीवनसाथी अभी रहता है, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या, अगर आप पत्नी हैं, तो जहाँ आप अभी रहती हैं।

3. याचिका। इसमें शादी, आपका जीवनसाथी कैसे और कब गया, कि कोई उचित बहाना नहीं था, और उन्हें वापस लाने के लिए आपने क्या किया, यह लिखा होता है। आप इस पर दस्तख़त करके इसकी पुष्टि (verify) करते हैं, और यह कोर्ट फ़ीस के साथ दायर होती है, जो आपका राज्य तय करता है।

4. नोटिस और जवाब। कोर्ट आपके जीवनसाथी को नोटिस भेजता है, जो लिखित बयान (written statement) — यानी अपना जवाब — दायर करते हैं। वे कह सकते हैं कि उनके पास उचित बहाना था और तथ्य बता सकते हैं।

5. समझौता और काउंसलिंग। राहत देने से पहले कोर्ट को, जहाँ हो सके, पहले सुलह कराने की कोशिश करनी होती है, और वह केस को पंद्रह दिन तक के लिए टाल सकता है और जोड़े को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकता है जो बताए कि सुलह मुमकिन है या नहीं (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 23)। फ़ैमिली कोर्ट को भी पक्षों को समझौते में मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 9)। काउंसलिंग या मध्यस्थता (mediation) के लिए भेजे जाने की उम्मीद रखें।

6. अंतरिम अर्ज़ियाँ (interim applications)। केस चलने के दौरान, जिस भी जीवनसाथी के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह हर महीने का ख़र्च और केस का ख़र्च माँग सकता है (धारा 24), और कोर्ट बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई पर आदेश दे सकता है (धारा 26)।

7. सबूत और डिक्री। हर पक्ष सबूत देता है और उससे जिरह (cross-examination) होती है। कोर्ट बहाली की डिक्री देता है अगर उसे भरोसा हो कि याचिका की बातें सच हैं और मना करने का कोई क़ानूनी आधार नहीं है (धारा 9), और अगर धारा 23 की दूसरी शर्तें पूरी हों — जैसे, कि आप अपनी ही ग़लती का फ़ायदा नहीं उठा रहे।

8. अपील। फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 19)। जहाँ ज़िला अदालत ने केस तय किया, वहाँ हिंदू विवाह अधिनियम नब्बे दिन देता है (धारा 28)।

कितना समय। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B कोर्ट से कहती है कि प्रतिवादी को नोटिस मिलने के छह महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म करने की कोशिश करे। इसे एक लक्ष्य समझें, वादा नहीं।

ज़रूरी काग़ज़

• शादी का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), या शादी की तस्वीरें और निमंत्रण कार्ड।
• आपकी पहचान और मौजूदा पते का सबूत, और आपके जीवनसाथी का आख़िरी पता जो आपको मालूम है।
• लिखित टाइमलाइन: शादी कब हुई, आप कहाँ साथ रहे, आपका जीवनसाथी कब और कैसे गया।
• कुछ भी जो दिखाए कि आपने उन्हें वापस लाने की कोशिश की: चिट्ठियाँ, मैसेज, नोटिस, बीच-बचाव करने वाले रिश्तेदारों के नाम।
• आपके जीवनसाथी ने जाने की वजह के बारे में जो भी कहा।
• अगर ख़र्च का सवाल है, तो आपकी आमदनी और ख़र्च, और आपके जीवनसाथी के बारे में जो आप जानते हैं।
• बच्चों के नाम, जन्म की तारीख़ें और स्कूल का ब्योरा।
• आपके बीच किसी भी दूसरे केस की कॉपी, जैसे गुज़ारा भत्ते या घरेलू हिंसा का केस।

आम तौर पर ख़र्च

ख़र्च आपके शहर और कोर्ट, केस कितनी सख़्ती से लड़ा जाता है, सुनवाइयों की संख्या, और इस पर निर्भर है कि अंतरिम अर्ज़ियाँ या अपील होती हैं या नहीं। कोर्ट फ़ीस आपका राज्य तय करता है। जो वकील आपका केस लेते हैं, वे कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता।

वकील क्या करते हैं

• बताते हैं कि याचिका आपकी चाहत के हिसाब से ठीक है, या कोई दूसरा रास्ता — बातचीत, अलग रहना, तलाक़, आपसी सहमति — बेहतर है।
• देखते हैं कि कौन-सा क़ानून लागू होता है और किस कोर्ट में फ़ाइल करना है।
• याचिका का, और उससे पहले आपके जीवनसाथी को भेजी जाने वाली किसी चिट्ठी का, मसौदा बनाते हैं।
• ख़र्च, कस्टडी और केस के ख़र्च के लिए अंतरिम अर्ज़ियाँ तैयार करते हैं।
• काउंसलिंग, सबूत और बहस में आपकी तरफ़ से पेश होते हैं, और किसी भी समझौते पर और अपील पर सलाह देते हैं।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

बहाली की याचिका के लिए कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है; यह आपके तथ्यों पर निर्भर है। अगर आप और आपका जीवनसाथी इस पर सहमत हैं कि शादी ख़त्म होनी चाहिए, तो आपसी सहमति से तलाक़ आम तौर पर आसान है, और संयुक्त याचिका और एफ़िडेविट ₹4,999 में तैयार हो सकते हैं, पैनल के वकील से जँचे हुए। अगर आप तय करने से पहले सलाह चाहते हैं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें।