चेक बाउंस केस में समझौता (compounding)

यह क्या है

चेक बाउंस का केस परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत एक आपराधिक केस है। इसे वह व्यक्ति लाता है जिसके नाम बाउंस हुआ चेक काटा गया था — शिकायतकर्ता (complainant) — उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ जिसने उस पर दस्तख़त किए — आरोपी (accused) (या चेक जारी करने वाला (drawer))। ज़्यादातर ऐसे केस असल में पैसे के बारे में होते हैं: शिकायतकर्ता को पैसा चाहिए, और आरोपी चाहता है कि केस ख़त्म हो।

समझौता (compounding) क़ानून का वह तरीका है जिससे वे आपस में मामला सुलझा सकें। धारा 147 कहती है कि इस अधिनियम का हर अपराध शमनीय (compoundable) है, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी शर्तें तय कर सकते हैं, अदालत को बता सकते हैं, और अदालत उसी आधार पर केस बंद कर सकती है।

धारा 147 लागू होती है, आपराधिक प्रक्रिया की आम संहिता चाहे जो कहे। समझौते की आम तालिका, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) की धारा 359 में है, भारतीय न्याय संहिता के अपराधों की सूची देती है। चेक बाउंस उस सूची में नहीं है; उसे शमनीय धारा 147 ही बनाती है।

यह कब लागू होता है

समझौता उस केस के लिए है जो अदालत में पहले से दर्ज है। आप इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब:

1. धारा 138 की शिकायत लंबित है, किसी भी चरण पर — मजिस्ट्रेट के सामने, अपील में, या रिवीज़न में।
2. दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत हैं। शिकायतकर्ता की मंज़ूरी ज़रूरी है; उस पर समझौता थोपा नहीं जा सकता।
3. शर्तें साफ़ हैं: रक़म, भुगतान का तरीका और तारीख़ें, और कोई भुगतान छूट जाए तो क्या होगा।

अगर अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो आपको समझौते (compounding) की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक जारी करने वाला डिमांड नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक की पूरी रक़म चुका देता है, तो कोई अपराध बनता ही नहीं। अगर आपको अभी नोटिस मिला है, तो देखें चेक बाउंस का नोटिस मिला।

क़दम और समय

1. शर्तें तय करें। दोनों पक्ष — आम तौर पर अपने वकीलों के ज़रिए — चुकाई जाने वाली रक़म पर सहमति बनाते हैं, यह कि वह एक बार में दी जाएगी या किश्तों में, और तारीख़ें। रक़म अक्सर चेक की रक़म होती है, पर वह ज़्यादा या कम भी हो सकती है: जो दोनों पक्ष मानें। यह भी तय करें कि धारा 143A के तहत पहले से चुकाया गया कोई अंतरिम मुआवज़ा (interim compensation) (चेक की रक़म का 20% तक, ट्रायल चलते हुए आदेश दिया गया) या धारा 148 के तहत अपील में जमा कोई रक़म कैसे गिनी जाएगी।

2. इसे लिखित में करें। समझौता लिखित में होता है और दोनों पक्ष उस पर दस्तख़त करते हैं। उसमें केस, अदालत और केस नंबर का नाम होता है, शर्तें लिखी होती हैं, और यह लिखा होता है कि पूरा भुगतान होने पर शिकायतकर्ता को केस बंद होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. चल रहे केस में आवेदन करें। समझौते का आवेदन उस अदालत में दाख़िल होता है जहाँ उस समय केस चल रहा है — ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में, या सज़ा के बाद अपील या रिवीज़न की अदालत में। उस पर दोनों पक्ष दस्तख़त करते हैं, और आम तौर पर दोनों समझौते की पुष्टि के लिए अदालत के सामने हाज़िर होते हैं।

4. भुगतान। अगर पूरी रक़म एक साथ चुकाई जाती है, अक्सर अदालत में सौंपे गए डिमांड ड्राफ़्ट से, तो अदालत भुगतान दर्ज करके उसी दिन केस बंद कर सकती है। अगर भुगतान किश्तों में है, तो अदालत आख़िरी किश्त तक केस लंबित रख सकती है, या समझौता दर्ज करके केस बंद कर सकती है, यह इस पर निर्भर है कि पक्ष क्या तय करते हैं और अदालत क्या मानती है।

