अपने या बच्चे के लिए गुज़ारा भत्ता: कौन माँग सकता है, कितना
आपके जीवनसाथी या माता-पिता ने आपका या आपके बच्चे का ख़र्च देना बंद कर दिया है। भारत में गुज़ारा भत्ता कौन माँग सकता है, कोर्ट रक़म कैसे तय करते हैं, पहले क्या करें, और कौन-सा रास्ता चुनें।
- ✓जो पत्नी, बच्चा या माता-पिता अपना ख़र्च नहीं उठा सकते, वे कोर्ट से कह सकते हैं कि उस जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चे को नियमित भुगतान का आदेश दे जिसके पास पर्याप्त साधन हैं और जो उनका ख़र्च उठाने में लापरवाही करता है या मना करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) की धारा 144, जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 125 की जगह ली है, आपका धर्म कोई भी हो, लागू होती है।
- ✓इन क़ानूनों में कोई तय फ़ॉर्मूला नहीं है। कोर्ट दोनों पक्षों की आमदनी और संपत्ति, दावा करने वाले की उचित ज़रूरतें और आपके रहन-सहन का स्तर देखता है। दूसरे पक्ष की आमदनी का आपका सबूत उतना ही मायने रखता है जितना आपका अपना ख़र्च।
- ✓आख़िरी आदेश का इंतज़ार न करें। आप शुरू से ही अंतरिम गुज़ारा भत्ता (interim maintenance) और केस का ख़र्च माँग सकते हैं, और क़ानून कोर्ट से कहता है कि जहाँ तक हो सके इसे नोटिस के साठ दिन के अंदर तय करे।
शायद क्या हुआ है
जिसे आपका, या आपके बच्चे का, ख़र्च उठाना चाहिए था, उसने देना बंद कर दिया है। पति छोड़कर चला गया है, या आपको मायके भेज दिया है, और कुछ नहीं भेजता। अलग रह रहे माता-पिता बच्चों के लिए कुछ नहीं देते। बालिग़ बेटा या बेटी बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते। या पैसा कभी-कभार आता है, और कभी काफ़ी नहीं होता।
क़ानून उस पैसे को, जो एक व्यक्ति को दूसरे के गुज़ारे के लिए देना होता है, गुज़ारा भत्ता (maintenance) कहता है: खाना, रहने की जगह, कपड़े, पढ़ाई और इलाज के लिए काफ़ी। माँगने वाला दावेदार (claimant) है; जिससे भुगतान माँगा जा रहा है वह प्रतिवादी (respondent) है। केस चलते रहने के दौरान जिस पैसे का आदेश होता है, वह अंतरिम गुज़ारा भत्ता (interim maintenance) है।
कौन दावा कर सकता है, और किस क़ानून के तहत
कोई भी, धर्म कोई भी हो — धारा 144, BNSS। इसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की जगह ली है। मजिस्ट्रेट, या जहाँ फ़ैमिली कोर्ट है वहाँ फ़ैमिली कोर्ट (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7), ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं और जो इनका ख़र्च उठाने में लापरवाही करता है या मना करता है, इन्हें मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है:
- ऐसी पत्नी जो अपना ख़र्च नहीं उठा सकती, जिसमें ऐसी तलाक़शुदा महिला भी शामिल है जिसने दोबारा शादी नहीं की;
- ऐसा बच्चा, शादी से पैदा हुआ हो या नहीं, शादीशुदा हो या नहीं, जो अपना ख़र्च नहीं उठा सकता;
- ऐसा बालिग़ बच्चा जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना ख़र्च नहीं उठा सकता (शादीशुदा बेटी नहीं);
- ऐसे पिता या माता जो अपना ख़र्च नहीं उठा सकते।
पत्नी को इस धारा के तहत गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता अगर वह व्यभिचार (adultery) में रह रही है, बिना पर्याप्त वजह के पति के साथ रहने से मना करती है, या वे आपसी सहमति से अलग रहते हैं (धारा 144(4))।
हिंदू — हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act)। हिंदू पत्नी को जीवन भर पति से भरण-पोषण पाने का हक़ है, और वह यह हक़ खोए बिना अलग रह सकती है अगर पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके साथ क्रूरता की है, उसकी कोई और पत्नी ज़िंदा है, या धारा 18 में दी गई दूसरी स्थितियों में। हिंदू माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करना होता है, और अपने बुज़ुर्ग या कमज़ोर माता-पिता और अविवाहित बेटी का भी, जहाँ तक वे ख़ुद अपना ख़र्च नहीं उठा सकते (धारा 20)।
तलाक़ या शादी से जुड़े किसी दूसरे केस के दौरान। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, जिस पति या पत्नी के पास अपनी पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह हर महीने का ख़र्च और केस का ख़र्च (धारा 24), और डिक्री के समय या उसके बाद स्थायी एलिमनी (permanent alimony) (धारा 25) माँग सकता है। कोर्ट नाबालिग बच्चों के गुज़ारा भत्ते का आदेश भी दे सकता है (धारा 26)। विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) पत्नी को ऐसे ही अधिकार देता है (धारा 36 और 37); पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम ये किसी भी जीवनसाथी को देता है (धारा 39 और 40)।
घरेलू हिंसा झेल रही महिलाएँ। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत मजिस्ट्रेट आर्थिक राहत के हिस्से के रूप में महिला और उसके बच्चों के लिए गुज़ारा भत्ते का आदेश दे सकता है।
तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाएँ। मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act) की धारा 3 तलाक़शुदा महिला को उसके पूर्व पति से उचित और न्यायसंगत प्रावधान और गुज़ारा भत्ता, उसका महर (mahr, dower) और उसे दी गई संपत्तियों का हक़ देती है, और अगर ये न दिए जाएँ तो उसे मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी देने देती है।
कितना
इनमें से कोई भी क़ानून कोई फ़ॉर्मूला, प्रतिशत या न्यूनतम रक़म तय नहीं करता। कोर्ट सबूत के आधार पर तय करता है। वह क्या देखता है, अधिनियमों के शब्दों में:
- दोनों पक्षों की आमदनी और संपत्ति (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24 और 25)।
- पक्षों की हैसियत और स्थिति, दावेदार की उचित ज़रूरतें, दावेदार की अपनी आमदनी और संपत्ति, और गुज़ारा भत्ते के हक़दार लोगों की संख्या (हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, धारा 23)।
- वह रहन-सहन का स्तर जिसकी महिला आदी है (घरेलू हिंसा अधिनियम, धारा 20)।
इसलिए रक़म इस पर निर्भर है कि आप क्या दिखा सकते हैं। आपके ख़र्चों की साफ़ सूची और दूसरे पक्ष की कमाई का पक्का सबूत, किसी भी और चीज़ से ज़्यादा काम आते हैं।
क्या करें, क़दम-दर-क़दम
आज — पक्का करें कि आप और बच्चे सुरक्षित हैं और आपके सिर पर छत है। अगर आप घर में हिंसा झेल रही हैं, तो देखें घरेलू हिंसा की अर्ज़ी; मजिस्ट्रेट सुरक्षा, घर में रहने और पैसे के आदेश एक साथ दे सकता है।
इस हफ़्ते — अपने हर महीने के ख़र्च की सूची बनाएँ। किराया, खाना, स्कूल फ़ीस, ट्यूशन, आना-जाना, दवाइयाँ, फ़ोन, कपड़े। बिल और रसीदें रखें। अगर आप मायके लौट आई हैं, तो वहाँ जो ख़र्च कर रही हैं वह भी लिखें।
इस हफ़्ते — दूसरे पक्ष के साधनों का सबूत जुटाएँ। उनका नियोक्ता और पद, जो सैलरी स्लिप आपने देखी हैं, बैंक खाते, संपत्ति, गाड़ियाँ, कारोबार, उन्हें मिलने वाला किराया, टैक्स रिटर्न, यहाँ तक कि ठाठ-बाट वाले ख़र्च की तस्वीरें भी। आपको पूरे सबूत की ज़रूरत नहीं है; जो आप जानते हैं और कैसे जानते हैं, वह लिख लें।
जो बंद हुआ उसका रिकॉर्ड रखें। उन्होंने आख़िरी बार कब, कितना और कैसे भुगतान किया? भुगतान से मना करने वाले, या आपको वापस आने के लिए कहने वाले मैसेज काम के हैं।
रास्ता चुनें। अगर तलाक़ का केस पहले से चल रहा है, तो अंतरिम गुज़ारा भत्ता आम तौर पर उसी केस में माँगा जाता है। अगर नहीं, तो धारा 144 BNSS सबसे आम रास्ता है। अगर हिंसा हो रही है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम दूसरी राहत के साथ गुज़ारा भत्ता भी कवर कर सकता है। वकील आपको बता सकते हैं कि कौन-सा रास्ता ठीक है, और क्या एक से ज़्यादा का इस्तेमाल करना चाहिए।
बिना देर किए फ़ाइल करें, और उसी अर्ज़ी में अंतरिम गुज़ारा भत्ता माँगें। धारा 144(2) BNSS के तहत भत्ता आदेश की तारीख़ से देय है, या अगर मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे तो अर्ज़ी की तारीख़ से। धारा 145 के तहत आप वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ प्रतिवादी है, जहाँ वह या उसकी पत्नी रहती है, जहाँ वह आख़िरी बार अपनी पत्नी (या बच्चे की माँ) के साथ रहा, या जहाँ उसके पिता या माता रहते हैं।
आगे क्या होता है
कोर्ट की प्रक्रिया, क़दम-दर-क़दम, गुज़ारा भत्ता: रास्ते और क़दम में है, और अंतरिम दावा अंतरिम गुज़ारा भत्ता में। उम्मीद रखें कि कोर्ट दोनों पक्षों से आमदनी, संपत्ति और ख़र्च का ब्योरा माँगेगा, आम तौर पर एफ़िडेविट (affidavit) पर। क़ानून कहता है कि अंतरिम गुज़ारा भत्ता, जहाँ तक हो सके, प्रतिवादी को नोटिस मिलने के साठ दिन के अंदर तय हो (BNSS धारा 144; हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24)। हालात बदलने पर कोई भी पक्ष बाद में रक़म बदलने की माँग कर सकता है (BNSS धारा 146)।
समय और ख़र्च
| कब | क्या | कौन देता है |
|---|---|---|
| इस हफ़्ते | ख़र्च की सूची, दूसरे पक्ष के साधनों का सबूत | — |
| फ़ाइल करना | मजिस्ट्रेट या फ़ैमिली कोर्ट के सामने अर्ज़ी, अंतरिम गुज़ारा भत्ते के साथ | कोर्ट फ़ीस, जहाँ ली जाती है (आपका राज्य तय करता है), और वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं |
| जहाँ तक हो सके, नोटिस के लगभग साठ दिन के अंदर | अंतरिम गुज़ारा भत्ता तय | — |
| बाद में | आख़िरी आदेश; भुगतान रुकने पर उसे लागू कराना | बताई गई वकील की फ़ीस |
पास रखने वाले काग़ज़
- विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate) या शादी की तस्वीरें; बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र।
- आपकी पहचान और पते का सबूत।
- हर महीने के ख़र्च की आपकी सूची, बिलों, स्कूल फ़ीस की रसीदों और मेडिकल बिलों के साथ।
- आपकी अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और कोई भी संपत्ति के काग़ज़।
- दूसरे पक्ष की आमदनी और संपत्ति के बारे में जो कुछ आप जानते हैं।
- लापरवाही या भुगतान से इनकार दिखाने वाले मैसेज या चिट्ठियाँ।
- आपके बीच किसी भी दूसरे केस या आदेश की कॉपी।
ग़लतियाँ जो केस बिगाड़ देती हैं
- इंतज़ार करना। पैसा आदेश की तारीख़ से देय है, जब तक मजिस्ट्रेट उसे अर्ज़ी की तारीख़ से देने का आदेश न दे।
- अपनी आमदनी या संपत्ति कम बताना। कोर्ट दोनों पक्षों से पूरा ब्योरा चाहते हैं। कुछ छिपाने से आपकी विश्वसनीयता को नुक़सान होता है।
- दूसरे पक्ष के साधनों के सबूत के बिना आना। "वह अच्छा कमाता है" सबूत नहीं है। सैलरी स्लिप, बैंक की एंट्री या संपत्ति का काग़ज़ सबूत है।
- शुरू में ही अंतरिम गुज़ारा भत्ता न माँगना।
- बकाया जमा होने देना। धारा 144(3) BNSS के तहत, बिना भुगतान वाली हर रक़म के देय होने के एक साल के अंदर उसकी वसूली के लिए अर्ज़ी दें।
जब आप पहले सलाह चाहते हैं
अगर आप पक्का नहीं हैं कि कौन-सा रास्ता ठीक है, या आप हक़दार हैं या नहीं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।
लोग अक्सर क्या पूछते हैं
मैं थोड़ा कमाती हूँ। क्या मैं फिर भी दावा कर सकती हूँ?
