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आज ही एफ़िडेविट, NOC या अंडरटेकिंग चाहिए

किसी दफ़्तर को आपसे एफ़िडेविट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) या अंडरटेकिंग चाहिए। आपको कौन-सा चाहिए, उसमें क्या लिखा हो, स्टांप और ई-साइन कैसे काम करते हैं, और नोटरी कब अब भी ज़रूरी है।

eMunshi गाइड· पैनल के वकील की जाँच बाक़ी है· अपडेट: 26 अक्टूबर 2026· पढ़ने में 9 मिनट· English, हिन्दी
गोल मुहर और कलम के साथ हस्ताक्षर किए हुए काग़ज़
चित्र: eMunshi
30 सेकंड में
  • एफ़िडेविट उन तथ्यों का बयान है जिन्हें आप सच घोषित करते हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) आपकी लिखित सहमति है। अंडरटेकिंग आपका लिखित वादा है। कुछ भी बनवाने से पहले दफ़्तर से पूछें कि उसे इनमें से कौन-सा चाहिए।
  • दफ़्तर आमतौर पर ये स्टांप पेपर पर या ई-स्टांप के साथ चाहते हैं। भारतीय स्टांप अधिनियम एफ़िडेविट को ऐसे दस्तावेज़ों में गिनता है जिन पर ड्यूटी लगती है, और रक़म आपका राज्य तय करता है।
  • अदालत के लिए एफ़िडेविट, या ऐसे दफ़्तर के लिए जो इसे सामने शपथ दिलाकर चाहता है, अब भी नोटरी, ओथ कमिश्नर या मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर बनाना होगा। यह पहले जाँच लें।

शायद क्या हुआ है

किसी बैंक, स्कूल, पासपोर्ट दफ़्तर, हाउसिंग सोसाइटी, नियोक्ता या सरकारी विभाग ने आपसे किसी तारीख़ तक एक काग़ज़ माँगा है। हो सकता है उसने "एफ़िडेविट", "NOC", "अंडरटेकिंग", या कभी-कभी तीनों कहा हो। आपको यह आज चाहिए, और पहली बार में ही सही चाहिए।

ये तीन अलग-अलग दस्तावेज़ हैं। ग़लत तरह का दस्तावेज़ बनाना काग़ज़ लौटाए जाने की सबसे आम वजह है।

  • एफ़िडेविट (affidavit)। तथ्यों का लिखित बयान, जिसे आप सच घोषित करते हैं। इसे बनाने वाले व्यक्ति को अभिसाक्षी (deponent) कहते हैं। साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act) के तहत, "एफ़िडेविट" में प्रतिज्ञान (affirmation) या घोषणा भी शामिल है, उन लोगों के लिए जिन्हें क़ानून शपथ की जगह प्रतिज्ञान करने देता है (धारा 3)। नाम या पते में बदलाव, जन्म की तारीख़, खोया हुआ दस्तावेज़, आपकी आमदनी या किसी से आपका रिश्ता घोषित करने के लिए एफ़िडेविट चाहिए।
  • अनापत्ति प्रमाणपत्र (No objection certificate, NOC)। आपकी लिखित सहमति। यह कहता है कि किसी और के किसी काम पर आपको आपत्ति नहीं: आपका किरायेदार आपके फ़्लैट का पता दर्ज करवाए, आपका जीवनसाथी पासपोर्ट के लिए आवेदन करे, आपका कर्मचारी कोई कोर्स करे।
  • अंडरटेकिंग (undertaking)। किसी तय समय तक कुछ करने, या न करने, का आपका लिखित वादा। जैसे, स्कूल से किसी तारीख़ तक फ़ीस चुकाने का वादा, या मकान मालिक से नुक़सान की मरम्मत करवाने का वादा। बदले में कुछ पाने के लिए किया गया वादा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act) के तहत किसी भी समझौते की तरह लागू करवाया जा सकता है (धारा 10 बताती है कि कोई समझौता कब संविदा (contract) बनता है)।

अगर आप तथ्य घोषित कर रहे हैं, तो एफ़िडेविट बनाएँ। अगर सहमति दे रहे हैं, तो NOC बनाएँ। अगर वादा कर रहे हैं, तो अंडरटेकिंग बनाएँ।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — दफ़्तर से तीन सवाल पूछें। कुछ भी बनवाने से पहले यह करें। इससे दूसरा चक्कर बचता है।

