MACT क्लेम का जवाब (वाहन मालिकों, ड्राइवरों और बीमा कंपनियों के लिए)

यह क्या है

सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति ने, या जिसकी मौत हुई उसके परिवार ने, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal) (MACT) के सामने क्लेम पिटीशन (claim petition) दायर की है — वह विशेष अधिकरण जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत दुर्घटना मुआवज़ा तय करता है। उसमें आपका नाम है, आम तौर पर वाहन के ड्राइवर, मालिक या उसकी बीमा कंपनी (insurer) के रूप में। अधिकरण ने आपको नोटिस भेजा है।

दावे के आपके जवाब को लिखित बयान (written statement) कहते हैं: जो हुआ उसका आपका ब्योरा, और दावेदार की हर बात का आपका जवाब। अधिकरण सभी पक्षों को सुनता है, जाँच (inquiry) करता है (सबूत लेकर तथ्य तय करता है), और एक फ़ैसला (award) देता है, जिसमें बताया जाता है कि कितना मुआवज़ा न्यायसंगत है और बीमा कंपनी, मालिक या ड्राइवर में से हर एक को कितना चुकाना है (धारा 168)।

यह गाइड मालिकों और ड्राइवरों के लिए लिखी गई है। बीमा कंपनी के बचाव नीचे दिए गए हैं क्योंकि उन्हीं से तय होता है कि आख़िर में कौन भुगतान करेगा। अगर दावा आप कर रहे हैं, तो इसकी जगह MACT क्लेम पिटीशन देखिए।

यह कब लागू होता है

मालिक किसे माना जाता है। मालिक वह व्यक्ति है जिसके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड है। हायर-परचेज़, लीज़ या वाहन गिरवी रखकर लिए क़र्ज़ (hypothecation) वाले वाहन के लिए, वह व्यक्ति जिसके क़ब्ज़े में वाहन उस समझौते के तहत है (धारा 2(30))।

बीमा क्यों मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति थर्ड-पार्टी जोखिम (third-party risks) — मौत, चोट या नुक़सान के लिए दूसरे लोगों के प्रति देनदारी — के बीमे के बिना सार्वजनिक जगह पर मोटर वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकता (धारा 146)। पॉलिसी में वह देनदारी शामिल होनी चाहिए (धारा 147)। जहाँ बीमा प्रमाणपत्र जारी हो चुका है और बीमा कंपनी को अधिकरण के ज़रिए दावे का नोटिस मिला था, वहाँ बीमा कंपनी को अपने बीमित व्यक्ति के ख़िलाफ़ फ़ैसले की रक़म चुकानी होती है, भले ही उसे पॉलिसी रद्द करने का हक़ हो, जब तक धारा 150(2) का कोई बचाव लागू न हो (धारा 150)।

अगर वाहन पॉलिसी के साथ बेचा गया, तो बीमा हस्तांतरण की तारीख़ से ख़रीदार को हस्तांतरित माना जाता है, और ख़रीदार को बदलाव दर्ज कराने के लिए तीस दिन के अंदर बीमा कंपनी को अर्ज़ी देनी होती है (धारा 157)।

बीमा कंपनी के बचाव धारा 150(2) में दिए गए बचावों तक सीमित हैं:

• पॉलिसी की कुछ शर्तों का उल्लंघन: बिना परमिट किराये या कमाई के लिए इस्तेमाल, रेसिंग या स्पीड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल, परमिट में इजाज़त न दिए गए काम के लिए इस्तेमाल, जहाँ पॉलिसी में साइड-कार ज़रूरी है वहाँ बिना साइड-कार के दोपहिया का इस्तेमाल, बिना सही लाइसेंस वाले या अयोग्य घोषित व्यक्ति का गाड़ी चलाना, या शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाना;
• युद्ध, दंगे या नागरिक उपद्रव से हुई चोट को बाहर रखने वाली शर्त;
• कोई ज़रूरी तथ्य छिपाकर या ग़लत बताकर ली गई पॉलिसी; या
• प्रीमियम न मिलना।

