लिखित बयान: आपके ख़िलाफ़ दायर दीवानी मुक़दमे का समय पर जवाब

यह क्या है

दीवानी केस — मुक़दमा (suit) — तब शुरू होता है जब मुक़दमा करने वाला, वादी (plaintiff), अदालत में वादपत्र (plaint) पेश करता है: एक दस्तावेज़ जिसमें तथ्य, उसका दावा और वह जो राहत चाहता है, लिखे होते हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure) की धारा 26)। फिर अदालत जिस पर मुक़दमा हुआ, यानी प्रतिवादी (defendant), को हाज़िर होकर दावे का जवाब देने के लिए समन (summons) जारी करती है (धारा 27)।

लिखित बयान (written statement) वही जवाब है। यह प्रतिवादी का अदालत में दाख़िल औपचारिक जवाब है, जो:

• वादपत्र के हर पैराग्राफ़ का जवाब देता है — जो सच है उसे मानता है, जो सच नहीं उससे इनकार करता है, और बताता है कि क्या आपकी जानकारी में नहीं है;
• तथ्यों का आपका अपना पक्ष रखता है;
• आपकी क़ानूनी आपत्तियाँ उठाता है, जैसे कि मुक़दमा समय-सीमा के बाहर है, ग़लत अदालत में दायर हुआ है, या क़ानून से वर्जित है;
• जिन दस्तावेज़ों पर आप भरोसा करते हैं, उनकी सूची देता है और उन्हें साथ लगाता है;
• जहाँ ठीक बैठे, मुजरा (set-off) करता है — वादी पर आपका बकाया पैसा, जो उसके दावे में समायोजित हो — या प्रतिदावा (counterclaim), यानी वादी के ख़िलाफ़ आपका अपना दावा जो उसी मुक़दमे में तय होता है।

लिखित बयान केस की ज़मीन तय करता है। अदालत वादपत्र और लिखित बयान को साथ रखकर विवाद्यक (issues) तय करती है — वे सवाल जिनका उसे फ़ैसला करना है। जो बचाव लिखित बयान में नहीं है, उसे बाद में उठाना मुश्किल है।

यह कब लागू होता है

आपको लिखित बयान की ज़रूरत तब है जब आपको किसी दीवानी मुक़दमे में समन मिला हो। संपत्ति और किरायेदारी के मामलों में, आम मुक़दमे हैं:

• मकान मालिक का बेदख़ली का मुक़दमा, अक्सर बकाया किराये के दावे के साथ (देखें बेदख़ली नोटिस और मुक़दमा और बकाया किराये की वसूली);
• निषेधाज्ञा (injunction) का मुक़दमा, आपको निर्माण करने, बेचने या घुसने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन के साथ;
• मालिकाना हक़, क़ब्ज़े, सीमा या रास्ते के अधिकार पर मुक़दमा;
• किसी उधार, एग्रीमेंट या डिपॉज़िट के तहत पैसे की वसूली का मुक़दमा।

समय-सीमा

इस गाइड में सबसे ज़रूरी बात समय-सीमा है।

• समय समन मिलने से चलता है। इसे उस दिन से गिना जाता है जिस दिन समन आपको मिला, उस पर छपी पहली सुनवाई की तारीख़ से नहीं।
• आम दीवानी मुक़दमे में, लिखित बयान आम तौर पर समन मिलने के 30 दिन के अंदर देय होता है। अदालत, कारण दर्ज करके, समन मिलने से 90 दिन तक का और समय दे सकती है। बढ़े हुए समय के भरोसे योजना न बनाएँ।
• वाणिज्यिक मुक़दमे (commercial suit) में, सीमा ज़्यादा सख़्त है। वाणिज्यिक विवाद का मुक़दमा — जिसमें सिर्फ़ व्यापार या वाणिज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली अचल संपत्ति के एग्रीमेंट भी शामिल हैं (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act) की धारा 2) — अगर उस मूल्य का है जो अधिनियम कवर करता है, तो वह उस अधिनियम द्वारा संशोधित संहिता के हिसाब से चलता है (धारा 16)। उन संशोधनों के तहत, अदालत 30 दिन के बाद लिखित बयान की इजाज़त सिर्फ़ कारण दर्ज करके और ख़र्च लगाकर दे सकती है, और समन मिलने से 120 दिन के बाद कभी नहीं। उसके बाद हक़ ख़त्म हो जाता है और अदालत उसे रिकॉर्ड पर नहीं लेगी।