  • ठीक-ठीक कौन-सा दस्तावेज़? पूछें कि वे इसे क्या कहते हैं और, अगर उनके पास हो, तो उनका फ़ॉर्मेट या चेकलिस्ट माँगें। कुछ दफ़्तर ख़ास शब्द चाहते हैं।
  • स्टांप पेपर पर, और कितने का? भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) के तहत, उसकी अनुसूची (Schedule) में लिखे दस्तावेज़ पर स्टांप ड्यूटी लगती है (धारा 3)। अनुसूची में एफ़िडेविट शामिल है; NOC या अंडरटेकिंग पर ड्यूटी इस पर निर्भर है कि आपके राज्य की अनुसूची उसे कैसे देखती है। हर राज्य अपनी दरें ख़ुद तय करता है। ई-स्टांप आपके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी सरकारी स्टांप प्रमाणपत्र है। यह स्टांप पेपर वाला ही काम करता है।
  • सिर्फ़ दस्तख़त, नोटरी, या शपथ? पूछें कि क्या दस्तख़त किया और स्टांप लगा दस्तावेज़ काफ़ी है, या उन्हें इसे नोटरी से सत्यापित या ओथ कमिश्नर के सामने शपथ दिलाकर चाहिए। इसी जवाब से क़दम 4 तय होता है।

क़दम 2 — तथ्य इकट्ठा करें। लिख लें कि दस्तावेज़ में क्या लिखा होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे आपके रिकॉर्ड में है।

  • आपका पूरा नाम, पिता या जीवनसाथी का नाम, उम्र और पता, जैसा आपकी ID पर है।
  • एफ़िडेविट के लिए, हर वह तथ्य जो आप घोषित कर रहे हैं, नामों, तारीख़ों और नंबरों के साथ।
  • NOC के लिए, कौन सहमति दे रहा है, किसे, किस बात के लिए और कितने समय के लिए।
  • अंडरटेकिंग के लिए, आप क्या वादा कर रहे हैं, कब तक, और वादा न निभाने पर क्या होगा।
  • उस दफ़्तर या व्यक्ति का नाम और पता जिसे यह मिलेगा।

क़दम 3 — दस्तावेज़ बनाएँ। इसे छोटा और साफ़ रखें। हर तथ्य या वादे पर नंबर डालें। बताएँ कि दस्तावेज़ किस लिए है। ऐसे तथ्य न जोड़ें जिनके बारे में आप पक्के नहीं हैं; हर लाइन के लिए आप जवाबदेह हैं। एफ़िडेविट के अंत में एक सत्यापन (verification) होता है: एक छोटा बयान कि लिखी बातें आपकी जानकारी में सच हैं, जगह और तारीख़ के साथ।

eMunshi के साथ आप लगभग चार मिनट में सवालों के जवाब देते हैं और भुगतान से पहले पूरा ड्राफ़्ट मुफ़्त पढ़ते हैं। आपके राज्य का सरकारी ई-स्टांप साथ लगा होता है, और आप अपने फ़ोन पर आधार OTP से साइन करते हैं। साइन की हुई PDF WhatsApp और ईमेल पर आती है। दो बार बदलाव (revisions) शामिल हैं।

क़दम 4 — साइन करें, और ज़रूरत हो तो शपथ लें। अगर दफ़्तर दस्तख़त किया, स्टांप लगा दस्तावेज़ मान लेता है, तो साइन करते ही आपका काम पूरा। अगर उसे शपथ वाला एफ़िडेविट चाहिए, तो साइन किया एफ़िडेविट प्रिंट करें और अपनी असली ID के साथ किसी नोटरी या ओथ कमिश्नर के पास ले जाएँ। नोटरी अधिनियम, 1952 (Notaries Act) नोटरी को शपथ दिलाने और एफ़िडेविट लेने देता है (धारा 8)। नोटरी का काम तभी मान्य होता है जब नोटरी उसे अपने दस्तख़त और आधिकारिक मुहर के साथ करे।

क़दम 5 — दे दें और एक कॉपी रखें। असली दस्तावेज़, या अगर वे मानें तो साइन की हुई PDF, दफ़्तर को दें। एक कॉपी रखें और वह तारीख़ नोट करें जिस दिन आपने दिया।

सामान्य शपथ पत्र, आपके लिए तैयारसीधे-सादे सवालों के जवाब दें और पैसे देने से पहले पूरा दस्तावेज़ मुफ़्त देखें। ₹499, सब कुछ शामिल — ड्राफ़्ट, ई-स्टांप, आधार ई-साइन, WhatsApp पर हस्ताक्षरित PDF।₹499+ सरकारी स्टांप ड्यूटीअभी शुरू करें — ₹499 →

नोटरी या ओथ कमिश्नर कब अब भी ज़रूरी है

अदालत के लिए एफ़िडेविट की शपथ उस व्यक्ति के सामने ली जाती है जिसका नाम क़ानून लेता है। आपराधिक अदालतों के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 333 जज या मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा नियुक्त ओथ कमिश्नर, और नोटरी का नाम लेती है। दीवानी अदालतों के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure) की धारा 139 अदालत या मजिस्ट्रेट, नोटरी, और हाई कोर्ट या किसी दूसरी अधिकृत अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारियों का नाम लेती है। अदालती केस का एफ़िडेविट आमतौर पर वही वकील तैयार करते हैं जो वह केस देख रहे हैं।

