उपभोक्ता लीगल नोटिस: उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के तहत फ़ॉर्मेट

उपभोक्ता लीगल नोटिस क्या है

उपभोक्ता लीगल नोटिस (consumer legal notice) एक औपचारिक चिट्ठी है जो आप उपभोक्ता आयोग जाने से पहले बेचने वाले, बनाने वाली कंपनी या सर्विस देने वाले को भेजते हैं। यह उन्हें लिखित में तीन बातें बताती है:

1. आपने क्या ख़रीदा या किसके पैसे दिए, और कब;
2. क्या ग़लत हुआ — सामान में ख़राबी (defect), या सर्विस में कमी (deficiency), जैसा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) इन्हें कहता है (धारा 2);
3. आप क्या चाहते हैं, और कब तक।

यह आपके नाम से जाती है। इसका काम है कंपनी को चीज़ें ठीक करने का एक साफ़, आख़िरी मौक़ा देना, और ऐसा रिकॉर्ड बनाना जो वे ठीक न करें तो आप आयोग को दिखा सकें।

इसे कब इस्तेमाल करें

इसे तब इस्तेमाल कीजिए जब:

• आपके ख़रीदे सामान में ख़राबी है और बेचने वाला या ब्रांड उसे रिपेयर, बदलने या रिफ़ंड करने को तैयार नहीं;
• जिस सर्विस के आपने पैसे दिए वह मिली नहीं, या ख़राब तरीक़े से हुई — बिल्डर, कूरियर, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनी, जिम या एयरलाइन;
• आपसे तय या दिखाई गई क़ीमत से ज़्यादा पैसा लिया गया;
• कंपनी ख़राब सामान वापस लेने से, या कमी वाली सर्विस बंद करने से, और बिल में लिखे समय के अंदर — या बिल में कुछ न लिखा हो तो 30 दिन के अंदर — आपको पैसा लौटाने से मना करती है, जिसे क़ानून अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) कहता है (धारा 2(47))।

ऑनलाइन ऑर्डर के लिए, प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को ईमेल किया गया ई-कॉमर्स रिफ़ंड नोटिस आम तौर पर बेहतर बैठता है। देखिए ऑनलाइन ऑर्डर का रिफ़ंड नहीं आया।

नोटिस में क्या होना ज़रूरी है

• आपका ब्योरा: नाम, पता, फ़ोन और ईमेल।
• दूसरे पक्ष का ब्योरा: कंपनी का रजिस्टर्ड या दफ़्तर का पता। हर ज़िम्मेदार पक्ष का नाम लिखिए — बेचने वाला, बनाने वाली कंपनी, सर्विस सेंटर।
• ख़रीद: क्या, कब, इनवॉइस या ऑर्डर नंबर, चुकाई गई रक़म।
• क्या ग़लत हुआ: ख़राबी या कमी, तारीख़ों के साथ। सीधे तथ्य, बिना विशेषणों के।
• आपने क्या-क्या किया: कॉल, ईमेल, शिकायत नंबर, सर्विस विज़िट की तारीख़ें।
• क़ानून: कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ख़राबी, कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार है।
• आपकी माँग: रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ब्याज के साथ रिफ़ंड, मुआवज़ा, या इनमें से कुछ मिलाकर। ये वही चीज़ें हैं जिनका आदेश आयोग ख़ुद धारा 39 के तहत दे सकता है, इसलिए उतना माँगिए जितना दिखा सकें।
• दिया गया समय, और कि यह पूरा न हुआ तो आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत दाख़िल करेंगे।
• तारीख़ और दस्तख़त।

उपभोक्ता लीगल नोटिस का नमूना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत लीगल नोटिस

तारीख़: [तारीख़]

रजिस्टर्ड पोस्ट (एक्नॉलेजमेंट ड्यू) द्वारा

सेवा में,

1. [बेचने वाले का नाम], [पूरा पता]
2. [बनाने वाली कंपनी या सर्विस देने वाले का नाम], [रजिस्टर्ड दफ़्तर का पता]

विषय: [सामान] में ख़राबी / [सर्विस] में कमी — [रिफ़ंड / रिप्लेसमेंट / रिपेयर] और मुआवज़े की माँग

महोदय/महोदया,

1. मैं, [आपका नाम], निवासी [आपका पता], ने [तारीख़] को आपसे [सामान, मॉडल, सीरियल नंबर] इनवॉइस नंबर [नंबर] के तहत ख़रीदा, जिसके लिए [चुकाई गई रक़म] [पेमेंट का तरीक़ा] से चुकाई गई। (सर्विस के लिए: मैंने [तारीख़] को आपको [सर्विस का ब्योरा] के लिए [चुकाई गई रक़म] पर काम दिया।)