अगर कोई लिखित बयान दाख़िल नहीं होता, तो अदालत वादपत्र पर आगे बढ़ सकती है और आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकती है। ये अवधियाँ तय करने वाली प्रक्रिया संहिता के नियमों में है, जो अभी हमारी क़ानून लाइब्रेरी में नहीं हैं; आपका वकील आपके केस की सही तारीख़ पक्की करेगा।

क़दम और समय

1. दिन 0 — समन मिलने की तारीख़ नोट करें। जिस दिन समन मिला, वह लिख लें। लिफ़ाफ़ा, समन, वादपत्र और उसके साथ मिला हर दस्तावेज़ रखें।

2. पहले हफ़्ते के अंदर — वकील वादपत्र पढ़ता है। वकील जाँचता है कि क्या दावा किया गया है, किन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया है, मुक़दमा सही अदालत में है या नहीं, और समय पर दायर हुआ या नहीं। परिसीमा अवधि के बाद दायर मुक़दमा ख़ारिज होना ही चाहिए (परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) की धारा 3); यह बचाव तुरंत उठाना चाहिए।

3. समन में लिखी तारीख़ पर हाज़िर हों। वकील वकालतनामा (vakalatnama) — वह दस्तावेज़ जो उन्हें आपकी ओर से काम करने का अधिकार देता है — दाख़िल करता है और पेश होता है। अगर वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन दिया है, तो वह सुनवाई पहले हो सकती है; वकील आपके दस्तावेज़ों के साथ उसका विरोध करता है।

4. अपने सबूत इकट्ठा करें (पहले से तीसरे हफ़्ते तक)। मालिकाना हक़ के काग़ज़, एग्रीमेंट, रसीदें, बैंक रिकॉर्ड, फ़ोटो, मैसेज और गवाहों के नाम। जिस भी चीज़ पर आप भरोसा करेंगे, वह लिखित बयान के साथ दाख़िल होनी चाहिए; बाद में पेश दस्तावेज़ों के लिए अदालत की इजाज़त चाहिए हो सकती है।

5. ड्राफ़्ट, जाँच और दस्तख़त (30वें दिन से पहले)। वकील पैराग्राफ़-दर-पैराग्राफ़ लिखित बयान ड्राफ़्ट करता है। इसे ध्यान से पढ़ें। इसका सत्यापन (verification) आप करते हैं, और झूठे बयानों के नतीजे होते हैं। हर तथ्य का साफ़ जवाब दें: जिस तथ्य से ख़ास तौर पर इनकार नहीं किया गया, उसे माना हुआ समझा जा सकता है। कोई भी प्रतिदावा इसी के साथ ड्राफ़्ट होता है; समय-सीमा के लिए, प्रतिदावे को उस दिन किया गया अलग मुक़दमा माना जाता है जिस दिन वह दाख़िल होता है (परिसीमा अधिनियम की धारा 3(2)(b))।

6. इसे दाख़िल करें, और एक कॉपी दें। लिखित बयान, दस्तावेज़ और कोई भी प्रतिदावा अदालत में दाख़िल होते हैं, और एक कॉपी वादी के वकील को दी जाती है।