कोई सरकारी दफ़्तर जो सामने शपथ वाला एफ़िडेविट माँगे, वह इसे नोटरी से सत्यापित भी चाह सकता है। देख लें कि दफ़्तर को क्या चाहिए। ई-साइन किया एफ़िडेविट उसी दिन प्रिंट करके नोटरी के पास ले जाया जा सकता है।

NOC या अंडरटेकिंग के लिए क़ानूनन नोटरी ज़रूरी नहीं। अगर दफ़्तर नोटरी से सत्यापित कॉपी माँगे, तो प्रिंट किया दस्तावेज़ किसी नोटरी के पास ले जाएँ।

अदालत को दी जाने वाली अंडरटेकिंग अलग है: यह उसी केस में, रिकॉर्ड पर मौजूद वकील के ज़रिए दी जाती है। यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं जो आप ख़ुद बनाएँ।

समय-सारणी और ख़र्च

कब क्या ख़र्च कौन देता है
आज, सबसे पहले दफ़्तर से पूछें कि कौन-सा दस्तावेज़, कितने का स्टांप, और क्या शपथ ज़रूरी है —
लगभग 4 मिनट एफ़िडेविट, NOC या अंडरटेकिंग तैयार, ई-स्टांप लगा और आधार से ई-साइन आप: एफ़िडेविट ₹499, NOC ₹499, अंडरटेकिंग ₹499, हर एक eMunshi के साथ, साथ में आपके राज्य की स्टांप ड्यूटी, जो भुगतान से पहले दिखती है
वैकल्पिक हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील साइन करने से पहले ड्राफ़्ट पढ़ते हैं ₹499
उसी दिन, अगर ज़रूरी हो नोटरी के सामने शपथ या सत्यापन नोटरी की फ़ीस

ये चीज़ें तैयार रखें

  • आधार से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर, ई-साइन OTP के लिए।
  • आपकी मौजूदा पते वाली ID।
  • वे सटीक तथ्य, नाम, तारीख़ें और नंबर जो आप घोषित कर रहे हैं या जिनका वादा कर रहे हैं।
  • दफ़्तर का अपना फ़ॉर्मेट या चेकलिस्ट, अगर हो।
  • संपत्ति, वाहन या खाते से जुड़े NOC के लिए: उसका ब्योरा (पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, खाता नंबर)।

ग़लतियाँ जिनसे लोगों का काम अटकता है

  • ग़लत दस्तावेज़ बनाना। जिस दफ़्तर ने एफ़िडेविट माँगा, वह NOC नहीं मानेगा। पहले पूछें।
  • ऐसी बात लिखना जिसके बारे में आप पक्के नहीं। शपथ पर झूठा बयान अपराध है (भारतीय न्याय संहिता, धारा 227 और 229)। ऐसी घोषणा में झूठा बयान, जिसे कोई दफ़्तर क़ानूनन सबूत के रूप में लेने के लिए बाध्य या अधिकृत है, उसी तरह सज़ा के लायक़ है (धारा 236)। अगर किसी तथ्य पर पक्का भरोसा नहीं, तो उसे छोड़ दें या बताएँ कि आप उसे क्यों सच मानते हैं।
  • नाम और नंबर जो आपकी ID से मेल न खाएँ। नाम का एक ग़लत अक्षर या नंबर का एक ग़लत अंक काग़ज़ लौटा देता है।
  • गोलमोल सहमति या वादे। "किसी भी बात पर कोई आपत्ति नहीं" किसी के काम का नहीं। साफ़ लिखें कि आप किस बात पर सहमति दे रहे हैं या क्या वादा कर रहे हैं, और कितने समय के लिए।
  • दफ़्तर को नोटरी चाहिए था, पर आपने नहीं करवाया। यह क़दम 1 में पूछें, काउंटर पर नहीं।

जब यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं जो आप ख़ुद बना सकें

पावर ऑफ़ अटॉर्नी, चल रहे अदालती केस का एफ़िडेविट, या अदालत को दी जाने वाली अंडरटेकिंग अदालत या संपत्ति का काम है। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं; आपके कुछ भी चुकाने से पहले वे अपनी फ़ीस बताते हैं। अगर पक्का नहीं कि कौन-सा दस्तावेज़ सही है, तो किसी वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।

और पढ़ें: सामान्य एफ़िडेविट: फ़ॉर्मेट और शब्द · NOC के फ़ॉर्मेट · NOC बनाएँ · अंडरटेकिंग बनाएँ।

लोग अक्सर क्या पूछते हैं

एफ़िडेविट, NOC और अंडरटेकिंग में क्या फ़र्क़ है?

