RTI जन सूचना अधिकारी: सही PIO कैसे ढूँढें

PIO कौन है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 — RTI Act) के तहत, हर लोक प्राधिकरण (public authority) को जानकारी माँगने वाले लोगों को जानकारी देने के लिए अधिकारी नामित करने होते हैं। उन्हें जन सूचना अधिकारी (Public Information Officers, PIOs) कहते हैं। लोक प्राधिकरण को अपनी सभी प्रशासनिक इकाइयों या दफ़्तरों में जितने ज़रूरी हों उतने PIO नामित करने होते हैं (धारा 5(1))। इसलिए एक ही विभाग में कई PIO हो सकते हैं, हर एक किसी अलग दफ़्तर या शाखा के लिए।

लोक प्राधिकरण कोई भी ऐसी संस्था है जो संविधान से या उसके तहत, संसद या राज्य विधानसभा के क़ानून से, या सरकार की अधिसूचना या आदेश से बनी हो। इसमें वह संस्था भी आती है जिसका मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग सरकार के हाथ में हो, और ऐसा ग़ैर-सरकारी संगठन भी जिसे सरकारी पैसे से, सीधे या परोक्ष रूप से, बड़ी फ़ंडिंग मिलती हो (धारा 2(h))।

PIO के कर्तव्य:

• आपकी माँग पर काम करना और आपको उचित मदद देना (धारा 5(3));
• अगर आप लिख नहीं सकते, तो आपकी मौखिक माँग को लिखित में करने में मदद करना (धारा 6(1));
• 30 दिन के अंदर जवाब देना, या जहाँ जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या आज़ादी से जुड़ी हो वहाँ 48 घंटे में (धारा 7(1))।

PIO किसी भी दूसरे अधिकारी से मदद माँग सकता है, और वह अधिकारी तब क़ानून के मक़सद से PIO माना जाता है (धारा 5(4) और 5(5))। इसलिए "यह दूसरे सेक्शन के पास है" आपके जवाब में देरी की वजह नहीं है।

केंद्र या राज्य: किस तरह का PIO

क़ानून में केंद्रीय PIO (CPIO) और राज्य PIO (SPIO) हैं। कौन-सा लागू होगा, यह संस्था की समुचित सरकार (appropriate Government) पर निर्भर है: अगर संस्था केंद्र सरकार या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने बनाई हो, या उसका मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग उनके हाथ में हो, तो केंद्र सरकार, और अगर वह इसी तरह किसी राज्य से जुड़ी हो तो राज्य सरकार (धारा 2(a))।

अगर रिकॉर्ड इसके पास है…	PIO है…	आगे क्या
केंद्र का कोई मंत्रालय या विभाग, या ऐसी संस्था जो केंद्र सरकार ने बनाई हो या जिसका मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग केंद्र सरकार के हाथ में हो	केंद्रीय PIO	केंद्र के RTI नियम और फ़ीस; दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग में
राज्य का कोई विभाग, या ऐसी संस्था जो राज्य सरकार ने बनाई हो या जिसका मालिकाना, नियंत्रण या बड़ी फ़ंडिंग राज्य सरकार के हाथ में हो	राज्य PIO	उस राज्य के RTI नियम और फ़ीस; दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए अर्ज़ी की फ़ीस ₹10 है। हर राज्य अपने दफ़्तरों के लिए अपनी फ़ीस तय करता है। इसे कैसे भरें, यह RTI अर्ज़ी का फ़ॉर्मेट में देखिए।

क़ानून की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में नामित कुछ ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठन इसके दायरे से बाहर हैं, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी के (धारा 24)।

सही PIO कहाँ ढूँढें

क़ानून लोक प्राधिकरण से आपको बताने को कहता है। इस क्रम में देखिए:

1. दफ़्तर की अपनी वेबसाइट। हर लोक प्राधिकरण को अपने PIO के नाम, पदनाम और दूसरे ब्योरे छापने होते हैं (धारा 4(1)(b)(xvi)), साथ में अपने अधिकारियों की डायरेक्टरी (धारा 4(1)(b)(ix)), और इन्हें हर साल अपडेट करना होता है। क़ानून प्राधिकरणों से यह जानकारी बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने को कहता है, इंटरनेट पर भी (धारा 4(2) से 4(4))। "RTI", "सूचना का अधिकार" या "proactive disclosure" नाम का पेज देखिए।
2. सरकार की RTI गाइड। समुचित सरकार को नागरिकों के लिए एक गाइड छापनी और अपडेट करनी होती है, जिसमें हर लोक प्राधिकरण के PIO का डाक पता, फ़ोन नंबर और, अगर हो तो, ईमेल पता होना चाहिए (धारा 26(3)(b))।
3. दफ़्तर का नोटिस बोर्ड। कई दफ़्तर काउंटर पर PIO और अपीलीय अधिकारी के ब्योरे लगाते हैं।
4. सरकार का RTI पोर्टल। केंद्र सरकार के दफ़्तर RTI Online पोर्टल पर अर्ज़ियाँ लेते हैं, जहाँ आप सूची से मंत्रालय या विभाग चुनते हैं। कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं।
5. काउंटर पर पूछिए। आपको उचित मदद पाने का हक़ है (धारा 5(3))।

कौन-सा अधिकारी नहीं, कौन-सा दफ़्तर। सबसे ज़रूरी है अर्ज़ी उस लोक प्राधिकरण को भेजना जिसके पास रिकॉर्ड है। सोचिए कि फ़ाइल असल में कौन रखता है: वह दफ़्तर जिसने आपकी अर्ज़ी ली, आदेश जारी किया, पेमेंट किया या योजना चलाई। अगर कोई फ़ाइल ज़िला दफ़्तर से राज्य निदेशालय में गई, तो अब शायद निदेशालय के पास हो।

सहायक PIO

हर लोक प्राधिकरण को हर उप-मंडल या उप-ज़िला स्तर पर एक सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information Officer, APIO) भी नामित करना होता है। APIO का काम अर्ज़ियाँ और अपीलें लेना और उन्हें तुरंत सही PIO, अपीलीय अधिकारी या सूचना आयोग को भेजना है (धारा 5(2))। आप अपनी अर्ज़ी APIO को दे सकते हैं (धारा 6(1)(b))।

APIO का इस्तेमाल तब कीजिए जब PIO किसी दूर के मुख्य दफ़्तर में बैठता हो। ऐसा करने पर, 30 दिन के जवाब के समय में पाँच दिन जुड़ जाते हैं (धारा 5(2))। परिभाषा के मक़सद से क़ानून केंद्रीय APIO को केंद्रीय PIO मानता है (धारा 2(c))।

अगर आप इसे ग़लत दफ़्तर को भेज दें

आपकी अर्ज़ी बेकार नहीं जाती। अगर जानकारी किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के पास है, या उसका विषय किसी दूसरे प्राधिकरण के काम से ज़्यादा क़रीब से जुड़ा है, तो जिस दफ़्तर को अर्ज़ी मिली उसे अर्ज़ी, या उसका संबंधित हिस्सा, उस प्राधिकरण को ट्रांसफ़र करना होगा, और आपको तुरंत बताना होगा। ट्रांसफ़र जितनी जल्दी हो सके, और अर्ज़ी मिलने से किसी भी हालत में पाँच दिन के बाद नहीं, होना चाहिए (धारा 6(3))।

ट्रांसफ़र वाली चिट्ठी संभालकर रखिए। इससे पता चलता है कि अब आपकी अर्ज़ी किस दफ़्तर के पास है, और जवाब का समय उसी दफ़्तर के लिए चलता है।

क़दम-दर-क़दम: सही PIO तक पहुँचाना

1. रिकॉर्ड के नाम लिखिए जो आप चाहते हैं, और वह दफ़्तर जो उन्हें रखता है।
2. तय कीजिए कि केंद्र है या राज्य, इससे कि दफ़्तर किसने बनाया, किसका मालिकाना है, कौन नियंत्रण करता है या फ़ंड देता है।
3. दफ़्तर की वेबसाइट पर उसका RTI पेज और उस इकाई का PIO देखिए। PIO का पदनाम और पता, और अपीलीय अधिकारी का भी, लिख लीजिए।
4. अर्ज़ी "जन सूचना अधिकारी" के नाम लिखिए, दफ़्तर के नाम और पते के साथ। अगर वेबसाइट पदनाम देती है, तो वह भी जोड़िए।
5. इसे भेजिए दफ़्तर के RTI पोर्टल से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, या हाथ से मुहर लगी पावती के साथ। अगर PIO का दफ़्तर दूर है, तो स्थानीय APIO को दीजिए।
6. तारीख़ का सबूत रखिए। जवाब उस दिन से 30 दिन में आना होता है जिस दिन PIO को अर्ज़ी मिली।

अगर कुछ गड़बड़ हो जाए

• कोई PIO नियुक्त नहीं है, या APIO आपकी अर्ज़ी लेने से मना करता है। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में शिकायत कीजिए (धारा 18(1)(a))।
• 30 दिन में जवाब नहीं, या ऐसा जवाब जिससे आप सहमत नहीं। 30 दिन के अंदर उसी लोक प्राधिकरण में PIO से बड़े अधिकारी के पास पहली अपील (first appeal) कीजिए (धारा 19(1))। अगर PIO आपको मना करता है, तो उसके जवाब में इस अधिकारी का नाम होना ज़रूरी है (धारा 7(8))।
• PIO ने बिना उचित वजह के अर्ज़ी लेने से मना किया या देरी की। सूचना आयोग PIO पर जुर्माना लगा सकता है (धारा 20)।

ख़र्च

क्या	कौन देता है
PIO ढूँढना	मुफ़्त — क़ानून के मुताबिक़ इसे छापना ज़रूरी है
अर्ज़ी की फ़ीस	केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए ₹10; राज्य अपनी फ़ीस तय करते हैं; गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कुछ नहीं
आपके लिए लिखी गई अर्ज़ी, सही PIO के नाम	eMunshi के साथ ₹299, सब कुछ शामिल — आपके जवाबों से तैयार, हिंदी कॉपी के साथ PDF, फ़ीस के क़दमों के साथ फ़ाइल करने की गाइड, और दो बार बदलाव
पहली अपील, अगर ज़रूरत हो	eMunshi के साथ ₹299

ग़लतियाँ जिनसे लोग केस हार जाते हैं

• PIO की जगह मंत्री या विभाग के मुखिया को लिखना।
• दफ़्तर को नाम से चुनना, रिकॉर्ड से नहीं। पूछिए कि फ़ाइल किसके पास है।
• एक ही अर्ज़ी में केंद्र और राज्य के दफ़्तरों को मिलाना।
• राज्य के नियम देखे बिना राज्य के दफ़्तर को केंद्र वाली फ़ीस भेजना।
• ट्रांसफ़र वाली चिट्ठी फेंक देना। इससे पता चलता है कि आपकी अर्ज़ी कहाँ गई।

पूरे RTI रास्ते के लिए, देखिए सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे लें। सूचना आयोग में दूसरी अपील एक सुनवाई होती है; हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं — देखिए RTI दूसरी अपील।