वारिस प्रमाणपत्र (legal heir certificate)

यह क्या है

वारिस प्रमाणपत्र (legal heir certificate) एक ऐसा प्रमाणपत्र है जिसमें गुज़र चुके व्यक्ति के क़ानूनी वारिसों (legal heirs) के नाम होते हैं — यानी वे लोग जिन्हें परिवार पर लागू क़ानून के तहत विरासत मिलती है। इसे राज्य का राजस्व विभाग (revenue authority) जारी करता है: आम तौर पर उस इलाक़े का तहसीलदार, या तालुका, तहसील या मंडल दफ़्तर जहाँ व्यक्ति रहते थे।

यह किसी केंद्रीय क़ानून से नहीं बनता। हर राज्य इसे अपने राजस्व नियमों और प्रक्रियाओं के तहत जारी करता है, इसलिए दफ़्तर का नाम, फ़ॉर्म, काग़ज़ों की सूची, फ़ीस और इसमें लगने वाला समय, सब राज्य-दर-राज्य अलग हैं। यह गाइड वह बताती है जो सब जगह एक जैसा है; आपके वकील आपके राज्य की प्रक्रिया का पालन करेंगे।

यह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से कैसे अलग है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सिविल कोर्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act) के भाग X के तहत देता है। इसमें वे ख़ास क़र्ज़ और प्रतिभूतियाँ लिखी होती हैं जिन पर यह लागू होता है (धारा 374), और जो भी नेकनीयती से धारक को भुगतान करता है, उसे क़ानून सुरक्षा देता है (धारा 381)। वारिस प्रमाणपत्र ऐसा नहीं करता: यह वारिसों की पहचान करता है, और हर संस्था तय करती है कि उसके लिए यह काफ़ी है या नहीं।

यह कब लागू होता है

वारिस प्रमाणपत्र आम तौर पर तब माँगा जाता है जब आप:

• किसी गुज़र चुके सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी की फ़ैमिली पेंशन या बकाया रक़म का दावा करना चाहते हैं;
• बैंक खाता, जमा या कोई दूसरा दावा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जहाँ संस्था इसे मानती हो;
• बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स या राजस्व रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड वारिसों के नाम पर अपडेट कराना चाहते हैं;
• कोई ऐसा फ़ायदा माँगना चाहते हैं जो गुज़र चुके व्यक्ति के परिवार का सदस्य होने पर निर्भर हो।

कोई संस्था इसे मानेगी, या इसके बजाय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर ज़ोर देगी, यह उसका फ़ैसला है। लिखित में पूछें कि उसे कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए, और जवाब रखें। जहाँ आपको गुज़र चुके व्यक्ति का बकाया क़र्ज़ वसूलने के लिए कोर्ट जाना पड़े, वहाँ कोर्ट उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रोबेट (probate) या प्रशासन-पत्र (letters of administration) माँगेगा, वारिस प्रमाणपत्र नहीं (धारा 214)।

वारिस कौन हैं

प्रमाणपत्र में वारिस उस उत्तराधिकार क़ानून के तहत दर्ज होते हैं जो गुज़र चुके व्यक्ति पर लागू होता है।

• हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) लागू होता है। पुरुष की संपत्ति पहले अधिनियम की अनुसूची (Schedule) के वर्ग I (Class I) के वारिसों को जाती है (धारा 8); धारा 10 से पता चलता है कि इनमें उसकी विधवा, बेटे, बेटियाँ और माँ शामिल हैं, और जो बेटा या बेटी पहले गुज़र चुके हों, उनका परिवार उस बच्चे का हिस्सा पाता है। महिला की संपत्ति पहले उसके बेटों, बेटियों (पहले गुज़र चुके बेटे या बेटी के बच्चों समेत) और पति को जाती है (धारा 15)।
• मुसलमान। मुस्लिम पर्सनल लॉ वारिस और उनके हिस्से तय करता है। यह ऊपर के नियमों से अलग है; आपके वकील इसे लागू करेंगे।
• बाक़ी लोग, जिनमें ईसाई और पारसी शामिल हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग V में बिना वसीयत के उत्तराधिकार (intestate succession) के नियम लागू होते हैं (धारा 29), और पारसियों के लिए एक अलग अध्याय है।

क़दम और समय-सीमा

1. काग़ज़ इकट्ठा करें। मृत्यु प्रमाणपत्र (death certificate), गुज़र चुके व्यक्ति से हर वारिस के रिश्ते का सबूत, और पहचान और पते का सबूत (नीचे की सूची देखें)।

2. सही दफ़्तर ढूँढें। उस इलाक़े का तहसीलदार या राजस्व दफ़्तर जहाँ गुज़र चुका व्यक्ति आम तौर पर रहता था। कई राज्यों में अर्ज़ी राज्य के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल से दी जाती है; बाक़ी में, दफ़्तर जाकर ख़ुद।

