अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी: पहले क्या करें
आप और आपके बच्चे के दूसरे माता-पिता अलग हो गए हैं। कोर्ट के फ़ैसले तक कस्टडी किसके पास है, कोर्ट क्या देखते हैं, पेरेंटिंग प्लान पर कैसे सहमत हों, और कोर्ट कब जाएँ।
- ✓अलग होने से अपने-आप किसी भी माता-पिता के अधिकार ख़त्म नहीं होते। जब तक आप सहमत न हों या कोर्ट फ़ैसला न करे, आप दोनों बच्चे के माता-पिता बने रहते हैं, और बच्चा आम तौर पर वहीं रहता है जहाँ वह अभी रह रहा है।
- ✓जब माता-पिता सहमत नहीं हो पाते, तो कोर्ट सबसे ऊपर एक ही सवाल पर फ़ैसला करता है: बच्चे की भलाई (welfare of the child)। किसी भी माता-पिता को अपने-आप कस्टडी का हक़ नहीं है। पाँच साल से कम उम्र के हिंदू बच्चे के लिए क़ानून कहता है कि कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होगी।
- ✓ज़्यादातर कस्टडी की व्यवस्थाएँ सहमति से बनती हैं, कोर्ट के आदेश से नहीं। बच्चे की दिनचर्या स्थिर रखें, रिकॉर्ड रखें, बच्चे को कभी संदेशवाहक न बनाएँ, और कोर्ट तभी जाएँ जब सहमति न बने या बच्चा ख़तरे में हो।
शायद क्या हुआ है
आप और आपके बच्चे के दूसरे माता-पिता अलग हो गए हैं, या होने वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चे को लेकर घर से चला गया हो। हो सकता है आप अलग रह रहे हों और इस पर सहमत न हो पा रहे हों कि बच्चा कहाँ रहे, दूसरे माता-पिता उससे कितनी बार मिलें, या वह किस स्कूल में जाए। या मिलना-जुलना पूरी तरह बंद हो गया हो।
क़ानून में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द:
- कस्टडी (custody) — बच्चा रोज़ाना किसके साथ रहता है।
- मिलने का अधिकार (visitation या access) — दूसरे माता-पिता बच्चे के साथ जो समय बिताते हैं।
- संरक्षक (guardian) — वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे के व्यक्तित्व, संपत्ति या दोनों पर क़ानूनी अधिकार है। माता-पिता आम तौर पर संरक्षक होते हैं; कस्टडी और संरक्षकता एक ही चीज़ नहीं हैं।
- नाबालिग (minor) — अठारह साल से कम उम्र का बच्चा (हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act), धारा 4)।
वह नियम जो सब कुछ तय करता है: बच्चे की भलाई
आपका धर्म कोई भी हो, जब माता-पिता सहमत नहीं हो पाते, तो कोर्ट सबसे ऊपर एक सवाल पूछता है: इस बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है?
- हिंदू बच्चों के लिए, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act) की धारा 13 कहती है कि नाबालिग की भलाई सबसे ऊपर (paramount consideration) है, और अगर कोर्ट को लगे कि इससे बच्चे की भलाई नहीं होगी, तो किसी को संरक्षकता का हक़ नहीं है।
- सभी बच्चों के लिए, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act) की धारा 17 कोर्ट से कहती है कि बच्चे पर लागू क़ानून के मुताबिक़, बच्चे की भलाई को ध्यान में रखे। कोर्ट बच्चे की उम्र, लिंग और धर्म, कस्टडी चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र और क्षमता, बच्चे से उनकी नज़दीकी, और उनके साथ बच्चे का मौजूदा रिश्ता देखता है। अगर बच्चा काफ़ी बड़ा है, तो कोर्ट बच्चे की अपनी पसंद पर भी विचार कर सकता है।
हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के दो नियमों को अक्सर ग़लत समझा जाता है। यह हिंदू लड़के या अविवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक (natural guardian) पिता को, और उनके बाद माँ को, बताती है। यह यह भी कहती है कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होगी। इनमें से कोई भी नियम बच्चे की भलाई से ऊपर नहीं है।
कोर्ट अक्सर एक माता-पिता को रोज़ाना की कस्टडी और दूसरे को नियमित रूप से मिलने का अधिकार देते हैं, ताकि बच्चे के पास दोनों माता-पिता रहें। कोर्ट ने माना है कि बच्चे को दोनों माता-पिता के प्यार और साथ का हक़ है, और कस्टडी किसी के लिए इनाम या सज़ा नहीं है।
क्या करें, क़दम-दर-क़दम
सबसे पहले — अगर आपका बच्चा या आप सुरक्षित नहीं हैं, तो अभी उस पर क़दम उठाएँ। घरेलू हिंसा झेल रही महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 21 के तहत मजिस्ट्रेट से बच्चों की अस्थायी कस्टडी माँग सकती है, और अगर दूसरे माता-पिता के मिलने से बच्चे को नुक़सान हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट को मिलने से मना करना होगा। देखें घरेलू हिंसा की अर्ज़ी।
पहला हफ़्ता — बच्चे की ज़िंदगी स्थिर रखें। हो सके तो वही घर, वही स्कूल, वही दिनचर्या। कोर्ट बच्चे की जमी हुई ज़िंदगी को देखते हैं, और कम बदलाव से बच्चे बेहतर सँभलते हैं।
पहला हफ़्ता — रिकॉर्ड रखना शुरू करें। लिखें कि बच्चा कहाँ रहता है, उसे स्कूल कौन ले जाता है, डॉक्टर के पास कौन जाता है, होमवर्क और सोने का समय कौन देखता है, और हर मुलाक़ात, छूटी मुलाक़ात या इनकार, तारीख़ों के साथ। मैसेज सँभालकर रखें। बच्चे की रिकॉर्डिंग न करें और उसे सिखाएँ-पढ़ाएँ नहीं।
पहले से चौथे हफ़्ते तक — पेरेंटिंग प्लान (parenting plan) पर सहमत होने की कोशिश करें। इसे लिखें: बच्चा कहाँ रहेगा, हफ़्ते के दिनों और वीकेंड पर दूसरे माता-पिता के साथ समय, छुट्टियाँ और त्योहार, फ़ोन और वीडियो कॉल, स्कूल और इलाज के फ़ैसले, और बदलावों पर आप कैसे बात करेंगे। फ़ैमिली कोर्ट को माता-पिता को समझौते में मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 9), इसलिए समझदारी से लिखा प्लान काम आता है, भले ही आख़िर में आपको कोर्ट जाना पड़े। अगर आप सहमति से तलाक़ भी ले रहे हैं, तो प्लान आपसी सहमति की याचिका में जा सकता है।
पैसे का मामला अलग से सुलझाएँ। बच्चे का गुज़ारा भत्ता (maintenance) कस्टडी से अलग दावा है। देखें गुज़ारा भत्ता: कौन माँग सकता है।
अगर सहमति न बने — कोर्ट जाएँ। जहाँ तलाक़ या शादी से जुड़ा कोई दूसरा केस चल रहा है, वहाँ उसी केस में कस्टडी के आदेश माँगें (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26; विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), धारा 38; तलाक़ अधिनियम (Divorce Act), धारा 43; पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम (Parsi Marriage and Divorce Act), धारा 49)। वरना, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत फ़ैमिली कोर्ट (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 7) में अर्ज़ी दें, उस जगह जहाँ बच्चा आम तौर पर रहता है (धारा 9)। केस चलने के दौरान कोर्ट अस्थायी कस्टडी के आदेश दे सकता है (धारा 12)।
आगे क्या होता है
कोर्ट की प्रक्रिया बच्चे की कस्टडी में है। पहले काउंसलिंग या मध्यस्थता (mediation), कस्टडी और मुलाक़ातों के लिए अंतरिम व्यवस्थाएँ, और ऐसी सुनवाइयों की उम्मीद रखें जिनमें कोर्ट बच्चे से अकेले में बात कर सकता है। फ़ैमिली कोर्ट किसी काउंसलर या कल्याण विशेषज्ञ की मदद ले सकता है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 12)। बच्चे के बड़े होने या हालात बदलने पर कस्टडी के आदेश बाद में बदले जा सकते हैं।
समय और ख़र्च
| कब | क्या | कौन देता है |
|---|---|---|
| अभी | दिनचर्या स्थिर रखें, रिकॉर्ड रखना शुरू करें | — |
| पहले कुछ हफ़्ते | लिखित पेरेंटिंग प्लान पर सहमत होने की कोशिश | — |
| अगर सहमति न बने | आपके कोर्ट, अंतरिम आदेशों और सबूत पर सलाह | हमारे पैनल के किसी सीनियर वकील के साथ कॉल: 30 मिनट के लिए ₹10,000 |
| फ़ाइल करना | कस्टडी की अर्ज़ी, अंतरिम आदेशों की माँग के साथ | कोर्ट फ़ीस (आपका राज्य तय करता है) और वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं |
पास रखने वाले काग़ज़
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल के रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड।
- आपकी पहचान और पते का सबूत, और बच्चा कहाँ रहता है इसका सबूत।
- बच्चे के लिए कौन क्या करता है, और मुलाक़ातों और इनकारों का आपका रिकॉर्ड।
- बच्चे के बारे में दूसरे माता-पिता के साथ हुए मैसेज।
- आपकी आमदनी, काम के घंटों और देखभाल में आपकी मदद कौन करता है, इसका सबूत।
- आपके और दूसरे माता-पिता के बीच किसी भी केस, शिकायत या आदेश की कॉपी।
ग़लतियाँ जो केस बिगाड़ देती हैं
- फ़ायदा उठाने के लिए बच्चे को ले जाना या छिपाना। कोर्ट बच्चे के प्रति हर माता-पिता का बर्ताव देखते हैं।
- बिना किसी सुरक्षा कारण के दूसरे माता-पिता का मिलना-जुलना बंद करना। यह आपके ख़िलाफ़ जा सकता है।
- बच्चे से या उसके सामने दूसरे माता-पिता की बुराई करना, या बच्चे से संदेश भिजवाना।
- बच्चे को सिखाना कि जज से क्या कहे।
- मिलने न देने पर गुज़ारा भत्ता बंद करना। ये अलग-अलग हैं।
- सहमति या कोर्ट के आदेश के बिना शहर या स्कूल बदलना।
जब आप पहले सलाह चाहते हैं
कस्टडी आपके परिवार के तथ्यों पर तय होती है। हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; विवादित कस्टडी केस के लिए आम तौर पर सीनियर वकील सही रहते हैं।
लोग अक्सर क्या पूछते हैं
क्या कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है?