धारा 144 BNSS ऐसी पत्नी की बात करती है जो 'अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ' है। सवाल यह है कि आपके पास जो है वह आपके गुज़ारे के लिए काफ़ी है या नहीं, यह नहीं कि आप कुछ कमाती हैं या नहीं। कोर्ट तथ्यों के आधार पर यह तय करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) (धारा 24) के तहत, शादी से जुड़े केस के दौरान कसौटी यह है कि क्या आपकी अपनी आमदनी आपके गुज़ारे और केस के ख़र्च के लिए काफ़ी है।
क्या पति गुज़ारा भत्ता माँग सकता है?
धारा 144 BNSS पत्नी के दावे को कवर करती है, पति के नहीं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 24 और 25) और पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम (Parsi Marriage and Divorce Act) (धारा 39 और 40) के तहत, जिस भी जीवनसाथी के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह केस के दौरान ख़र्च और डिक्री के समय या उसके बाद एलिमनी (alimony) माँग सकता है।
कोर्ट कितना देगा?
क़ानून कोई रक़म या प्रतिशत तय नहीं करते। धारा 144 BNSS मजिस्ट्रेट को उतनी मासिक रक़म तय करने देती है जितनी वह ठीक समझे। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act) (धारा 23) उन बातों की सूची देता है जिन पर कोर्ट विचार करता है, जिनमें दोनों पक्षों की हैसियत और स्थिति, दावा करने वाले की उचित ज़रूरतें, दावा करने वाले की अपनी आमदनी और संपत्ति, और गुज़ारा भत्ते के हक़दार लोगों की संख्या शामिल हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) (धारा 20) के तहत राहत पर्याप्त, उचित और वाजिब होनी चाहिए, और उस रहन-सहन के स्तर के मुताबिक़ होनी चाहिए जिसकी महिला आदी है।
क्या मैं अपने लिए दावा न करूँ, तब भी बच्चे के लिए दावा कर सकती/सकता हूँ?
हाँ। जो बच्चा अपना ख़र्च नहीं उठा सकता, वह धारा 144 BNSS के तहत दावा कर सकता है, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के तहत हिंदू माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य हैं। दावा आम तौर पर वह माता-पिता करते हैं जिनके पास बच्चा है।
मेरे पति कहते हैं कि वे मुझे वापस ले जाएँगे। क्या इससे मेरा दावा ख़त्म हो जाता है?
अपने-आप नहीं। धारा 144(3) BNSS के तहत, अगर वह इस शर्त पर आपका ख़र्च उठाने की पेशकश करे कि आप उसके साथ रहें और आप मना कर दें, तो मजिस्ट्रेट आपकी वजहों पर विचार करता है और उचित आधार होने पर फिर भी गुज़ारा भत्ते का आदेश दे सकता है। अगर उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है या कोई रखैल रखता है, तो यह धारा इसे मना करने का उचित आधार मानती है।
क्या मैं एक से ज़्यादा क़ानूनों के तहत दावा कर सकती/सकता हूँ?
एक ही समय में एक से ज़्यादा रास्ते खुले हो सकते हैं, जैसे धारा 144 BNSS और तलाक़ के केस में या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दावा। कोर्ट ध्यान रखते हैं कि किसी दूसरे आदेश के तहत पहले से क्या मिल रहा है, ताकि एक ही ज़रूरत के लिए दो बार भुगतान न हो। वकील आपको बता सकते हैं कि कौन-सा रास्ता, या कौन-सा मेल, आपके लिए सही है।
पैसा कब से मिलेगा?
धारा 144(2) BNSS के तहत, आदेश की तारीख़ से, या अगर मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे, तो अर्ज़ी की तारीख़ से। फ़ाइल करने में देर न करने की यह एक वजह है।
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