मुझे कौन-सा काग़ज़ चाहिए?
दो सवालों के जवाब दीजिए और अपनी दिक़्क़त के लिए सही काग़ज़ ढूँढिए, या जानिए कि इसमें वकील चाहिए। ख़ुद बनने वाला काग़ज़ और अदालत का मामला कैसे पहचानें।

- ✓जो काग़ज़ आप ख़ुद बना सकते हैं, वह एक अकेला काग़ज़ होता है जिसे आप भेजते हैं या जिस पर दस्तख़त करते हैं: नोटिस, अर्ज़ी, एग्रीमेंट, हलफ़नामा (affidavit)। तथ्य आपको पता हैं; काग़ज़ उन्हें सही रूप में रखता है।
- ✓मामले में वकील तब चाहिए जब वह किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या आयोग के सामने जाए, जब दूसरा पक्ष उसका विरोध करे, या जब आरोप आप पर हो।
- ✓अगर पक्का न हो, तो ऊपर दिए चूज़र से शुरू कीजिए। अगर वह "वकील" कहे, तो अपनी दिक़्क़त बताइए और हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले फ़ीस बताते हैं।
काग़ज़, या वकील?
आम आदमी की ज़्यादातर क़ानूनी दिक़्क़तें एक काग़ज़ से शुरू होती हैं। किसी पर आपका पैसा बाक़ी है, मकान-मालिक आपकी सिक्योरिटी नहीं लौटा रहा, कोई दफ़्तर आपकी फ़ाइल दबाए बैठा है, कोई कंपनी रिफ़ंड नहीं दे रही। अक्सर सही काग़ज़, सही समय पर भेजा जाए, तो इतना ही काफ़ी होता है। कभी-कभी नहीं होता, और मामले को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या आयोग के सामने जाना पड़ता है। ऊपर दिया चूज़र पूछता है कि आपकी दिक़्क़त किस बारे में है और उसे 14 काग़ज़ों में से एक तक सीमित करता है, या बताता है कि इसमें वकील चाहिए। वह ऐसे तय करता है।
जब आप ख़ुद कर सकते हैं
काग़ज़ वह है जिसे आप उन तथ्यों से तैयार कर सकते हैं जो आपको पहले से पता हैं, बिना कहीं पेश हुए। यह तब सही है जब:
- आप कुछ शुरू कर रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे। नोटिस भेजने वाले या माँग करने वाले आप हैं।
- यह एक काग़ज़ है जिसका एक काम है। पैसे की माँग, रिकॉर्ड की माँग, एक एग्रीमेंट, एक शपथ वाला बयान।
- अभी किसी सुनवाई की ज़रूरत नहीं। काग़ज़ किसी व्यक्ति, कंपनी या दफ़्तर को जाता है, जज को नहीं।
14 काग़ज़ इन समूहों में आते हैं:
- चेक बाउंस: डिमांड नोटिस जब आपको दिया गया चेक बाउंस हुआ, और जवाब जब आपको ऐसा नोटिस मिला।
- घर: रेंट एग्रीमेंट।
- ख़रीदारी: उपभोक्ता लीगल नोटिस और ई-कॉमर्स रिफ़ंड नोटिस।
- नौकरी: PF शिकायत।
- सरकार और पुलिस: RTI आवेदन, RTI पहली अपील और पुलिस शिकायत।
- परिवार और उत्तराधिकार: आपसी सहमति से तलाक़ की अर्ज़ी, जब आप दोनों राज़ी हों, और वसीयत।
- रोज़मर्रा के काग़ज़: हलफ़नामा, NOC और अंडरटेकिंग।
जब वकील चाहिए
वकील चुनिए जब इनमें से कोई भी बात सही हो:
- मामला अदालत, ट्रिब्यूनल या आयोग में जा रहा है। चेक बाउंस की शिकायत, उपभोक्ता आयोग का केस, सड़क दुर्घटना का क्लेम, विवादित तलाक़ या गुज़ारा-भत्ता (maintenance) का केस दाख़िल करने का मतलब है अर्ज़ियाँ (pleadings) तैयार करना और सुनवाइयों में पेश होना।
- दूसरा पक्ष विरोध करेगा। जीवनसाथी जो राज़ी नहीं, किरायेदार जो घर नहीं छोड़ रहा, बीमा कंपनी जिसने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, बिल्डर जो देरी कर रहा है।
- आरोप आप पर है, या आपके ख़िलाफ़ पहले ही केस दाख़िल हो चुका है।
- कोई आख़िरी तारीख़ निकल चुकी है, और आपको जानना है कि अब क्या बचा है।
- किसी की मौत हुई है और आपको उत्तराधिकार (succession) या क़ानूनी वारिस (legal heir) का प्रमाण पत्र चाहिए, जिनके लिए औपचारिक रूप से, वारिस कौन हैं इसके सबूत के साथ, आवेदन करना होता है।
आगे क्या होता है
अगर चूज़र कोई काग़ज़ बताए, तो उसे खोलिए, कुछ मिनट में सवालों के जवाब दीजिए और पैसे देने से पहले पूरा ड्राफ़्ट मुफ़्त देखिए। दिखाई गई क़ीमत में सब कुछ शामिल है। अगर वह कहे कि मामले में वकील चाहिए, तो बताइए कि क्या हुआ। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील उसे देखते हैं और आपके कुछ भी चुकाने से पहले फ़ीस बताते हैं। अगर काग़ज़ से बात न बने, तो हर काग़ज़ के पेज पर दिखाया गया है कि आगे क्या होता है और उसे कौन संभाल सकता है।
लोग अक्सर क्या पूछते हैं
क्या लीगल नोटिस कोर्ट केस है?
नहीं। नोटिस एक चिट्ठी है जो आपका दावा रखती है और दूसरे पक्ष को कुछ करने का समय देती है। बहुत से विवाद वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अगर न हों, तो अगला क़दम आम तौर पर केस होता है, और वहीं वकील की ज़रूरत पड़ती है।
क्या मैं पहले काग़ज़ इस्तेमाल करूँ और बाद में वकील लूँ?
हाँ। बहुत से मामले किसी काग़ज़ से शुरू होते हैं, जैसे चेक बाउंस नोटिस या RTI आवेदन, और वकील तक तभी पहुँचते हैं जब दूसरा पक्ष जवाब न दे।
चूज़र ने मुझे वकील के पास भेजा। आगे क्या होगा?
आप बताते हैं कि क्या हुआ। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील उसे देखते हैं और आपके कुछ भी चुकाने से पहले फ़ीस बताते हैं। पूछना मुफ़्त है और आप पर कोई बाध्यता नहीं।
मेरी दिक़्क़त लिस्ट में नहीं है। मैं क्या करूँ?
"कुछ और" (Something else) चुनिए और उसे बताइए। अगर आप पहले सिर्फ़ बात करना चाहते हैं, तो वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।
क्या eMunshi क़ानूनी सलाह देता है?
eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फ़र्म नहीं। काग़ज़ आपके जवाबों से तैयार होते हैं; आपके मामले पर सलाह पैनल के स्वतंत्र वकीलों से आती है।
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चेक बाउंस का डिमांड नोटिस — ₹999दस्तावेज़
किराया समझौता (11 महीने) — ₹599दस्तावेज़
सामान्य शपथ पत्र — ₹499दस्तावेज़
RTI आवेदन — ₹299दस्तावेज़
उपभोक्ता क़ानूनी नोटिस — ₹899दस्तावेज़
पीएफ़ शिकायत — ₹999दस्तावेज़अपडेट: 26 अक्टूबर 2026 · पैनल के वकील की जाँच बाक़ी है · यह सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं।