किसी की मौत हो गई: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और वारिस प्रमाणपत्र

शायद क्या हुआ है

आपके परिवार में किसी की मौत हो गई है, और आप उनके खाते बंद करने, उनका जमा पैसा लेने, उनके शेयर ट्रांसफ़र कराने, या फ़ैमिली पेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक, नियोक्ता, कंपनी या पेंशन दफ़्तर ने आपसे वारिस प्रमाणपत्र (legal-heir certificate) या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate) माँगा है — और किसी ने फ़र्क़ नहीं समझाया।

ये दो अलग दस्तावेज़ हैं, दो अलग दफ़्तरों से, दो अलग कामों के लिए।

• वारिस प्रमाणपत्र में उन लोगों के नाम होते हैं जो गुज़र चुके व्यक्ति के वारिस हैं। इसे राज्य का राजस्व विभाग — आम तौर पर तहसीलदार या तालुका या तहसील दफ़्तर — परिवार की जाँच के बाद जारी करता है। इसके लिए कोई एक राष्ट्रीय क़ानून नहीं है: हर राज्य अपनी प्रक्रिया तय करता है।
• उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सिविल कोर्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act) के भाग X के तहत देता है। इसमें वे ख़ास क़र्ज़ (debts) (गुज़र चुके व्यक्ति का दूसरों पर बकाया पैसा, जैसे बैंक में जमा पैसा) और प्रतिभूतियाँ (securities) (जैसे शेयर, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियाँ) लिखी होती हैं जिन पर यह लागू होता है, और यह इसे रखने वाले को उन्हें वसूलने देता है (धारा 370 और 374)।

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की क़ानूनी ताक़त ऐसी है जो दूसरे की नहीं है। जो व्यक्ति या कंपनी नेकनीयती से इसके धारक को भुगतान करती है, वह पूरी तरह सुरक्षित है (धारा 381)। और कोर्ट गुज़र चुके व्यक्ति के किसी क़र्ज़दार को किसी वारिस को भुगतान करने का आदेश तब तक नहीं देगा जब तक वारिस उस क़र्ज़ पर लागू उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र (letters of administration)) पेश न करे (धारा 214)। इसीलिए बैंक और कंपनियाँ बड़ी रक़मों के लिए यही माँगती हैं।

वारिस कौन हैं

कौन विरासत पाएगा, यह इस पर निर्भर है कि वसीयत है या नहीं, और गुज़र चुके व्यक्ति का धर्म क्या था।

• अगर वसीयत (will) है, तो वह तय करती है कि उसमें शामिल संपत्ति किसे मिलेगी। तब वसूलने का रास्ता अलग हो सकता है; वकील से मिलें।
• बिना वसीयत के हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) के तहत आते हैं। पुरुष की संपत्ति पहले अधिनियम की अनुसूची के वर्ग I के वारिसों को जाती है (धारा 8); धारा 10 से पता चलता है कि इनमें उसकी विधवा, बेटे, बेटियाँ और माँ शामिल हैं। महिला की संपत्ति पहले उसके बेटों, बेटियों और पति को जाती है (धारा 15)।
• मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, जिसके वारिसों और हिस्सों के अपने नियम हैं।
• बाक़ी लोग, जिनमें ईसाई भी शामिल हैं, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग V में बिना वसीयत के उत्तराधिकार (intestate succession) के नियमों के तहत आते हैं (धारा 29), और पारसियों के लिए एक अलग अध्याय है।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — मृत्यु प्रमाणपत्र (death certificate) लें, कई कॉपियाँ। हर संस्था एक कॉपी माँगेगी।

क़दम 2 — वसीयत ढूँढें। घर के काग़ज़, बैंक लॉकर देखें, और अगर व्यक्ति ने कहा था कि उन्होंने वसीयत रजिस्टर कराई है तो परिवार के वकील या सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर से पूछें। अगर वसीयत है, तो आगे बढ़ने से पहले उसे वकील को दिखाएँ।

क़दम 3 — व्यक्ति की संपत्ति और देनदारियों की सूची बनाएँ। बैंक खाते और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, शेयर और म्यूचुअल फ़ंड, प्रॉविडेंट फ़ंड, ग्रेच्युटी और पेंशन, बीमा, दूसरों पर बकाया उनका पैसा, घर या ज़मीन, गाड़ी, और कोई भी लोन।

क़दम 4 — हर संस्था से लिखित में पूछें कि उसे क्या चाहिए। बैंक, कंपनी, नियोक्ता या पेंशन दफ़्तर से पूछें कि वारिसों से उसे ठीक-ठीक कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए। उनका जवाब रखें। अगर राजस्व प्रमाणपत्र काफ़ी है तो कोर्ट के प्रमाणपत्र के लिए अर्ज़ी न दें, और अगर संस्था सिर्फ़ कोर्ट का प्रमाणपत्र मानेगी तो राजस्व प्रमाणपत्र पर महीनों न लगाएँ।

क़दम 5a — वारिस प्रमाणपत्र के लिए। जहाँ व्यक्ति रहते थे, उस इलाक़े के तहसीलदार या राजस्व दफ़्तर में मृत्यु प्रमाणपत्र और अपने रिश्ते के सबूत के साथ अर्ज़ी दें। अधिकारी परिवार की पुष्टि करता है, अक्सर स्थानीय जाँच के साथ, और वारिसों के नाम वाला प्रमाणपत्र जारी करता है। फ़ॉर्म, फ़ीस और काग़ज़ हर राज्य में अलग हैं। वारिस प्रमाणपत्र गाइड में पूरा ब्योरा है।

क़दम 5b — उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए। याचिका उस इलाक़े के ज़िला जज के सामने दायर होती है जहाँ गुज़र चुका व्यक्ति मौत के समय आम तौर पर रहता था; अगर उसका कोई तय ठिकाना नहीं था, तो जहाँ उसकी कोई संपत्ति मिले (धारा 371)। याचिका में मौत का समय, निवास, परिवार और क़रीबी रिश्तेदार और वे कहाँ रहते हैं, आप किस हक़ से दावा कर रहे हैं, यह कि प्रमाणपत्र देने में कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है, और वे क़र्ज़ और प्रतिभूतियाँ जिनके लिए आप प्रमाणपत्र चाहते हैं, लिखना ज़रूरी है (धारा 372)। इसके साथ कोर्ट फ़ीस के बराबर रक़म जमा होती है (धारा 379)। कोर्ट सुनवाई की तारीख़ तय करता है, जिन्हें बताया जाना चाहिए उन्हें नोटिस भिजवाता है और कोर्ट-भवन पर नोटिस लगवाता है, और फिर सरसरी तौर पर (in a summary way) प्रमाणपत्र के हक़ का फ़ैसला करता है (धारा 373)। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र गाइड में पूरा ब्योरा है।

धारा 372 याचिका में झूठा बयान देने को अपराध बनाती है। हर वारिस का नाम ईमानदारी से लिखें, उनका भी जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं।

समय-सीमा और ख़र्च

क्या	कौन तय करता है	ख़र्च
मृत्यु प्रमाणपत्र	वह दफ़्तर जहाँ मौत दर्ज हुई	स्थानीय स्तर पर तय
वारिस प्रमाणपत्र	राज्य के नियमों के तहत तहसीलदार या राजस्व अधिकारी	आपका राज्य तय करता है; अगर आप वकील लेते हैं तो उनकी फ़ीस, जो पहले बताई जाती है
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र	ज़िला जज, या राज्य द्वारा अधिकार दिया गया कोई निचला सिविल कोर्ट (धारा 388)	आपके राज्य के क़ानून से तय कोर्ट फ़ीस, जो क़र्ज़ों और प्रतिभूतियों की क़ीमत पर निर्भर है; वकील की फ़ीस, जो पहले बताई जाती है

अधिनियम में कोर्ट के फ़ैसले के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं है। कितना समय लगेगा, यह कोर्ट पर और इस पर निर्भर है कि कोई आपत्ति करता है या नहीं।

ये काग़ज़ पास रखें

• मृत्यु प्रमाणपत्र (कई कॉपियाँ)।
• गुज़र चुके व्यक्ति से हर वारिस के रिश्ते का सबूत।
• हर वारिस की पहचान और पते का सबूत।
• गुज़र चुके व्यक्ति के आख़िरी पते का सबूत।
• हर खाते, जमा, शेयर होल्डिंग या दूसरे दावे का ब्योरा: स्टेटमेंट, पासबुक, सर्टिफ़िकेट, फ़ोलियो नंबर।
• वसीयत, अगर हो।
• हर संस्था के लिखित जवाब कि उसे क्या चाहिए।

वे ग़लतियाँ जो मामला बिगाड़ देती हैं

• ग़लत प्रमाणपत्र के लिए अर्ज़ी देना। पहले लिखित में पूछें।
• अर्ज़ी में किसी वारिस का नाम छोड़ देना। इससे बाद में प्रमाणपत्र रद्द हो सकता है (धारा 383 तब रद्द करने की इजाज़त देती है जब प्रमाणपत्र कोई अहम बात छिपाकर लिया गया हो) और उत्तराधिकार याचिका में यह अपराध है।
• याचिका में कोई क़र्ज़ या प्रतिभूति छूट जाना। प्रमाणपत्र सिर्फ़ उसी पर लागू होता है जो उसमें लिखा है। ज़िला जज बाद में छूटे हुए क़र्ज़ या प्रतिभूति तक इसे बढ़ा सकते हैं (धारा 376), लेकिन शुरू में ही सब कुछ लिखना आसान है।
• बाद में मिली वसीयत को नज़रअंदाज़ करना।
• प्रमाणपत्र के केस के अंदर ही हिस्सों पर लड़ना। कोर्ट प्रमाणपत्र के हक़ का फ़ैसला सरसरी तौर पर करता है; उसका फ़ैसला परिवार के सदस्यों के बीच मालिकाना हक़ का सवाल हमेशा के लिए तय नहीं करता (धारा 387)।

अगर परिवार में असहमति हो

अगर वारिसों में विवाद है कि प्रमाणपत्र किसे मिले, या हिस्सों पर, तो भी कोर्ट उसे प्रमाणपत्र दे सकता है जिसका हक़ सबसे मज़बूत दिखता है, अक्सर एक बॉन्ड (bond) पर (धारा 373 और 375)। वकील बता सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप पहले बात करके समझना चाहते हैं, तो 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।