बच्चे की कस्टडी का केस: क़ानून, क़दम और कोर्ट क्या देखता है

यह क्या है

बच्चे की कस्टडी का केस (child custody case) कोर्ट से यह तय करने को कहता है कि बच्चा किसके साथ रहेगा, और दूसरे माता-पिता बच्चे के साथ कितना समय बिताएँगे। जिसके साथ बच्चा रहता है, उसके पास कस्टडी (custody) है; दूसरे माता-पिता का बच्चे के साथ समय मिलने का अधिकार (visitation या access) है। संरक्षक (guardian) वह व्यक्ति है जिसके पास बच्चे के व्यक्तित्व, संपत्ति या दोनों पर क़ानूनी अधिकार है; माता-पिता रोज़ाना की कस्टडी के बिना भी संरक्षक हो सकते हैं।

नाबालिग (minor) अठारह साल से कम उम्र का बच्चा है (हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act), धारा 4)।

यह कब लागू होता है

कस्टडी के केस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप और बच्चे के दूसरे माता-पिता इस पर सहमत नहीं हो पाते कि बच्चा कहाँ रहे या मुलाक़ातें कैसे हों, जब एक माता-पिता बच्चे को ले गए हैं और मिलना-जुलना बंद कर दिया है, या जब मौजूदा व्यवस्था बच्चे के लिए अब ठीक नहीं चल रही। अगर आप अभी-अभी अलग हुए हैं और सहमति की कोशिश नहीं की है, तो अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी से शुरू करें।

क़ानून। कौन-सा क़ानून लागू होगा, यह परिवार पर और इस पर निर्भर है कि कोई दूसरा केस पहले से चल रहा है या नहीं:

• शादी से जुड़े चल रहे केस के अंदर। तलाक़, न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) या ऐसा ही केस सुन रहा कोर्ट अंतरिम कस्टडी के आदेश दे सकता है, डिक्री में कस्टडी तय कर सकता है, और बाद में उन आदेशों को बदल सकता है: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act), धारा 26; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act), धारा 38; तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act), धारा 41, 43 और 44 (ईसाई); पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act), धारा 49।
• कस्टडी या संरक्षकता की अलग अर्ज़ी। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act) हर धर्म के बच्चों पर लागू होता है। जहाँ यह बच्चे की भलाई के लिए हो, कोर्ट बच्चे के व्यक्तित्व का संरक्षक नियुक्त या घोषित कर सकता है (धारा 7), अस्थायी कस्टडी के आदेश दे सकता है और बच्चे को पेश करने का आदेश दे सकता है (धारा 12), और संरक्षक की कस्टडी से हटाए गए बच्चे को वापस करने का आदेश दे सकता है (धारा 25)।
• हिंदू बच्चों के लिए इसके साथ हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 भी लागू होता है। धारा 6 लड़के या अविवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक (natural guardian) पिता को, और उनके बाद माँ को, बताती है, और कहती है कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होगी। धारा 13 नाबालिग की भलाई को सबसे ऊपर (paramount consideration) रखती है, और कहती है कि अगर इससे बच्चे की भलाई नहीं होगी तो किसी को संरक्षकता का हक़ नहीं है।
• घरेलू हिंसा के केस में, मजिस्ट्रेट अर्ज़ी देने वाली महिला को बच्चों की अस्थायी कस्टडी दे सकता है, मुलाक़ातों की व्यवस्था तय कर सकता है, और उसे ऐसी मुलाक़ातों से मना करना होगा जिनसे बच्चे को नुक़सान हो सकता है (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act), धारा 21)।

कोर्ट क्या देखता है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 17 कोर्ट से कहती है कि बच्चे पर लागू क़ानून के मुताबिक़, बच्चे की भलाई को ध्यान में रखे। कोर्ट बच्चे की उम्र, लिंग और धर्म; कस्टडी चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र और क्षमता और बच्चे से उनके रिश्ते की नज़दीकी; किसी गुज़र चुके माता-पिता की इच्छा, अगर हो; और उस व्यक्ति और बच्चे के बीच मौजूदा रिश्ते पर विचार करता है। अगर बच्चा समझदारी से पसंद बताने लायक़ बड़ा है, तो कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने माना है कि बच्चे की भलाई माता-पिता दोनों के अधिकारों से ऊपर है, और वे पूरी तस्वीर देखते हैं: बच्चे की देखभाल किसने की है, स्थिरता, पढ़ाई, सेहत, हर माता-पिता का घर और सहारा, और हर माता-पिता के साथ बच्चे का लगाव।

क़दम और समय-सीमा

1. रास्ता और कोर्ट चुनें। अगर शादी से जुड़ा कोई केस चल रहा है, तो कस्टडी की अर्ज़ी उसी में दायर होती है। वरना अर्ज़ी फ़ैमिली कोर्ट (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7) या उस ज़िला अदालत में दायर होती है जहाँ बच्चा आम तौर पर रहता है (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, धारा 9)।

2. याचिका। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 10 के तहत, याचिका में बच्चे का नाम, लिंग, धर्म, जन्म की तारीख़ और आम तौर पर रहने की जगह; अभी कस्टडी किसके पास है; बच्चे के क़रीबी रिश्तेदार; बच्चे के बारे में कोई पिछली अर्ज़ी; और अर्ज़ी की वजहें लिखी होती हैं। आपके वकील इसमें बच्चे की देखभाल के तथ्य और आपकी प्रस्तावित व्यवस्था जोड़ते हैं।