2. [तारीख़] को [ख़राबी या कमी का सीधा तथ्यों में ब्योरा]। मैंने [तारीख़/तारीख़ों] को [कॉल / ईमेल / विज़िट] से आपको इसकी शिकायत की, शिकायत नंबर [नंबर]। [बताइए क्या किया गया — जैसे, सामान [तारीख़] को रिपेयर हुआ और [तारीख़] को फिर ख़राब हो गया।]

3. इन शिकायतों के बावजूद, आपने [रिपेयर / रिप्लेसमेंट / रिफ़ंड / सर्विस पूरी] नहीं की। [सामान में ख़राबी है / सर्विस में कमी है], उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 के अर्थ में, और आपका [सामान वापस लेने / रक़म लौटाने] से इनकार उस क़ानून के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है।

4. इसलिए मैं आपसे माँग करता/करती हूँ कि यह नोटिस मिलने के [15] दिन के अंदर आप: (क) [पूरी रक़म [चुकाई गई रक़म] ब्याज के साथ लौटाएँ / सामान बदलकर बिना ख़राबी वाला नया दें / सर्विस पूरी करें]; (ख) [हुए नुक़सान, ख़र्च और परेशानी — संक्षेप में ब्योरा] के मुआवज़े के रूप में [रक़म] दें; और (ग) इस नोटिस के ख़र्च के रूप में [रक़म] दें।

5. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो मैं आपके ख़िलाफ़ उचित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दाख़िल करूँगा/करूँगी, जिसके ख़र्च और नतीजों की ज़िम्मेदारी आपकी होगी।

इनवॉइस और चिट्ठी-पत्री की कॉपियाँ साथ लगी हैं।

[दस्तख़त] [आपका नाम] [फ़ोन] · [ईमेल]

नोटिस का हर दावा ऐसा हो जिसे आप किसी काग़ज़ से साबित कर सकें। अगर किसी तारीख़ पर पक्का यक़ीन न हो, तो लिखने से पहले जाँच लीजिए।

इसे कैसे भेजें

• रजिस्टर्ड पोस्ट (एक्नॉलेजमेंट ड्यू) (या स्पीड पोस्ट) से हर पक्ष के दफ़्तर के पते पर। डाक की रसीद और ट्रैकिंग का प्रिंटआउट रखिए।
• एक कॉपी ईमेल भी कीजिए कंपनी के कस्टमर केयर या शिकायत वाले पते पर। इससे कोई नुक़सान नहीं, पर सिर्फ़ ईमेल पर भरोसा मत कीजिए।
• एक दस्तख़त की हुई कॉपी रखिए जो ठीक वैसी हो जैसी आपने भेजी।

आगे क्या होता है

• वे ग़लती ठीक कर दें। इसे लिखित में लीजिए — रिफ़ंड का रेफ़रेंस, नए सामान का इनवॉइस।
• वे जवाब देकर मना कर दें। जवाब संभालकर रखिए। आपका अगला क़दम उपभोक्ता आयोग में शिकायत है।
• वे अनदेखा कर दें। अगला क़दम वही है। आप उस ज़िला आयोग में शिकायत कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं या काम करते हैं। शिकायत मामला शुरू होने के दो साल के अंदर दाख़िल करनी होती है (धारा 69); नोटिस से यह घड़ी नहीं रुकती। पढ़िए उपभोक्ता आयोग में शिकायत।

ग़लतियाँ जो नोटिस को कमज़ोर करती हैं

• गोलमोल तथ्य। "आपका सामान बेकार है" से कुछ साबित नहीं होता। तारीख़ें, मॉडल नंबर और शिकायत नंबर लिखिए।
• बढ़ा-चढ़ाकर माँग। जो दावा आप साबित नहीं कर सकते, वह बाक़ी को भी कमज़ोर दिखाता है।
• ग़लत पता। दुकान का काउंटर कंपनी का दफ़्तर नहीं भी हो सकता। इनवॉइस, वेबसाइट और वारंटी कार्ड देखिए।
• कोई समय-सीमा नहीं, या "जल्द से जल्द"। एक पक्की अवधि लिखिए।
• क़ानून से बाहर की धमकियाँ। लिखिए कि आप उपभोक्ता आयोग जाएँगे। पुलिस या मीडिया की धमकियाँ मत लिखिए।

eMunshi के नोटिस में क्या मिलता है

लगभग छह मिनट में सवालों के जवाब दीजिए और मुफ़्त प्रीव्यू देखिए। नोटिस को पैनल के एक स्वतंत्र वकील जाँचते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं, यह ट्रैकिंग के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है, और इसमें दो बार बदलाव शामिल हैं — ₹899, सब कुछ शामिल। अगर दूसरा पक्ष फिर भी जवाब न दे, तो हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील शिकायत आयोग तक ले जा सकते हैं और आपके पैसे देने से पहले फ़ीस बताते हैं। अगर आपको पक्का नहीं कि आपका मामला बनता भी है या नहीं, तो 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।