3. अर्ज़ी। वारिसों में से कोई एक अर्ज़ी देता है, जिसमें सभी वारिसों के नाम उनके रिश्ते, उम्र और पते के साथ लिखे होते हैं। कई राज्य परिवार की सूची वाला एक सहायक एफ़िडेविट (affidavit) या घोषणा माँगते हैं। हर वारिस का नाम लिखें, उनका भी जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं — किसी को छोड़ने से बाद में प्रमाणपत्र रद्द हो सकता है।

4. जाँच। अधिकारी परिवार की पुष्टि करता है। इसमें किसी राजस्व कर्मचारी की स्थानीय जाँच, पड़ोसियों या गाँव के अधिकारी के बयान, या आपत्तियाँ माँगने वाला सार्वजनिक नोटिस शामिल हो सकता है। क्या किया जाता है, यह आपके राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर है।

5. प्रमाणपत्र। अगर अधिकारी संतुष्ट हो, तो क़ानूनी वारिसों के नाम वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

समय-सीमा। यह आपके राज्य और आपके दफ़्तर पर निर्भर है। कुछ राज्यों के लोक-सेवा नियम इसे जारी करने का समय तय करते हैं; आपके वकील बता सकते हैं कि आपके यहाँ क्या लागू होता है।

ज़रूरी काग़ज़

आपका राज्य जो माँगता है वह अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अर्ज़ियों में ये चाहिए:

• गुज़र चुके व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र;
• मौत के समय गुज़र चुके व्यक्ति के पते का सबूत;
• आवेदक और हर वारिस की पहचान और पते का सबूत;
• गुज़र चुके व्यक्ति से हर वारिस के रिश्ते का सबूत (जैसे जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, स्कूल के रिकॉर्ड या आपके राज्य में माने जाने वाले दूसरे सरकारी रिकॉर्ड);
• परिवार की सूची या एफ़िडेविट, अगर आपका राज्य माँगे;
• पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर माँगी जाएँ।

आम तौर पर ख़र्च

• सरकारी फ़ीस — अगर कोई लगती है, तो आपका राज्य तय करता है। अपने राज्य का पोर्टल या दफ़्तर देखें।
• वकील की फ़ीस — यह आपके राज्य की प्रक्रिया, वारिसों की संख्या, और इस पर निर्भर है कि कोई आपत्ति करता है या नहीं। वकील कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं।

एफ़िडेविट पर आपके राज्य की दर से स्टांप ड्यूटी भी लग सकती है।

वकील क्या करते हैं

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील:

• बताएँगे कि संस्था को सच में वारिस प्रमाणपत्र चाहिए, या आपको इसके बजाय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत है;
• आपके परिवार पर लागू क़ानून के तहत तय करेंगे कि क़ानूनी वारिस कौन हैं;
• अर्ज़ी और आपके राज्य में माँगे जाने वाले एफ़िडेविट या घोषणाएँ तैयार करेंगे;
• इसे सही दफ़्तर या पोर्टल पर दायर करेंगे, और जाँच के दौरान इसकी पैरवी करेंगे;
• आपत्तियों से निपटेंगे, और अगर विवाद सिविल कोर्ट में ले जाना पड़े तो सलाह देंगे।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

कई राज्य अर्ज़ी के साथ एक एफ़िडेविट माँगते हैं — जैसे परिवार के सदस्यों की सूची वाला, या मौत के तथ्यों की पुष्टि करने वाला। आप eMunshi पर ₹499 में ई-स्टांप और ई-साइन वाला एक आम एफ़िडेविट बना सकते हैं, अगर आपके वकील पुष्टि करें कि वह रूप आपके राज्य के दफ़्तर के लिए ठीक है। किसी की मौत के बाद की पूरी तस्वीर के लिए पढ़ें किसी की मौत हो गई: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और वारिस प्रमाणपत्र।

वे ग़लतियाँ जो मामला बिगाड़ देती हैं

• ग़लत प्रमाणपत्र के लिए अर्ज़ी देना। पहले संस्था से लिखित में पूछें।
• किसी वारिस को छोड़ देना, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना जो वारिस नहीं है।
• नामों का मेल न खाना। मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचान पत्रों और रिश्ते के सबूतों में नामों की अलग-अलग वर्तनी से देरी होती है। अर्ज़ी देने से पहले इन्हें ठीक कराएँ, या किसी एफ़िडेविट में इनकी व्याख्या करें।
• ग़लत दफ़्तर में अर्ज़ी देना। यह उस इलाक़े का दफ़्तर है जहाँ गुज़र चुका व्यक्ति रहता था।
• प्रमाणपत्र को संपत्ति में हिस्सा मान लेना। यह वारिसों के नाम बताता है; यह कुछ भी बाँटता नहीं।

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