कौन-सा उपभोक्ता आयोग? पैसे की सीमाएँ और अपना आयोग कैसे ढूँढें

तीन उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) — यानी उपभोक्ता अदालतों — के तीन स्तर बनाता है:

आयोग	किसने बनाया	कहाँ बैठता है
ज़िला आयोग (District Commission)	राज्य सरकार, हर ज़िले में; कोई राज्य एक ज़िले में एक से ज़्यादा भी बना सकता है (धारा 28)	आम तौर पर ज़िला मुख्यालय में, और उन दूसरी जगहों पर जिन्हें राज्य अधिसूचित करे (धारा 34(3))
राज्य आयोग (State Commission)	राज्य सरकार, हर राज्य में एक (धारा 42)	आम तौर पर राज्य की राजधानी में; राज्य क्षेत्रीय बेंच बना सकता है (धारा 42(2))
राष्ट्रीय आयोग (National Commission)	केंद्र सरकार (धारा 53)	आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में; क्षेत्रीय बेंच बनाई जा सकती हैं (धारा 53(2))

पैसे की सीमाएँ — कौन-सा स्तर आपकी शिकायत सुनेगा

आर्थिक क्षेत्राधिकार (pecuniary jurisdiction) का मतलब है वह पैसे की सीमा जिसके अंदर कोई आयोग केस सुन सकता है। उपभोक्ता संरक्षण (ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 (Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021) — यानी 2021 के क्षेत्राधिकार नियम — के तहत स्तर इस पर निर्भर है कि प्रतिफल (consideration) के रूप में चुकाए गए सामान या सेवाओं का मूल्य क्या है: सीधे शब्दों में, आपने कितना चुकाया।

आपने कितना चुकाया	आयोग	नियम
₹50 लाख तक	ज़िला आयोग	नियम 3
₹50 लाख से ऊपर, ₹2 करोड़ तक	राज्य आयोग	नियम 4
₹2 करोड़ से ऊपर	राष्ट्रीय आयोग	नियम 5

तीन बातें जिनमें लोग ग़लती करते हैं:

• बात यह है कि आपने कितना चुकाया, यह नहीं कि आप कितना माँग रहे हैं। ₹5 लाख की ख़रीद की शिकायत ज़िला आयोग में ही रहती है, भले ही आप उससे कहीं ज़्यादा मुआवज़ा माँगें।
• क़ानून के अपने आँकड़े पुराने हो चुके हैं। क़ानून ने ज़िला आयोग की सीमा ₹1 करोड़ और राज्य आयोग की ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तय की थी (धारा 34, 47 और 58), पर केंद्र सरकार को दूसरे मूल्य तय करने की इजाज़त दी। 2021 के क्षेत्राधिकार नियमों ने यही किया, और ऊपर दी गई सीमाएँ उन्हीं की हैं।
• अनुचित कॉन्ट्रैक्ट अलग हैं। किसी अनुचित कॉन्ट्रैक्ट (unfair contract) — ऐसी शर्तें जो उपभोक्ता के अधिकारों में उसके ख़िलाफ़ बड़ा बदलाव करती हैं (धारा 2(46)) — के ख़िलाफ़ शिकायत ₹10 करोड़ तक राज्य आयोग में, और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग में जाती है (धारा 47(1)(a)(ii) और 58(1)(a)(ii))। 2021 के नियमों ने इन्हें नहीं बदला।

कुछ सेवाओं के लिए — बीमा इसकी आम मिसाल है — "आपने कितना चुकाया" किसे माना जाए, इस पर बहस हो सकती है। शिकायत दाख़िल करने से पहले वकील आपके केस के लिए सही स्तर पक्का कर सकता है।

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार — कौन-सा ज़िला

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) का मतलब है वह जगह जहाँ आप शिकायत दाख़िल कर सकते हैं। धारा 34(2) के तहत, शिकायत उस इलाक़े के ज़िला आयोग में दाख़िल की जा सकती है जहाँ:

• विरोधी पक्ष (opposite party) — या अगर कई हैं तो उनमें से हर एक — रहता है, कारोबार करता है, उसका ब्रांच ऑफ़िस है या वह ख़ुद कमाई के लिए काम करता है;
• कई विरोधी पक्षों में से कोई एक ऐसा करता है, आयोग की इजाज़त से;
• वाद-कारण (cause of action) — वे घटनाएँ जिनसे आपको शिकायत का हक़ मिलता है — पूरा या आंशिक रूप से बना; या
• आप, यानी शिकायतकर्ता, रहते हैं या ख़ुद कमाई के लिए काम करते हैं।

आख़िरी विकल्प का मतलब है कि ज़्यादातर लोग अपने शहर में ही शिकायत कर सकते हैं, कंपनी चाहे किसी भी शहर में हो। राज्य आयोग की शिकायत में राज्य के लिए यही विकल्प लागू होते हैं (धारा 47(4))। राष्ट्रीय आयोग एक ही है।

अपना आयोग कैसे ढूँढें, क़दम-दर-क़दम

1. स्तर तय कीजिए। सामान या सेवा के लिए आपने कितना चुकाया, उसे जोड़िए — क़ीमत, आपका दावा नहीं — और ऊपर की तालिका देखिए।

2. जगह चुनिए। आम तौर पर वह ज़िला जहाँ आप रहते या काम करते हैं; नहीं तो जहाँ दूसरा पक्ष कारोबार करता है या जहाँ मामला हुआ।

3. आयोग का पता ढूँढिए। eMunshi पते नहीं देता, क्योंकि वे बदलते रहते हैं और नए आयोग बनते रहते हैं। सरकारी स्रोत इस्तेमाल कीजिए:

• आपके राज्य आयोग की वेबसाइट, या आपके राज्य का उपभोक्ता मामले विभाग, जो राज्य के ज़िला आयोगों की सूची देता है;
• आयोगों का ऑनलाइन फ़ाइलिंग सिस्टम, e-Daakhil, जहाँ शिकायत शुरू करते समय आप आयोग चुनते हैं (क़ानून इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग की इजाज़त देता है, धारा 35; उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम 2020 (Consumer Disputes Redressal Commissions Rules) का नियम 8 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को यह अधिसूचित करने देता है कि यह कब से, और किस तरह के केसों पर लागू होगा);
• राष्ट्रीय आयोग के लिए, राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट, ncdrc.nic.in।

4. फ़ीस और समय-सीमा देखिए। फ़ीस नीचे है। शिकायत मामला शुरू होने के दो साल के अंदर दाख़िल करनी होती है (धारा 69)।

5. अगर अभी तक नहीं भेजा, तो पहले नोटिस भेजिए। क़ानून इसे ज़रूरी नहीं बनाता, पर नोटिस दूसरे पक्ष को आख़िरी मौक़ा देता है और अगर वे उसे अनदेखा करें तो सबूत बन जाता है।

फ़ाइलिंग फ़ीस

फ़ीस उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, 2020 के नियम 7 से तय होती है। ज़िला आयोग में:

आपने कितना चुकाया	फ़ीस
₹5 लाख तक	कुछ नहीं
₹5 लाख से ऊपर, ₹10 लाख तक	₹200
₹10 लाख से ऊपर, ₹20 लाख तक	₹400
₹20 लाख से ऊपर, ₹50 लाख तक	₹1,000

फ़ीस किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ़्ट से, क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर से, या जहाँ आयोग ने इंतज़ाम किया हो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से दी जाती है।

नियम 7 की तालिका के ऊँचे स्लैब क़ानून की पुरानी सीमाओं के हिसाब से लिखे गए थे और 2021 की सीमाओं से मेल नहीं खाते। ₹50 लाख से ऊपर की शिकायत के लिए, दाख़िल करने से पहले आयोग की रजिस्ट्री या अपने वकील से मौजूदा फ़ीस पक्की कर लीजिए।

अपील की सीढ़ी

किसका आदेश	अपील कहाँ	कितने दिन में	अपील सुने जाने से पहले जमा
ज़िला आयोग	राज्य आयोग (धारा 41)	45 दिन	अपील करने वाले को जो रक़म देनी है, उसका 50%
राज्य आयोग, अपनी ही सुनी शिकायत पर	राष्ट्रीय आयोग (धारा 51)	30 दिन	अपील करने वाले को जो रक़म देनी है, उसका 50%
राष्ट्रीय आयोग, अपनी ही सुनी शिकायत पर	सुप्रीम कोर्ट (धारा 67)	30 दिन	अपील करने वाले को जो रक़म देनी है, उसका 50%

हर अपील देर से भी ली जा सकती है अगर ऊपर का मंच माने कि ठोस वजह (sufficient cause) थी। मध्यस्थता (mediation) में हुए समझौते पर बने आदेश के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती (धारा 41)।

शिकायत से पहले

ज़्यादातर शिकायतें तब मज़बूत होती हैं जब पहले नोटिस गया हो। उपभोक्ता लीगल नोटिस ₹899 का है, सब कुछ शामिल — आपके जवाबों से तैयार, पैनल के वकील द्वारा जाँचा और मुहर लगाया गया, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए, ई-कॉमर्स रिफ़ंड नोटिस (₹699) प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी (grievance officer) को जाता है। शिकायत में ख़ुद क्या होता है, यह उपभोक्ता आयोग शिकायत गाइड में है।

पक्का नहीं कि आपके केस के लिए कौन-सा आयोग ठीक है? हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।