उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate)

यह क्या है

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate) सिविल कोर्ट का एक आदेश है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act) के भाग X के तहत दिया जाता है, और जो इसके धारक को गुज़र चुके व्यक्ति के ख़ास क़र्ज़ (debts) और प्रतिभूतियाँ (securities) वसूल करने देता है।

• यहाँ क़र्ज़ का मतलब है गुज़र चुके व्यक्ति का दूसरों पर बकाया पैसा — बैंक में जमा पैसा, उनका दिया हुआ लोन, नियोक्ता या किसी कंपनी से बकाया रक़म।
• प्रतिभूति में सरकारी प्रतिभूतियाँ, किसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर, और किसी स्थानीय निकाय की जारी की गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं (धारा 370)।

प्रमाणपत्र में हर वह क़र्ज़ और प्रतिभूति लिखी होती है जिस पर यह लागू होता है (धारा 374)। यह धारक को प्रतिभूतियों पर ब्याज या डिविडेंड लेने का, या उन्हें ट्रांसफ़र करने का, या दोनों का अधिकार भी दे सकता है। यह पूरे भारत में लागू होता है (धारा 380)।

इसकी असली क़ीमत वह सुरक्षा है जो यह भुगतान करने वाले को देता है। जो बैंक, कंपनी या दूसरा क़र्ज़दार नेकनीयती से धारक को भुगतान करता है, वह पूरी तरह सुरक्षित है, भले ही बाद में प्रमाणपत्र में कोई कमी निकले (धारा 381)। इसीलिए संस्थाएँ इसे माँगती हैं।

यह कब लागू होता है

आपको इसकी ज़रूरत तब होती है जब:

• कोई बैंक, कंपनी, शेयरों का रजिस्ट्रार, नियोक्ता या दूसरा क़र्ज़दार गुज़र चुके व्यक्ति का बकाया देने से पहले इसे माँगे; या
• आपको गुज़र चुके व्यक्ति का कोई बकाया क़र्ज़ वसूलने के लिए कोर्ट जाना पड़े। कोर्ट ऐसे क़र्ज़दार के ख़िलाफ़ किसी वारिस के पक्ष में डिक्री पास नहीं करेगा या उस पर अमल नहीं कराएगा, जब तक वारिस उस क़र्ज़ पर लागू उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (या प्रोबेट, प्रशासन-पत्र (letters of administration), या धारा में लिखे दूसरे प्रमाणपत्रों में से कोई) पेश न करे (धारा 214)।

यह आम रास्ता है जहाँ कोई वसीयत नहीं थी। जहाँ वसीयत है, वहाँ वसूलने का रास्ता इसके बजाय प्रोबेट (probate) हो सकता है; पहले वसीयत वकील को दिखाएँ। धारा 370 किसी क़र्ज़ या प्रतिभूति के लिए प्रमाणपत्र पर वहाँ रोक लगाती है जहाँ धारा 212 के तहत प्रशासन-पत्र ज़रूरी है — लेकिन धारा 212 हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, जैनों, भारतीय ईसाइयों या पारसियों की संपत्ति पर लागू नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर परिवारों के लिए यह रोक नहीं आती।

यह घर या ज़मीन पर लागू नहीं होता। अगर संस्था को सिर्फ़ यह सबूत चाहिए कि वारिस कौन हैं, तो राजस्व दफ़्तर का वारिस प्रमाणपत्र काफ़ी हो सकता है। संस्था से लिखित में पूछें कि उसे कौन-सा चाहिए।

क़दम और समय-सीमा

1. याचिका। याचिका उस इलाक़े के ज़िला जज के सामने दायर होती है जहाँ गुज़र चुका व्यक्ति मौत के समय आम तौर पर रहता था; अगर उसका कोई तय ठिकाना नहीं था, तो जहाँ उसकी कोई संपत्ति मिले (धारा 371)। कुछ राज्यों ने निचले सिविल कोर्ट को भी इन्हें सुनने का अधिकार दिया है (धारा 388)। याचिका पर सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत वादपत्र (plaint) की तरह दस्तख़त और पुष्टि होती है, और इसमें ये बातें लिखना ज़रूरी है (धारा 372):

• मौत का समय;
• मौत के समय गुज़र चुके व्यक्ति का आम निवास, और, अगर वह कोर्ट के इलाक़े से बाहर था, तो कोर्ट के इलाक़े में मौजूद संपत्ति;
• गुज़र चुके व्यक्ति का परिवार और दूसरे क़रीबी रिश्तेदार, और वे कहाँ रहते हैं;
• आप किस हक़ से दावा कर रहे हैं;
• यह कि प्रमाणपत्र देने में कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है; और
• वे क़र्ज़ और प्रतिभूतियाँ जिनके लिए आप प्रमाणपत्र चाहते हैं।

याचिका में ऐसा बयान देना अपराध है जिसे पुष्टि करने वाला व्यक्ति झूठा जानता या मानता हो (धारा 372)।

2. कोर्ट फ़ीस की जमा। याचिका के साथ कोर्ट फ़ीस के बराबर रक़म जमा होती है (धारा 379)। दर आपके राज्य का कोर्ट-फ़ीस क़ानून तय करता है और यह क़र्ज़ों और प्रतिभूतियों की क़ीमत पर निर्भर है। अगर प्रमाणपत्र मिल जाता है, तो जमा रक़म कोर्ट फ़ीस में इस्तेमाल होती है; जो हिस्सा इस्तेमाल न हो, वह लौटा दिया जाता है।

