सड़क दुर्घटना: मुआवज़े का दावा (MACT)

शायद क्या हुआ है

आपके परिवार का कोई सदस्य किसी कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक या दूसरे मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना में घायल हुआ है, या उसकी मौत हो गई है। आप अस्पताल में हैं, या घर पर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग पहले से ही पुलिस केस, बीमा और "समझौते" के बारे में अलग-अलग बातें बता रहे हैं।

क़ानून घायल व्यक्ति को, या जिसकी मौत हुई उसके परिवार को, मुआवज़े (compensation) का हक़ देता है: चोट या नुक़सान के बदले पैसा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत इसका फ़ैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal) (MACT) करता है, जो हर इलाक़े में इन दावों की सुनवाई के लिए बना एक विशेष अधिकरण है। ज़्यादातर दावे बीमा कंपनी (insurer) चुकाती है, वह कंपनी जिसने वाहन का बीमा किया था।

यह गाइड पहले दिनों और हफ़्तों के बारे में है: अस्पताल और पुलिस थाने में क्या करें, अभी कौन-से काग़ज़ इकट्ठा करें, और मुआवज़े का कौन-सा रास्ता सही है। दावा ख़ुद, और अधिकरण उसे कैसे सुनता है, यह MACT क्लेम पिटीशन में बताया गया है।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

पहले कुछ घंटे — इलाज पहले। वाहन के ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल तक पहुँचाने के लिए उचित क़दम उठाने होते हैं। हर रजिस्टर्ड डॉक्टर, या अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, को घायल व्यक्ति को फ़ौरन देखना होता है, किसी भी काग़ज़ी औपचारिकता का इंतज़ार किए बिना (धारा 134)। पुलिस केस न होने की वजह से अस्पताल इलाज नहीं रोक सकता। अधिनियम बीमा कंपनियों से यह भी कहता है कि वे सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज का इंतज़ाम करें, गोल्डन आवर (golden hour) में भी — गंभीर चोट के बाद का पहला घंटा, जब इलाज सबसे ज़्यादा मायने रखता है — केंद्र सरकार की कैशलेस इलाज की एक योजना के तहत (धारा 162)। अस्पताल से पूछिए कि क्या वह उस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों का इलाज करता है।

दिन 0 से दिन 1 — पुलिस रिकॉर्ड। अगर कोई पुलिस अधिकारी मौक़े पर नहीं आया, तो ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी थाने में दुर्घटना की सूचना देनी होती है (धारा 134)। ड्राइवर के भरोसे मत रहिए। ख़ुद थाने जाइए, या परिवार के किसी सदस्य को भेजिए, और पक्का कीजिए कि दुर्घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report, FIR) के रूप में दर्ज हो — किसी अपराध का पुलिस का पहला लिखित रिकॉर्ड। आप जानकारी ज़बानी या इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से दे सकते हैं, और आपको FIR की कॉपी मुफ़्त पाने का हक़ है (धारा 173, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita))। FIR नंबर और थाने का नाम नोट कीजिए।

अगर पुलिस इसे दर्ज करने से मना करे, तो तथ्य लिखकर डाक से ज़िले के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) को भेजिए (धारा 173(4))। eMunshi की पुलिस शिकायत आपके लिए यह लिख सकती है।

पहला हफ़्ता — काग़ज़ इकट्ठा कीजिए। एक फ़ोल्डर बनाइए और असली काग़ज़ उसमें रखिए।

• अस्पताल का हर काग़ज़: भर्ती का रिकॉर्ड, इलाज के नोट्स, एक्स-रे और स्कैन, पर्चे, डिस्चार्ज समरी, और मेडिको-लीगल (medico-legal) रिकॉर्ड — ऐसी चोट का अस्पताल का नोट जिसमें पुलिस केस बनता है।
• हर बिल और रसीद: अस्पताल, दवाइयाँ, जाँचें, एम्बुलेंस, आना-जाना।
• मौक़े, वाहनों और चोटों की फ़ोटो, अगर किसी ने ली हों।
• वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और दुर्घटना देखने वाले लोगों के नाम और फ़ोन नंबर।
• मौत के मामले में: पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र।

पहले कुछ हफ़्ते — वाहन और उसकी बीमा कंपनी का पता लगाइए। पुलिस थाने में ड्राइवर या मालिक को वाहन का बीमा प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है (धारा 158)। अगर आपके पास यह ब्योरा नहीं है, तो पुलिस थाने या परिवहन दफ़्तर (RTO) से पूछिए। अगर आप दावा करने के हक़दार हैं, तो तय फ़ीस लेकर उन्हें आपको वाहन का ब्योरा और उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता देना होता है (धारा 160)।

कुछ भी मानने से पहले — रास्ता चुनिए। मुआवज़े का एक से ज़्यादा रास्ता है, और उनमें से कुछ बाक़ी रास्ते बंद कर देते हैं।