अगर बीमा कंपनी इनमें से कोई एक साबित कर दे, तो फ़ैसले की रक़म मालिक पर पड़ सकती है। अदालतों ने माना है कि ऐसे कुछ मामलों में बीमा कंपनी से कहा जा सकता है कि वह पहले दावेदार को भुगतान करे और फिर पैसा मालिक से वसूले। यहीं मालिक के अपने काग़ज़ — लाइसेंस, परमिट, प्रीमियम की रसीद — सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं।

तय रक़म वाला दावा। कुछ दावे धारा 164 के तहत किए जाते हैं, जो मालिक या बीमा कंपनी से मौत या गंभीर चोट के लिए एक तय रक़म दिलवाती है। ऐसे दावे में दावेदार को किसी की ग़लती साबित नहीं करनी होती (धारा 164(2)), इसलिए यह बचाव कि ड्राइवर ने लापरवाही नहीं की, इसका जवाब नहीं है।

क़दम और समय-सारणी

दिन 0 — नोटिस आता है। उस पर लिखी तारीख़ पढ़िए: वह दिन जब आपको पेश होना है या अपना जवाब दाख़िल करना है। लिफ़ाफ़ा रखिए। हर राज्य के अधिकरण के नियम प्रक्रिया तय करते हैं, और अधिकरण आपके लिखित बयान का समय तय करता है। अगर आप पेश नहीं होते, तो अधिकरण आपका पक्ष सुने बिना आगे बढ़ सकता है।

उसी हफ़्ते — अपनी बीमा कंपनी को लिखित में बताइए। ड्राइवर और मालिक को बीमा कंपनी को दुर्घटना की लिखित जानकारी देनी होती है: पॉलिसी नंबर और अवधि, तारीख़, समय और जगह, घायल या मृत लोग, और ड्राइवर का नाम और लाइसेंस का ब्योरा (धारा 134)। अगर आपने दुर्घटना के बाद यह नहीं किया, तो अब कीजिए, और नोटिस की एक कॉपी साथ लगाइए। अगर दावेदार को नहीं पता कि वाहन का बीमा किसने किया, तो आपको अधिकरण को बताना होगा कि वाहन का बीमा था या नहीं, और किस कंपनी से (धारा 150(6))।

तारीख़ से पहले — लिखित बयान। आपके वकील इसे आपके साथ तैयार करते हैं। इसमें आम तौर पर ये बातें होती हैं:

• वाहन दुर्घटना में शामिल था भी या नहीं, और उसे कौन चला रहा था;
• दुर्घटना कैसे हुई इसका आपका ब्योरा, और दावेदार ने ऐसा कुछ किया हो जिससे दुर्घटना हुई या बढ़ी;
• बीमा: बीमा कंपनी, पॉलिसी नंबर और अवधि, और यह कि दुर्घटना की तारीख़ को वह लागू थी;
• ड्राइवर का लाइसेंस, और परिवहन वाहन के लिए परमिट और फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट;
• माँगी गई रक़में, इनमें कोई भी आमदनी, इलाज का ख़र्च या निर्भरता जो काग़ज़ों से नहीं दिखती।

अगर मालिक दावे का मुक़ाबला नहीं करता, या दावेदार और जिस पर दावा है उनके बीच मिलीभगत (collusion) — कोई गुप्त समझ — है, तो अधिकरण बीमा कंपनी को मुक़ाबला करने के लिए पक्ष बना सकता है (धारा 170)।

सुनवाइयाँ — सबूत। अधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया (summary procedure) — दीवानी मुक़दमे से आसान और तेज़ प्रक्रिया — अपना सकता है, और उसके पास शपथ पर सबूत लेने, गवाह बुलाने और दस्तावेज़ पेश करवाने के लिए दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं (धारा 169)। दावेदार के गवाहों से पूछताछ होती है और आपके वकील उनसे जिरह (cross-examination) कर सकते हैं; बदले में आपसे और ड्राइवर से भी पूछताछ हो सकती है।

फ़ैसला। अधिकरण वह रक़म तय करता है जो उसे न्यायसंगत लगे, और बताता है कि उसे कौन चुकाएगा (धारा 168)।

• फ़ैसले की कॉपी पक्षों तक 15 दिन के अंदर पहुँचनी चाहिए।
• जिसे भुगतान करना है, उसे फ़ैसला सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर, अधिकरण के निर्देश के मुताबिक़, पूरी रक़म जमा करनी होती है।
• अगर भुगतान नहीं होता, तो अधिकरण फ़ैसले को पैसे की दीवानी डिक्री की तरह लागू करवा सकता है (धारा 169)।