नहीं। हिंदू बच्चों के लिए, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act) की धारा 6 कहती है कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होगी। इसके अलावा किसी भी माता-पिता को अपने-आप कोई हक़ नहीं है। कोर्ट बच्चे की भलाई के आधार पर फ़ैसला करता है (हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, धारा 13; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardians and Wards Act), धारा 17)।
क्या पिता प्राकृतिक संरक्षक नहीं हैं?
हिंदू लड़के या अविवाहित लड़की के लिए, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 पिता को, और उनके बाद माँ को, प्राकृतिक संरक्षक (natural guardian) बताती है। लेकिन धारा 13 कहती है कि नाबालिग की भलाई सबसे ऊपर है, और अगर कोर्ट को लगे कि इससे बच्चे की भलाई नहीं होगी, तो किसी को संरक्षकता का हक़ नहीं है। कोर्ट ने माना है कि 'उनके बाद' का मतलब यह नहीं कि पिता के ज़िंदा रहते माँ को बाहर रखा जाए।
क्या कोर्ट मेरे बच्चे से पूछेगा कि वह क्या चाहता है?
पूछ सकता है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (धारा 17) कोर्ट को ऐसे बच्चे की पसंद पर विचार करने देता है जो समझदारी से पसंद बताने लायक़ बड़ा हो, और हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) (धारा 26) कहता है कि जहाँ भी हो सके आदेश बच्चे की इच्छा के मुताबिक़ हों। इसे कितना वज़न मिलता है, यह बच्चे की उम्र और समझ पर निर्भर है।
मेरे जीवनसाथी हमारे बच्चे को ले गए हैं और मुझे मिलने नहीं देते। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?
लिख लें कि क्या हुआ और कब। शांति से और लिखित में मिलने की माँग करें। अगर इससे बात न बने, तो आप कस्टडी या मिलने के अधिकार (visitation) के लिए फ़ैमिली कोर्ट में अर्ज़ी दे सकते हैं; कोर्ट अस्थायी आदेश दे सकता है और बच्चे को अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, धारा 12)। अगर तलाक़ या शादी से जुड़ा कोई दूसरा केस पहले से चल रहा है, तो उसी केस में अर्ज़ी दें (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26)। वकील आपको बता सकते हैं कि आपकी स्थिति कितनी ज़रूरी है।
क्या मैं बच्चे के साथ दूसरे शहर जा सकता/सकती हूँ?
अगर कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, तो पहले दूसरे माता-पिता से बात करें और लिखित सहमति बनाने की कोशिश करें। अगर कोर्ट ने आपको संरक्षक नियुक्त या घोषित किया है, तो आप कोर्ट की इजाज़त के बिना बच्चे को उस कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकते (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, धारा 26)। सहमति के बिना जाना आपके ख़िलाफ़ जा सकता है।
अगर मुझे बच्चे से मिलने न दिया जाए, तो क्या मैं गुज़ारा भत्ता देना बंद कर सकता/सकती हूँ?
नहीं। कस्टडी और गुज़ारा भत्ता अलग-अलग सवाल हैं। कस्टडी की व्यवस्था जो भी हो, माता-पिता को अपने बच्चे का ख़र्च उठाना होता है। अगर मिलने नहीं दिया जा रहा, तो कोर्ट से मिलने का अधिकार माँगें; भुगतान बंद न करें।
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