• पूरा दावा। धारा 166 के तहत अधिकरण के सामने क्लेम पिटीशन। अधिकरण सभी पक्षों को सुनकर तय करता है कि कितना मुआवज़ा न्यायसंगत है (धारा 168)। यह मुख्य रास्ता है, और यह दुर्घटना के छह महीने के अंदर करना होता है।
• तय रक़म। मालिक या बीमा कंपनी को मौत के लिए पाँच लाख रुपये या गंभीर चोट के लिए ढाई लाख रुपये (फ़ौजदारी क़ानून की परिभाषा वाली गंभीर चोट (grievous hurt)) की तय रक़म देनी होती है, बिना आपके यह साबित किए कि किसकी ग़लती थी (धारा 164)। पर अगर आप यह रक़म बीमा कंपनी की समझौता प्रक्रिया से ले लेते हैं, तो आपकी क्लेम पिटीशन ख़त्म (lapse) हो जाती है (धारा 166)।
• बीमा कंपनी की पेशकश। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बीमा कंपनी को दावा निपटाने के लिए एक अधिकारी तय करना होता है, जो अधिकरण के सामने आपको पेशकश कर सकता है (धारा 149)। अगर आप मान लेते हैं, तो दावा निपटा हुआ माना जाता है, और बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर भुगतान करना होता है।
• हिट-एंड-रन। अगर वाहन कभी नहीं मिला, तो केंद्र सरकार की एक योजना के तहत तय रक़म दी जाती है (धारा 161)।
• काम के दौरान दुर्घटना। अगर व्यक्ति काम पर था, तो आप मोटर वाहन अधिनियम या कर्मचारी मुआवज़े के क़ानून के तहत दावा कर सकते हैं, दोनों के तहत नहीं (धारा 167)।

तीन महीने के अंदर — पुलिस रिपोर्ट। पुलिस को एक दुर्घटना सूचना रिपोर्ट (accident information report) तैयार करके तीन महीने के अंदर अधिकरण को भेजनी होती है (धारा 159)। अधिकरण उसे मुआवज़े का दावा मानता है (धारा 166(4))। यह मत मान लीजिए कि वह पूरी या सही है; किसी वकील से जँचवाइए।

छह महीने के अंदर — क्लेम पिटीशन। दावा दुर्घटना के छह महीने के अंदर करना होता है। अधिकरण इसके बाद बारह महीने तक का दावा मान सकता है, पर तभी जब आप देरी का पर्याप्त कारण (sufficient cause) — कोई ठोस वजह — दिखाएँ (धारा 166(3))। छह महीने को ही असली सीमा मानिए, और उससे काफ़ी पहले वकील को काम सौंपिए।

समय और ख़र्च

कब	क्या	कौन देता है
पहले कुछ घंटे	इलाज	अस्पताल को पहले इलाज करना होता है; कैशलेस योजना के बारे में पूछिए
दिन 0 से दिन 1	FIR दर्ज; आपको मुफ़्त कॉपी	—
पहले कुछ हफ़्ते	काग़ज़ इकट्ठा; वाहन और बीमा कंपनी की पहचान	वाहन के ब्योरे के लिए पुलिस या RTO की कोई भी फ़ीस
तीन महीने के अंदर	पुलिस अधिकरण को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट भेजती है	—
छह महीने के अंदर	अधिकरण के सामने क्लेम पिटीशन	आपके राज्य की तय कोर्ट फ़ीस, और वकील की फ़ीस, जो वे पहले बताते हैं

ये काग़ज़ संभालकर रखिए

• FIR, और बाद में पुलिस की दुर्घटना सूचना रिपोर्ट और घटनास्थल का नक़्शा (site plan)।
• अस्पताल के सारे रिकॉर्ड, बिल और रसीदें, और कोई भी विकलांगता प्रमाणपत्र।
• मौत के मामले में: पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, और यह सबूत कि परिवार के सदस्य कौन हैं।
• घायल या मृत व्यक्ति की उम्र का सबूत।
• आमदनी का सबूत: सैलरी स्लिप, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनकम टैक्स रिटर्न या कारोबार के रिकॉर्ड।
• वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और, अगर आपके पास हो, उसके बीमे और ड्राइवर का ब्योरा।
• दावा करने वाले परिवार के हर सदस्य का पहचान और पते का प्रमाण, और बैंक का ब्योरा।

ग़लतियाँ जिनसे लोग केस हार जाते हैं

• अस्पताल या थाने में बिना पढ़े काग़ज़ों पर दस्तख़त करना, ख़ासकर कुछ भी जिसमें लिखा हो कि मामला "निपट गया" या "समझौता हो गया"।
• जल्दबाज़ी में तय रक़म या पेशकश मान लेना। बीमा कंपनी के ज़रिए धारा 164 की रक़म लेने से क्लेम पिटीशन ख़त्म हो जाती है।
• बिल फेंक देना। जो ख़र्च दिखाया न जा सके, उसकी वसूली मुश्किल है।
• FIR न जाँचना। FIR में ग़लत वाहन नंबर या छूटा हुआ नाम बाद में दिक़्क़त देता है।
• पुलिस या बीमा कंपनी के सब कुछ करने का इंतज़ार करना। छह महीने चलते रहते हैं, वे कुछ करें या न करें।

जब आपको वकील की ज़रूरत हो

क्लेम पिटीशन, सबूत और सुनवाइयाँ अधिकरण का काम हैं। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं: वे पुलिस के काग़ज़ जाँचते हैं, आपके जवाब देने से पहले किसी भी पेशकश पर सलाह देते हैं, समय-सीमा के अंदर दावा दर्ज करते हैं, और सुनवाइयों में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपके काग़ज़ देखते हैं और आपके कुछ भी चुकाने से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं। अगर आप पहले अपने विकल्प समझना चाहते हैं, तो 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।