कितना समय लगता है। अधिकरण को दावा मिलने के बारह महीने के अंदर उसे तय करने की कोशिश करनी है, और न कर पाए तो कारण दर्ज करने हैं (धारा 168)। यह एक लक्ष्य है, कोई डेडलाइन नहीं।

अपील। फ़ैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है (धारा 173)। जिसे भुगतान करना है, उसे पहले पच्चीस हज़ार रुपये या फ़ैसले की रक़म का आधा, जो भी कम हो, जमा करना होता है। जहाँ विवाद की रक़म एक लाख रुपये से कम है, वहाँ अपील नहीं हो सकती।

ज़रूरी काग़ज़

• अधिकरण का नोटिस और पूरी क्लेम पिटीशन, उसके दस्तावेज़ों के साथ।
• वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट।
• बीमा पॉलिसी, बीमा प्रमाणपत्र और प्रीमियम की रसीद।
• ड्राइवर का लाइसेंस; परिवहन वाहन के लिए परमिट और फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट।
• प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफ़िकेट।
• बीमा कंपनी को आपकी चिट्ठी, और उसका जवाब।
• FIR, आरोप के काग़ज़ और फ़ौजदारी केस के कोई भी आदेश।
• फ़ोटो, मरम्मत के अनुमान, और दुर्घटना देखने वाले लोगों के नाम।
• अगर वाहन बेचा गया था: बिक्री के काग़ज़ और ट्रांसफ़र की अर्ज़ी।

ख़र्च कितना है

• अधिकरण की फ़ीस। हर राज्य के नियम तय करते हैं। क्या लागू होता है, यह आपके वकील बताएँगे।
• वकील की फ़ीस। यह शहर, अधिकरण और केस के हिसाब से बदलती है। वकील आपके कुछ भी चुकाने से पहले आपके मामले के लिए अपनी फ़ीस बताते हैं।

वकील क्या करते हैं

• दावा और पुलिस के काग़ज़ पढ़ते हैं, और पक्का करते हैं कि बीमा कंपनी पॉलिसी के साथ अधिकरण के सामने पक्ष हो।
• अधिकरण के दिए समय के अंदर आपके लिखित बयान का ड्राफ़्ट बनाकर दाख़िल करते हैं।
• दावेदार के गवाहों से जिरह करते हैं, आपके सबूत पेश करते हैं, और बीमा कंपनी के उठाए किसी भी पॉलिसी बचाव का जवाब देते हैं।
• समझौते, फ़ैसले, जमा और अपील पर सलाह देते हैं।

हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील इसे संभाल सकते हैं। वे आपके काग़ज़ देखते हैं और आपके भुगतान से पहले अपनी फ़ीस बताते हैं। eMunshi एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई लॉ फ़र्म नहीं; आप जिस वकील को चुनते हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या पहले कोई दस्तावेज़ भेजना है?

सिर्फ़ एक: ऊपर बताई गई आपकी बीमा कंपनी को लिखित जानकारी। लिखित बयान ख़ुद वे वकील दाख़िल करते हैं जो आपकी ओर से पेश होंगे। अगर आप किसी वकील को काम सौंपने से पहले इस पर बात करना चाहते हैं, तो किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।

ग़लतियाँ जो मालिकों और ड्राइवरों को महँगी पड़ती हैं

• "बीमा कंपनी सँभाल लेगी" सोचकर नोटिस को अनदेखा करना।
• बीमा कंपनी को कभी लिखित में न बताना, और कभी न जाँचना कि वह पक्ष है या नहीं। अधिनियम लिखित जानकारी माँगता है (धारा 134), और जिस बीमा कंपनी को अधिकरण के ज़रिए दावे का नोटिस नहीं मिला, वह फ़ैसले की रक़म चुकाने के लिए बाध्य नहीं है (धारा 150(2))।
• पॉलिसी, लाइसेंस या परमिट के काग़ज़ खो देना। बीमा कंपनी के बचावों का जवाब यही हैं।
• फ़ौजदारी केस में और अधिकरण के सामने अलग-अलग कहानी बताना।
• 30 दिन में जमा करना चूक जाना, या 90 दिन की अपील।