एफ़िडेविट में तथ्य लिखे होते हैं और आप घोषित करते हैं कि वे सच हैं। NOC कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति या दफ़्तर के किसी काम पर आपको कोई आपत्ति नहीं। अंडरटेकिंग कुछ करने, या न करने, का वादा है। अगर आप तथ्य घोषित कर रहे हैं, तो एफ़िडेविट चाहिए; सहमति दे रहे हैं, तो NOC; वादा कर रहे हैं, तो अंडरटेकिंग।

क्या मेरा एफ़िडेविट आज ही बन सकता है?

हाँ। eMunshi पर आप लगभग चार मिनट में कुछ सवालों के जवाब देते हैं, पूरा ड्राफ़्ट मुफ़्त देखते हैं, भुगतान करते हैं, और आधार OTP से साइन करते हैं। आपके राज्य का ई-स्टांप साथ लगा होता है। अगर दफ़्तर को नोटरी के सामने शपथ वाला एफ़िडेविट चाहिए, तो उसी दिन प्रिंट की हुई कॉपी किसी नोटरी के पास ले जाएँ।

क्या ई-स्टांप वाला, आधार से ई-साइन किया एफ़िडेविट मान्य है?

ज़्यादातर कामों के लिए, हाँ। ई-स्टांप से स्टांप ड्यूटी चुक जाती है, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से दस्तख़त की शर्त पूरी मानता है (धारा 5)। पर अदालत, या कोई दफ़्तर जो सामने शपथ वाला एफ़िडेविट माँगे, अब भी इसे नोटरी या ओथ कमिश्नर के सामने शपथ दिलाकर चाह सकता है। दफ़्तर से पूछ लें।

एफ़िडेविट की शपथ कौन दिला सकता है?

अदालत में इस्तेमाल होने वाले एफ़िडेविट के लिए क़ानून जज या मजिस्ट्रेट, अदालत द्वारा नियुक्त ओथ कमिश्नर, और नोटरी का नाम लेता है (आपराधिक अदालतों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 333; दीवानी अदालतों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 139)। नोटरी अधिनियम, 1952 (Notaries Act) भी नोटरी को एफ़िडेविट लेने देता है (धारा 8)।

अगर मेरे एफ़िडेविट में कुछ झूठ हो तो क्या होगा?

यह अपराध है। अगर आप सच बोलने की शपथ से बंधे हैं और जानबूझकर कुछ झूठ लिखते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) इसे झूठा साक्ष्य देना कहती है (धारा 227)। सज़ा तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है, या अगर यह किसी अदालती केस में हो तो सात साल तक (धारा 229)।

क्या NOC या अंडरटेकिंग के लिए नोटरी ज़रूरी है?

क़ानून इसकी माँग नहीं करता। ज़्यादातर दफ़्तर स्टांप लगा, दस्तख़त किया NOC या अंडरटेकिंग मान लेते हैं। अगर जिस दफ़्तर को आप इसे दे रहे हैं वह नोटरी से सत्यापित कॉपी माँगे, तो प्रिंट किया दस्तावेज़ किसी नोटरी के पास ले जाएँ।

स्टांप ड्यूटी कितनी है?

यह आपके राज्य पर निर्भर है। eMunshi पर सही रक़म भुगतान से पहले दिखाई जाती है।

सामान्य शपथ पत्र, आपके लिए तैयारसीधे-सादे सवालों के जवाब दें और पैसे देने से पहले पूरा दस्तावेज़ मुफ़्त देखें। ₹499, सब कुछ शामिल — ड्राफ़्ट, ई-स्टांप, आधार ई-साइन, WhatsApp पर हस्ताक्षरित PDF।₹499+ सरकारी स्टांप ड्यूटीअभी शुरू करें — ₹499 →
इससे जुड़ासामान्य एफ़िडेविट: फ़ॉर्मेट, शब्द, नोटरी कब ज़रूरीफ़ॉर्मेटNOC के फ़ॉर्मेट: सोसाइटी, नियोक्ता, बैंक, RTO, जीवनसाथीफ़ॉर्मेटमुझे कौन-सा काग़ज़ चाहिए?टूलपावर ऑफ़ अटॉर्नीवकील लेंसामान्य शपथ पत्र — ₹499दस्तावेज़अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) — ₹499दस्तावेज़वचन पत्र — ₹499दस्तावेज़

अपडेट: 26 अक्टूबर 2026 · पैनल के वकील की जाँच बाक़ी है · यह सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं।