रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर
अपने राज्य में 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट की स्टांप ड्यूटी निकालें: राज्य चुनें, अवधि डालें, और जहाँ ड्यूटी उन पर निर्भर हो वहाँ किराया और डिपॉज़िट।
- ✓अपना राज्य और अवधि चुनें। जिस राज्य में ड्यूटी किराये पर निर्भर है, वहाँ महीने का किराया और सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी डालें।
- ✓दिखाया गया आँकड़ा सिर्फ़ स्टांप ड्यूटी है, यानी एग्रीमेंट पर सरकार का टैक्स। हर राज्य का आँकड़ा अभी उसके स्टांप अधिनियम की अनुसूची से मिलाकर पक्का किया जा रहा है, और सही ड्यूटी भुगतान से पहले प्राइस कार्ड पर पक्की की जाती है।
- ✓ड्यूटी एग्रीमेंट पर साइन से पहले या साइन के समय चुकाएँ। किरायेदार (tenant) भरता है, जब तक आप कुछ और तय न करें।
कैलकुलेटर क्या निकालता है
ऊपर दिया कैलकुलेटर आपके चुने राज्य में आवासीय रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी (stamp duty) बताता है। स्टांप ड्यूटी दस्तावेज़ पर राज्य का टैक्स है, जो एग्रीमेंट पर साइन से पहले स्टांप पेपर या ई-स्टांप ख़रीदकर चुकाई जाती है (भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 17)। यह eMunshi की फ़ीस नहीं है, और इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता।
इसे चाहिए:
- वह राज्य जहाँ संपत्ति है। ड्यूटी वही राज्य लेता है, न कि वह जहाँ आप रहते हैं।
- अवधि, महीनों में। आम तौर पर 11।
- महीने का किराया और सिक्योरिटी डिपॉज़िट, सिर्फ़ उस राज्य में जहाँ ड्यूटी इन पर निर्भर है। ऐसा राज्य चुनने पर ये ख़ाने दिखते हैं।
लीज़ पर स्टांप ड्यूटी कैसे निकलती है
छोटे रेंट एग्रीमेंट के लिए राज्य दो में से एक तरीका अपनाते हैं:
- एक तय रक़म। एक तय अवधि तक के एग्रीमेंट पर ड्यूटी एक जैसी रहती है, किराया चाहे जो हो।
- एक प्रतिशत। ड्यूटी पूरी अवधि के किराये का एक प्रतिशत होती है, और कुछ राज्य डिपॉज़िट पर काल्पनिक ब्याज (notional interest) भी जोड़ते हैं, यानी बिना ब्याज वाले डिपॉज़िट को किरायेदार के भुगतान का हिस्सा मानते हैं। इन राज्यों में ज़्यादा किराया, बड़ा डिपॉज़िट या लंबी अवधि का मतलब ज़्यादा ड्यूटी।
रक़में हर राज्य के स्टांप अधिनियम की अनुसूची में होती हैं और समय-समय पर बदलती हैं। कैलकुलेटर का हर आँकड़ा अभी उस अनुसूची से मिलाकर पक्का किया जा रहा है और उस पर "(पुष्टि जारी)" लिखा होता है। प्राइस कार्ड भुगतान से पहले सही ड्यूटी दिखाता है। राज्यवार गाइड बताती है कि तालिका का हर राज्य कौन-सा तरीका अपनाता है।
असली किराया और डिपॉज़िट डालें। एग्रीमेंट में वे तथ्य जिन पर ड्यूटी निर्भर है, पूरे और सच-सच लिखे होने चाहिए (धारा 27), और जिस दस्तावेज़ पर सही स्टांप नहीं लगा, वह तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, जब तक बाकी ड्यूटी और ड्यूटी के दस गुना तक का जुर्माना न भर दिया जाए (धारा 35)।
कौन भरे और कब
ड्यूटी किरायेदार भरता है, जब तक आप कुछ और तय न करें (धारा 29)। किसी के साइन करने से पहले इसे चुका दें।
आगे क्या करें
1. ऊपर अपने राज्य का आँकड़ा देखें।
2. दूसरे पक्ष के साथ तय करें कि इसे कौन भरेगा, और यह एग्रीमेंट में लिखें।
3. एग्रीमेंट उसी क़ीमत के स्टांप पेपर या ई-स्टांप पर बनाएँ, उस राज्य का जहाँ संपत्ति है, और साइन करें। महीने के किराये वाले 11 महीने के एग्रीमेंट का पंजीकरण (registration) ज़रूरी नहीं (पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act) की धारा 17), सिवाय महाराष्ट्र के।
eMunshi का रेंट एग्रीमेंट ₹599 का है, सब कुछ शामिल: आपके जवाबों से ड्राफ़्ट और मुफ़्त प्रीव्यू, आपके नाम पर सरकारी ई-स्टांप, मकान मालिक, किरायेदार और दो गवाहों के लिए आधार ई-साइन, और साइन किया PDF WhatsApp और ईमेल पर। ड्यूटी लागत पर जोड़ी जाती है। एग्रीमेंट में क्या लिखें, यह जानने के लिए पढ़ें रेंट एग्रीमेंट बनाना।
लोग अक्सर क्या पूछते हैं
कैलकुलेटर कुछ राज्यों में किराया और डिपॉज़िट क्यों पूछता है और कुछ में नहीं?
कुछ राज्य छोटे रेंट एग्रीमेंट पर एक तय रक़म लेते हैं, तो किराये से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। कुछ अवधि के किराये और डिपॉज़िट से निकाला गया प्रतिशत लेते हैं। कैलकुलेटर सिर्फ़ वही पूछता है जो आपके राज्य के तरीके के लिए ज़रूरी है।
क्या यह आँकड़ा अंतिम है?
अभी नहीं। हर आँकड़ा अभी राज्य के स्टांप अधिनियम की अनुसूची से मिलाकर पक्का किया जा रहा है और उस पर यही लिखा होता है। सही ड्यूटी भुगतान से पहले प्राइस कार्ड पर पक्की की जाती है।
मेरा राज्य सूची में नहीं है। क्या करूँ?
हमने अभी उस राज्य की ड्यूटी पक्की नहीं की है, इसलिए कैलकुलेटर कोई आँकड़ा नहीं दिखाता। आपके राज्य का स्टांप विभाग बता सकता है, या भारतीय स्टांप अधिनियम (Indian Stamp Act) की धारा 31 के तहत कलेक्टर ऑफ़ स्टांप्स (Collector of Stamps) किसी ख़ास दस्तावेज़ की ड्यूटी तय कर सकते हैं।
यह क्यों लिखा है कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन सुविधा नहीं है?
महाराष्ट्र में हर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का पंजीकरण (registration) ज़रूरी है, अवधि चाहे जो हो, इसलिए वहाँ सिर्फ़ स्टांप लगा और ई-साइन किया एग्रीमेंट काफ़ी नहीं। महाराष्ट्र में अभी एग्रीमेंट के साथ ऑनलाइन ई-स्टांप नहीं दिया जाता।
क्या इस आँकड़े में eMunshi की क़ीमत शामिल है?
नहीं। यह सिर्फ़ सरकारी ड्यूटी है। रेंट एग्रीमेंट की अपनी अलग, सब-कुछ-शामिल क़ीमत है, और ड्यूटी लागत पर जोड़ी जाती है।
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बेदख़ली नोटिसवकील लेंकिराया समझौता (11 महीने) — ₹599दस्तावेज़अपडेट: 26 अक्टूबर 2026 · पैनल के वकील की जाँच बाक़ी है · यह सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं।