अंतरिम गुज़ारा भत्ता: केस चलने के दौरान ख़र्च और केस का ख़र्च

यह क्या है

अंतरिम गुज़ारा भत्ता (interim maintenance) वह मासिक रक़म है जिसे कोर्ट केस चलने के दौरान एक पक्ष को दूसरे को देने का आदेश देता है। अक्सर इसके साथ कार्यवाही का ख़र्च (expenses of the proceeding) भी दिलाया जाता है, यानी केस चलाने का ख़र्च: कोर्ट फ़ीस, वकील की फ़ीस, सुनवाइयों पर आने-जाने का ख़र्च। अधिनियम और कोर्ट के काग़ज़ कभी-कभी इसे "मुक़दमे के दौरान" (pending the suit) गुज़ारा भत्ता या एलिमनी कहते हैं — यह वही चीज़ है।

यह अस्थायी है। यह तब तक चलता है जब तक कोर्ट मुख्य केस तय नहीं करता, और तब इसकी जगह आख़िरी आदेश ले लेता है: गुज़ारा भत्ते का आख़िरी आदेश, स्थायी एलिमनी (permanent alimony), या कुछ भी नहीं।

माँगने वाला आवेदक (applicant) है; जिससे भुगतान माँगा जा रहा है वह अर्ज़ी का प्रतिवादी (respondent) है।

यह कब लागू होता है

आप अंतरिम गुज़ारा भत्ता सिर्फ़ ऐसे केस में माँग सकते हैं जो पहले से दायर है, या उसी अर्ज़ी में जिससे केस शुरू होता है। क़ानून केस पर निर्भर है:

• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत तलाक़, न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) या कोई दूसरा केस (हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख) — धारा 24। पति या पत्नी में से कोई भी अर्ज़ी दे सकता है अगर उसके पास अपने गुज़ारे और केस के ख़र्च के लिए पर्याप्त अपनी आमदनी नहीं है। कोर्ट दोनों की आमदनी को ध्यान में रखकर उचित मासिक रक़म तय करता है।
• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत केस — धारा 36। पत्नी अर्ज़ी दे सकती है; कोर्ट साप्ताहिक या मासिक रक़म का आदेश दे सकता है।
• तलाक़ अधिनियम, 1869 (Divorce Act) के तहत केस (ईसाई) — धारा 36। पत्नी मुक़दमे के दौरान एलिमनी और केस के ख़र्च के लिए अर्ज़ी दे सकती है।
• पारसी विवाह और तलाक़ अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act) के तहत मुक़दमा — धारा 39। कोई भी जीवनसाथी अर्ज़ी दे सकता है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) की धारा 144 के तहत गुज़ारा भत्ते का केस, जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 125 की जगह ली है — दूसरा परंतुक (second proviso)। केस चलने के दौरान मजिस्ट्रेट पत्नी, बच्चे, पिता या माता के लिए अंतरिम गुज़ारा भत्ते और केस के ख़र्च का आदेश दे सकता है।
• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) के तहत केस — मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश दे सकता है (धारा 23), जिसमें आर्थिक राहत के रूप में गुज़ारा भत्ता भी शामिल है (धारा 20)।

बच्चे। हिंदू विवाह अधिनियम के केस में कोर्ट नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और पढ़ाई के लिए अंतरिम आदेश दे सकता है (धारा 26)। विशेष विवाह अधिनियम में भी यही अधिकार है (धारा 38)।

केस वहाँ के फ़ैमिली कोर्ट में सुना जाता है जहाँ वह बना हो (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7), वरना ज़िला अदालत में, या BNSS वाले रास्ते के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (Magistrate of the first class) के सामने।

क़दम और समय-सीमा

1. अर्ज़ी। आपके वकील चल रहे केस में अर्ज़ी दायर करते हैं। इसमें आपकी आमदनी (या उसका न होना), आपकी और आपके साथ रह रहे बच्चों की मासिक ज़रूरतें, दूसरे पक्ष की आमदनी और संपत्ति के बारे में आप जो जानते हैं, और केस का ख़र्च लिखा होता है। अगर आप धारा 144 BNSS के तहत गुज़ारा भत्ते का केस शुरू कर रहे हैं, तो अंतरिम गुज़ारा भत्ता उसी अर्ज़ी में माँगा जाता है।

2. आमदनी, संपत्ति और ख़र्च का ब्योरा। कोर्ट अब आम तौर पर दोनों पक्षों से एफ़िडेविट (affidavit) — यानी शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान — दायर करने को कहते हैं, जिसमें उनकी आमदनी, संपत्ति, देनदारियाँ और ख़र्च, सहायक काग़ज़ों के साथ, लिखे हों। पूरा और सही ब्योरा दें। एफ़िडेविट पर झूठे बयान के गंभीर नतीजे होते हैं, और जो भी आप छोड़ देते हैं वह आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है।

3. नोटिस और जवाब। दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है और वह जवाब देता है, आम तौर पर अपने एफ़िडेविट के साथ।

4. सुनवाई। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, आम तौर पर पूरे सबूत के बजाय एफ़िडेविट और दस्तावेज़ों के आधार पर।

5. आदेश — जहाँ तक हो सके, साठ दिन के अंदर। ऊपर दिए हर अधिनियम में लिखा है कि अर्ज़ी, जहाँ तक हो सके, दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने के साठ दिन के अंदर तय की जाएगी (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24; विशेष विवाह अधिनियम, धारा 36; तलाक़ अधिनियम, धारा 36; पारसी अधिनियम, धारा 39; BNSS, धारा 144)। धारा 144(2) BNSS के तहत रक़म आदेश की तारीख़ से देय है, या अगर मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे तो अर्ज़ी की तारीख़ से।

6. भुगतान और उसे लागू कराना। मिले हर भुगतान और छूटे हर भुगतान का रिकॉर्ड रखें। धारा 144(3) BNSS के तहत बिना भुगतान वाली रक़म वारंट से वसूली जा सकती है, और मजिस्ट्रेट बिना भुगतान वाले हर महीने के लिए एक महीने तक, या भुगतान होने तक, जेल का आदेश दे सकता है। हर रक़म के देय होने के एक साल के अंदर अर्ज़ी दें।

7. बदलाव। अगर किसी भी पक्ष के हालात बदलें — नई नौकरी, नौकरी छूटना, बच्चे का नया स्कूल — तो रक़म बदली जा सकती है (BNSS, धारा 146)।

ज़रूरी काग़ज़

• चल रही याचिका या केस की कॉपी, उसके नंबर के साथ, या वह गुज़ारा भत्ते की अर्ज़ी जो आप दायर कर रहे हैं।
• रिश्ते का सबूत: विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र।
• आपकी पहचान और पते का सबूत।
• आपकी आमदनी: सैलरी स्लिप, लगभग पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न — या साफ़ बयान कि आपकी कोई आमदनी नहीं है।
• आपकी संपत्ति और देनदारियाँ: प्रॉपर्टी, बचत, लोन।
• आपका हर महीने का ख़र्च, बिलों के साथ: किराया, खाना, स्कूल फ़ीस, मेडिकल बिल, आना-जाना।
• दूसरे पक्ष की आमदनी और संपत्ति के बारे में जो कुछ आप जानते हैं: नियोक्ता, सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न, बैंक खाते, प्रॉपर्टी और गाड़ी के काग़ज़, कारोबार का ब्योरा।
• अब तक के केस के ख़र्च की रसीदें।
• आपके बीच गुज़ारा भत्ते के किसी भी दूसरे आदेश या केस की कॉपी।

आम तौर पर ख़र्च

ख़र्च कोर्ट, सुनवाइयों की संख्या और इस पर निर्भर है कि आदेश लागू कराने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। कोर्ट फ़ीस, जहाँ ली जाती है, हर राज्य तय करता है। जो वकील आपका मामला लेते हैं, वे कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं; eMunshi इसे तय नहीं करता। आप अर्ज़ी के हिस्से के रूप में कोर्ट से केस का ख़र्च माँग सकते हैं।

वकील क्या करते हैं

• बताते हैं कि आपकी अर्ज़ी किस क़ानून और किस कोर्ट में जाएगी, और बच्चों के लिए भी दावा करना है या नहीं।
• अर्ज़ी और आमदनी, संपत्ति और ख़र्च वाले आपके एफ़िडेविट का मसौदा बनाते हैं।
• दूसरे पक्ष के साधनों का सबूत जुटाकर पेश करते हैं, और उनके एफ़िडेविट को परखते हैं।
• सुनवाई में अर्ज़ी पर बहस करते हैं।
• भुगतान रुकने पर आदेश लागू कराने की, या हालात बदलने पर उसे बदलवाने की अर्ज़ी देते हैं।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

अंतरिम गुज़ारा भत्ते के लिए कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है; यह कोर्ट के केस में दायर होता है और आपके तथ्यों पर निर्भर है। कौन दावा कर सकता है और कोर्ट रक़म कैसे तय करते हैं, यह समझने के लिए पढ़ें गुज़ारा भत्ता: कौन माँग सकता है, कितना। अगर आप तय करने से पहले सलाह चाहते हैं, तो हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है; वकील से बात करें।