3. अंतरिम कस्टडी और मुलाक़ातें। शुरू में ही अस्थायी आदेश माँगें। कोर्ट उस व्यक्ति को, जिसके पास बच्चा है, बच्चे को पेश करने का निर्देश दे सकता है, और केस चलने के दौरान अस्थायी कस्टडी की व्यवस्था कर सकता है (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, धारा 12; हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 26)।

4. नोटिस और जवाब। दूसरे माता-पिता को नोटिस दिया जाता है और वे जवाब दायर करते हैं।

5. काउंसलिंग और समझौता। फ़ैमिली कोर्ट को पहले पक्षों को समझौते में मदद करने की कोशिश करनी होती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 9)। काउंसलिंग या मध्यस्थता (mediation) की उम्मीद रखें। कस्टडी के कई केस ऐसी सहमति वाली पेरेंटिंग व्यवस्था पर ख़त्म होते हैं जिसे कोर्ट दर्ज कर लेता है।

6. बच्चा और विशेषज्ञ। जज बच्चे से बात कर सकते हैं, आम तौर पर अकेले में। फ़ैमिली कोर्ट किसी काउंसलर, कल्याण विशेषज्ञ या मेडिकल विशेषज्ञ की मदद ले सकता है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 12)।

7. सबूत और आदेश। अगर समझौता न हो, तो दोनों माता-पिता सबूत देते हैं और उनसे जिरह (cross-examination) होती है। फिर कोर्ट कस्टडी, मिलने के अधिकार और किसी भी शर्त — जैसे छुट्टियाँ, फ़ोन कॉल, पढ़ाई या यात्रा — पर अपना आदेश देता है।

8. बाद में। कोर्ट द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक कोर्ट की इजाज़त के बिना बच्चे को उसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकता (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, धारा 26)। हालात बदलने पर कस्टडी के आदेश बदले जा सकते हैं। फ़ैमिली कोर्ट के आख़िरी आदेश के ख़िलाफ़ अपील तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाती है (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, धारा 19); संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम उन आदेशों की सूची देता है जिनके ख़िलाफ़ इसके तहत अपील हो सकती है (धारा 47)।

कितना समय। यह कोर्ट पर, अंतरिम आदेशों का विरोध होता है या नहीं, और माता-पिता समझौता करते हैं या नहीं, इस पर निर्भर है। अंतरिम व्यवस्थाएँ अक्सर पहली कुछ सुनवाइयों में हो जाती हैं; अपने वकील से पूछें कि आपके कोर्ट में क्या उम्मीद रखें।

ज़रूरी काग़ज़

• बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल के रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड और मेडिकल रिकॉर्ड।
• शादी का, या माता-पिता होने का सबूत।
• आपकी पहचान और पते का सबूत, और बच्चा कहाँ रहता है इसका सबूत।
• बच्चे की देखभाल किसने की है, इसका लिखित ब्योरा: स्कूल ले जाना, डॉक्टर के पास जाना, रोज़ की दिनचर्या।
• मुलाक़ातों, छूटी मुलाक़ातों और इनकारों का रिकॉर्ड, तारीख़ों के साथ, और दूसरे माता-पिता के साथ हुए मैसेज।
• आपकी आमदनी, काम के घंटों और घर पर आपको मिलने वाले सहारे का सबूत।
• बच्चे के लिए आपकी प्रस्तावित व्यवस्था: घर, स्कूल, दूसरे माता-पिता के साथ समय।
• आपके और दूसरे माता-पिता के बीच किसी भी दूसरे केस, शिकायत या आदेश की कॉपी।

आम तौर पर ख़र्च

कस्टडी के केस का ख़र्च कोर्ट, कितनी सुनवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, अंतरिम आदेशों का विरोध होता है या नहीं, और अपीलें होती हैं या नहीं, इस पर निर्भर है। कोर्ट फ़ीस हर राज्य तय करता है। जो वकील आपका मामला लेते हैं, वे कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता।

वकील क्या करते हैं

• बताते हैं कि कौन-सा क़ानून और कौन-सा कोर्ट लागू होता है, और चल रहे केस में फ़ाइल करना है या अलग से।
• याचिका और अंतरिम कस्टडी और मुलाक़ातों की अर्ज़ी का मसौदा बनाते हैं।
• आपको काउंसलिंग के लिए और जज की बच्चे से बातचीत के लिए तैयार करते हैं, बच्चे को सिखाए-पढ़ाए बिना।
• बच्चे की देखभाल और ज़रूरतों का सबूत जुटाते हैं, और दूसरे पक्ष से जिरह करते हैं।
• जहाँ हो सके, चलने लायक़ पेरेंटिंग व्यवस्था पर बातचीत करते हैं, और बाद में आदेश लागू कराने या बदलवाने की अर्ज़ी देते हैं।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

कस्टडी के केस के लिए कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है; याचिका आपके परिवार के तथ्यों पर निर्भर है। अगर आप और दूसरे माता-पिता हर बात पर सहमत हैं और सहमति से तलाक़ ले रहे हैं, तो कस्टडी की व्यवस्था आपसी सहमति की याचिका में लिखी जा सकती है, ₹4,999 में, पैनल के वकील से जँची हुई। अगर आप तय करने से पहले सलाह चाहते हैं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें।