रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी, राज्यवार

रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी कैसे काम करती है

रेंट एग्रीमेंट एक लीज़ (lease) है, और लीज़ उन दस्तावेज़ों में से है जिन पर स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है (भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 3)। स्टांप ड्यूटी (stamp duty) ख़ुद दस्तावेज़ पर लगने वाला टैक्स है। यह सही क़ीमत का स्टांप पेपर ख़रीदकर, या ई-स्टांप (आपके राज्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी स्टांप सर्टिफ़िकेट) लेकर चुकाई जाती है, और एग्रीमेंट उसी पर लिखा जाता है या उसके साथ लगाया जाता है।

चार नियम हर जगह लागू होते हैं:

• साइन से पहले या साइन के समय चुकाएँ। धारा 17 कहती है कि दस्तावेज़ पर साइन से पहले या साइन के समय स्टांप लगना चाहिए।
• किरायेदार भरता है, जब तक आप कुछ और तय न करें (धारा 29)।
• तथ्य सच-सच लिखें। ड्यूटी तय करने वाले किराया, डिपॉज़िट और अवधि एग्रीमेंट में पूरे और सच-सच लिखे होने चाहिए (धारा 27)।
• बिना स्टांप का मतलब बेकार। जिस दस्तावेज़ पर सही स्टांप नहीं लगा, उसे तब तक सबूत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, जब तक बाकी ड्यूटी और जुर्माना न भर दिया जाए; जुर्माना ड्यूटी का दस गुना तक हो सकता है (धारा 35)।

राज्य-दर-राज्य फ़र्क़ क्यों

स्टांप ड्यूटी राज्य का टैक्स है, इसलिए हर राज्य अपनी दरें तय करता है। कुछ राज्यों का अपना स्टांप अधिनियम है (गुजरात का गुजरात स्टांप अधिनियम, 1958 (Gujarat Stamp Act) है); कुछ भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को अपनी दरों की अनुसूची के साथ लागू करते हैं (दिल्ली ऐसा करती है)। दरें हर अधिनियम के आख़िर में दी गई अनुसूची में होती हैं और समय-समय पर बदलती हैं।

छोटी लीज़ के लिए राज्य मोटे तौर पर दो तरीके अपनाते हैं:

1. एक तय रक़म, किराया चाहे जो हो, एक तय अवधि तक के एग्रीमेंट के लिए।
2. एक प्रतिशत, अवधि के किराये से निकाला गया, अक्सर डिपॉज़िट का कुछ हिस्सा भी जोड़कर।

तालिका

हमारी ड्यूटी तालिका का हर आँकड़ा अभी राज्य के स्टांप अधिनियम की अनुसूची से मिलाकर पक्का किया जा रहा है, इसलिए यह पेज उन्हें नहीं छापता। स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर और रेंट एग्रीमेंट पेज का प्राइस कार्ड आपके राज्य का मौजूदा आँकड़ा दिखाते हैं, और सही ड्यूटी भुगतान से पहले प्राइस कार्ड पर पक्की की जाती है।

राज्य	ड्यूटी कैसे तय होती है (पुष्टि जारी)	11 महीने के एग्रीमेंट का पंजीकरण	eMunshi के साथ ऑनलाइन ई-स्टांप और ई-साइन
चंडीगढ़	एक तय रक़म	ज़रूरी नहीं	हाँ
दिल्ली	एक तय रक़म	ज़रूरी नहीं	हाँ
गुजरात	एक तय रक़म	ज़रूरी नहीं	हाँ
हरियाणा	एक तय रक़म	ज़रूरी नहीं	हाँ
महाराष्ट्र	अवधि के किराये का प्रतिशत, जिसमें डिपॉज़िट पर काल्पनिक ब्याज भी जोड़ा जाता है	ज़रूरी, अवधि चाहे जो हो	अभी नहीं: एग्रीमेंट का पंजीकरण ज़रूरी है
पंजाब	एक तय रक़म	ज़रूरी नहीं	हाँ

"ज़रूरी नहीं" पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act) की धारा 17 से आता है: पंजीकरण सिर्फ़ उस लीज़ के लिए ज़रूरी है जो साल-दर-साल की हो, एक साल से ज़्यादा अवधि की हो, या जिसमें सालाना किराया तय हो (संपत्ति अंतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) की धारा 107 भी यही कहती है)। महाराष्ट्र का नियम उसके अपने किराया नियंत्रण क़ानून से आता है, जो हर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का पंजीकरण ज़रूरी करता है।

आपका राज्य सूची में नहीं है? हमने अभी उसकी ड्यूटी पक्की नहीं की है, इसलिए हम कोई आँकड़ा नहीं दिखाते। आपके राज्य का स्टांप विभाग बता सकता है। अगर आपको पक्का नहीं पता कि किसी ख़ास दस्तावेज़ पर क्या लगेगा, तो भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 31 आपको उसे कलेक्टर ऑफ़ स्टांप्स (Collector of Stamps) के पास ले जाने देती है, जो थोड़ी-सी फ़ीस लेकर ड्यूटी तय कर देंगे।

क्या करें, कदम-दर-कदम

1. अपने राज्य का आँकड़ा पता करें। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। प्रतिशत वाले राज्य में महीने का किराया, डिपॉज़िट और अवधि डालें।

2. तय करें कि कौन भरेगा। डिफ़ॉल्ट रूप से किरायेदार; कोई और व्यवस्था हो तो एग्रीमेंट में लिखें।

3. किसी के साइन करने से पहले ड्यूटी चुकाएँ। स्टांप उसी राज्य का ख़रीदें जहाँ संपत्ति है।

4. साइन करें, और स्टांप सर्टिफ़िकेट एग्रीमेंट के साथ रखें।

ख़र्च

eMunshi का रेंट एग्रीमेंट ₹599 का है, सब कुछ शामिल: मुफ़्त प्रीव्यू के साथ ड्राफ़्टिंग, आपके नाम पर सरकारी ई-स्टांप, मकान मालिक, किरायेदार और दो गवाहों के लिए आधार ई-साइन, और साइन किया PDF। स्टांप ड्यूटी सरकार की है, जो बिना कुछ जोड़े लागत पर ली जाती है; eMunshi उसमें कुछ नहीं जोड़ता। यह कैसे काम करता है, इस पर और: ऑनलाइन स्टांप और साइन।