7. आगे क्या होता है। वादी आपके लिखित बयान का जवाब दे सकता है, और किसी भी प्रतिदावे का जवाब देना उसके लिए ज़रूरी है। अदालत विवाद्यक तय करती है, दोनों पक्ष सबूत देते हैं, और केस पर बहस होती है। अगर समझौता मुमकिन लगे, तो अदालत पक्षों को मध्यस्थता, सुलह या लोक अदालत में भी भेज सकती है (धारा 89)। अगर आपके ख़िलाफ़ दावा झूठा है या वादी की जानकारी में परेशान करने वाला है और आप इसी आधार पर आपत्ति करते हैं, तो दावा ख़ारिज होने पर अदालत आपको प्रतिपूरक ख़र्च (compensatory costs) दिला सकती है (धारा 35A)।

अगर आपको मुक़दमे की उम्मीद है। अगर आप जानते हैं कि कोई मुक़दमा दायर करके आपके ख़िलाफ़ तुरंत आदेश माँगने वाला है, तो उस अदालत में धारा 148A के तहत दाख़िल कैविएट (caveat) का मतलब है कि आपको उनके आवेदन का नोटिस दिया जाना चाहिए। यह नब्बे दिन चलता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

• समन, और जिस तारीख़ को वह आपको मिला।
• वादपत्र और उसके साथ मिला हर दस्तावेज़।
• मामले से जुड़े आपके मालिकाना हक़ के दस्तावेज़, एग्रीमेंट, रसीदें और बैंक रिकॉर्ड।
• वादी के साथ हुए मैसेज, चिट्ठियाँ और नोटिस, जिनमें मुक़दमे से पहले मिला कोई क़ानूनी नोटिस और आपका जवाब भी शामिल है।
• जहाँ संपत्ति का मामला हो, वहाँ फ़ोटो, प्लान या नक़्शे।
• आपके गवाहों के नाम और संपर्क।
• वकालतनामे के लिए आपका पहचान और पते का सबूत।

आम ख़र्च

• लिखित बयान और मुक़दमे में पेश होने के लिए वकील की फ़ीस। वकील वादपत्र पढ़ने के बाद, आपके कुछ भी भुगतान करने से पहले, अपनी फ़ीस बताता है। यह अदालत, दावे और इस पर निर्भर है कि प्रतिदावा है या नहीं। eMunshi इसे तय नहीं करता।
• कोर्ट फ़ीस: ज़्यादातर राज्यों में लिखित बयान के लिए कम; प्रतिदावे पर आपके राज्य के कोर्ट-फ़ीस क़ानून के तहत, उसके मूल्य के हिसाब से, मुक़दमे की तरह कोर्ट फ़ीस लगती है।

वकील क्या करता है

• समन मिलने की तारीख़ से सही समय-सीमा निकालता है और उसका पालन करता है।
• वादपत्र और दस्तावेज़ पढ़ता है, और क्षेत्राधिकार (jurisdiction), परिसीमा और दूसरी क़ानूनी आपत्तियाँ जाँचता है।
• समन की तारीख़ पर पेश होता है, और किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का विरोध करता है।
• किसी भी मुजरा या प्रतिदावे के साथ लिखित बयान ड्राफ़्ट करता है, और उसे आपके दस्तावेज़ों के साथ दाख़िल करता है।
• केस को विवाद्यकों, सबूत और बहस से होते हुए आगे ले जाता है, या अगर आपके लिए बेहतर हो तो समझौते तक।

इसके साथ ख़ुद-से बनने वाला दस्तावेज़

ख़ुद-से बनने वाला कोई लिखित बयान नहीं है: इसे किसी ख़ास वादपत्र का जवाब देना होता है, और इसे वही वकील दाख़िल करे जो आपकी ओर से पेश होगा। जहाँ आपको किसी और काम के लिए शपथ वाला बयान चाहिए, वहाँ हलफ़नामा (affidavit) ख़ुद बनाया जा सकता है। अगर वकील करने से पहले सलाह चाहिए, तो हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है। जल्दी कॉल करें: समय-सीमा इंतज़ार नहीं करती।