5. अदालत फ़ैसला करती है। अदालत जाँचती है कि समझौता असली और अपनी मर्ज़ी से किया गया है, और उसे स्वीकार करती है। अदालतों ने माना है कि केस में समझौता होने पर अदालत ख़र्च (costs) लगा सकती है, और समझौता जितनी देर से हो, यह उतना ज़्यादा हो सकता है। मक़सद यह है कि समझौता जल्दी हो।

6. केस बंद होता है। समझौता हो जाने पर केस आरोपी के पक्ष में ख़त्म होता है। अदालतों ने माना है कि समझौते का असर बरी होने जैसा होता है।

कितना समय लगता है। अगर पक्ष सहमत हैं और पैसा तैयार है, तो समझौता एक-दो सुनवाई में पूरा हो सकता है। किश्तों वाले समझौते उतना समय लेते हैं जितनी किश्तें चलती हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

• केस का ब्योरा: अदालत, केस नंबर, और सुनवाई की अगली तारीख़।
• समझौते की शर्तें लिखित में, दोनों पक्षों के दस्तख़त के साथ।
• भुगतान का सबूत: डिमांड ड्राफ़्ट, बैंक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड, या हर किश्त की रसीद।
• पहले से चुकाए गए किसी अंतरिम मुआवज़े या अपील में जमा रक़म का रिकॉर्ड।
• दोनों पक्षों का पहचान पत्र, जो आम तौर पर अदालत के सामने समझौते की पुष्टि करते हैं।
• अगर कोई कंपनी या फ़र्म शामिल है, तो बोर्ड रेज़ोल्यूशन या अधिकार पत्र (authority letter) जो दिखाए कि उसकी ओर से कौन साइन कर सकता है।

ख़र्च कितना

• समझौते की रक़म दोनों पक्षों के बीच की बात है। यह कोई फ़ीस नहीं है।
• समझौते के लिए अदालत जो ख़र्च लगा सकती है। यह अदालत और चरण के हिसाब से अलग होता है; आपका वकील बताएगा कि क्या उम्मीद करें।
• वकील की फ़ीस। यह शहर, अदालत और केस के चरण पर निर्भर है। वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले अपनी फ़ीस बताता है।

वकील क्या करता है

• केस का चरण जाँचता है और बताता है कि किस अदालत में जाना है।
• दूसरे पक्ष के वकील से शर्तों पर बात करता है।
• समझौता और समझौते का आवेदन ड्राफ़्ट करता है, ताकि शर्तें साफ़ और लागू करवाने लायक हों।
• तय करता है कि अंतरिम मुआवज़ा या अपील में जमा रक़म कैसे समायोजित होगी।
• समझौता दर्ज करवाने के लिए आपके साथ पेश होता है, और देखता है कि केस बंद करने का आदेश सही हो।

समझौता उस केस में दाख़िल होता है जो पहले से अदालत में चल रहा है, इसलिए इसे रिकॉर्ड पर मौजूद वकील को दाख़िल करना चाहिए। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। वे आपके केस के काग़ज़ देखते हैं और आपके भुगतान से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील को चुनते हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करता है।

इससे पहले के दस्तावेज़

चेक बाउंस का केस डिमांड नोटिस से शुरू होता है। अगर आप आदाता हैं और अभी नोटिस नहीं भेजा है, तो देखें चेक बाउंस हो गया? पहले 7 दिनों में क्या करें। अगर आप चेक जारी करने वाले हैं और आपको अभी नोटिस मिला है, तो चेक बाउंस नोटिस का जवाब ₹999 में आपकी बात रिकॉर्ड पर ले आता है। अगर केस पहले ही दर्ज हो चुका है, तो देखें मजिस्ट्रेट के सामने चेक बाउंस की शिकायत।

ग़लतियाँ जिनसे समझौते टूटते हैं

• ज़बानी समझौता। अगर वह लिखा, साइन और दाख़िल नहीं हुआ, तो केस चलता रहता है।
• किश्त छूटने पर कोई शर्त नहीं। पहले से तय करें कि भुगतान देर से हुआ तो क्या होगा।
• बिना रसीद नक़द भुगतान। हर भुगतान साबित किया जा सके।
• अंतरिम मुआवज़े या अपील में जमा के रूप में पहले से दिया पैसा भूल जाना।
• इंतज़ार करते रहना। चरण जितना देर का, अदालत ख़र्च के रूप में उतना ज़्यादा माँग सकती है, और केस उतने लंबे समय तक दोनों पक्षों पर लटका रहता है।

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