3. नोटिस। अगर जज को आगे बढ़ने का आधार दिखता है, तो कोर्ट सुनवाई का दिन तय करता है, उन्हें नोटिस भिजवाता है जिन्हें ख़ास तौर पर बताया जाना चाहिए — आम तौर पर दूसरे वारिस — और कोर्ट-भवन पर नोटिस लगवाता है, साथ में हाई कोर्ट के नियमों के तहत जज जो और प्रकाशन कहें (धारा 373)।

4. सुनवाई। तय दिन, या उसके कुछ समय बाद, जज प्रमाणपत्र के हक़ का फ़ैसला सरसरी तौर पर (in a summary way) करते हैं — काग़ज़ों और एक छोटी सुनवाई पर, पूरे ट्रायल से नहीं। अगर कोई सवाल इसके लिए बहुत जटिल हो, तो भी जज प्रमाणपत्र उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसका हक़ सबसे मज़बूत दिखता है (धारा 373)।

5. ज़मानत, अगर माँगी जाए। जज प्रमाणपत्र पाने वाले व्यक्ति से ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड, या दूसरी ज़मानत, माँग सकते हैं, ताकि वह जो पाए उसका हिसाब दे और दूसरे वारिसों की रक्षा हो (धारा 375)।

6. प्रमाणपत्र। कोर्ट क़र्ज़ों और प्रतिभूतियों की सूची के साथ प्रमाणपत्र देता है। अगर कुछ छूट गया हो, तो धारक ज़िला जज से इसे बढ़ाने की अर्ज़ी दे सकता है (धारा 376)।

समय-सीमा। अधिनियम फ़ैसले के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता। यह कोर्ट पर, परिवार को नोटिस पहुँचाने पर, और इस पर निर्भर है कि कोई आपत्ति करता है या नहीं।

ज़रूरी काग़ज़

• गुज़र चुके व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र।
• मौत के समय गुज़र चुके व्यक्ति के निवास का सबूत।
• परिवार और क़रीबी रिश्तेदारों की सूची, पतों के साथ।
• गुज़र चुके व्यक्ति से आपके रिश्ते का सबूत।
• आपकी पहचान और पते का सबूत।
• हर क़र्ज़ और प्रतिभूति का ब्योरा: पासबुक, जमा की रसीदें, खाते के स्टेटमेंट, शेयर सर्टिफ़िकेट या फ़ोलियो नंबर, नियोक्ता या कंपनी की चिट्ठियाँ।
• अगर आपके पास है, तो संस्था की लिखित माँग कि उसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहिए।
• दूसरे वारिस सहमत हों तो उनकी सहमति या अनापत्ति (no-objection) की चिट्ठियाँ — आपके वकील बताएँगे कि आपका कोर्ट कौन-सा रूप मानता है।

आम तौर पर ख़र्च

इसके दो हिस्से हैं:

• कोर्ट फ़ीस — आपके राज्य का कोर्ट-फ़ीस क़ानून इसे तय करता है, एक ऐसे शुल्क के रूप में जो प्रमाणपत्र में शामिल क़र्ज़ों और प्रतिभूतियों की क़ीमत पर निर्भर है। आपके वकील आपके राज्य के लिए इसका हिसाब लगाएँगे।
• वकील की फ़ीस — यह कोर्ट, क़र्ज़ों और प्रतिभूतियों की संख्या, और इस पर निर्भर है कि कोई आपत्ति करता है या नहीं। वकील कुछ भी भुगतान करने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं।

अगर कोर्ट नोटिस छपवाने का निर्देश दे, तो उसका, और प्रमाणित कॉपियों का ख़र्च भी हो सकता है।

वकील क्या करते हैं

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील:

• जाँचेंगे कि आपको उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत है भी या नहीं, या वारिस प्रमाणपत्र या कोई और रास्ता फ़िट होता है;
• धारा 372 में ज़रूरी ब्योरों के साथ याचिका का मसौदा बनाएँगे, और हर क़र्ज़ और प्रतिभूति सही तरह लिखेंगे;
• आपके राज्य के लिए कोर्ट फ़ीस का हिसाब लगाएँगे और याचिका दायर करेंगे;
• दूसरे वारिसों को नोटिस का इंतज़ाम करेंगे और सुनवाइयों में पेश होंगे;
• आपत्तियों से, और कोर्ट जो भी बॉन्ड या ज़मानत माँगे उससे, निपटेंगे; और
• प्रमाणपत्र दिलवाएँगे, और ज़रूरत हो तो बाद में उसे बढ़वाएँगे।

इससे पहले आने वाला सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़

ऐसा कोई सेल्फ़-सर्व दस्तावेज़ नहीं है जो याचिका की जगह ले सके: यह कोर्ट में दायर होती है, इसलिए इसे वही वकील दायर करें जो आपकी तरफ़ से पेश होंगे। अगर आप अपने परिवार के लिए पहले से योजना बना रहे हैं, तो ठीक से गवाही वाली वसीयत यह साफ़ कर देती है कि किसे क्या मिलेगा। अगर किसी की मौत के बाद आपको पहले पूरी तस्वीर समझनी है, तो पढ़ें किसी की मौत हो गई: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और वारिस प्रमाणपत्र।

वे ग़लतियाँ जो मामला बिगाड़ देती हैं

• किसी वारिस को छोड़ देना। कोई अहम बात छिपाकर लिया गया प्रमाणपत्र रद्द हो सकता है (धारा 383)।
• कोई क़र्ज़ या प्रतिभूति छूट जाना। प्रमाणपत्र सिर्फ़ उसी पर लागू होता है जो उसमें लिखा है।
• इसे पारिवारिक झगड़ा सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना। प्रमाणपत्र मालिकाना हक़ का आख़िरी फ़ैसला नहीं करता (धारा 387)।
• अर्ज़ी देना जबकि संस्था कुछ और चाहती थी। पहले लिखित में पूछें।