आपसी सहमति से तलाक़ की संयुक्त याचिका: फ़ॉर्मेट, एफ़िडेविट, दो मोशन

संयुक्त याचिका क्या है

आपसी सहमति से तलाक़ की संयुक्त याचिका (joint petition for divorce by mutual consent) वह दस्तावेज़ है जिससे केस शुरू होता है। आप और आपका जीवनसाथी इसे मिलकर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 13B (हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) की धारा 28 के तहत दायर करते हैं। यह ज़िला अदालत में जाती है, या जहाँ आपके इलाक़े के लिए फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) बना है, वहाँ उसमें (फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम (Family Courts Act), धारा 7)।

अगर आप अभी तय कर रहे हैं कि यह रास्ता आपके लिए ठीक है या नहीं, तो पहले पढ़ें हम दोनों तलाक़ चाहते हैं: आपसी सहमति, क़दम-दर-क़दम। यह पेज काग़ज़ों के बारे में है।

क़ानून के मुताबिक़ याचिका में क्या होना चाहिए

• आधार (ground) (धारा 13B(1)): आप एक साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं, आप साथ नहीं रह पाए हैं, और आप आपसी सहमति से इस पर राज़ी हैं कि शादी ख़त्म होनी चाहिए।
• तथ्य, साफ़-साफ़ लिखे हुए, और यह बयान कि आपके बीच कोई मिलीभगत (collusion) नहीं है (धारा 20(1))।
• पुष्टि (verification): बयानों की पुष्टि उसी तरह होनी चाहिए जैसे दीवानी मुक़दमे में वादपत्र (plaint) की होती है (धारा 20(2)): आख़िर में एक छोटा पैराग्राफ़, जिस पर आप दोनों के दस्तख़त हों।
• स्वतंत्र सहमति (free consent): कोर्ट को भरोसा होना चाहिए कि आपकी सहमति ज़बरदस्ती, धोखे या अनुचित दबाव (force, fraud or undue influence) से नहीं ली गई (धारा 23(1)(bb))। यह साफ़ लिखें।
• सही कोर्ट (धारा 19): जहाँ शादी हुई, जहाँ आप आख़िरी बार साथ रहे, या जहाँ प्रतिवादी रहता है; पत्नी वहाँ भी फ़ाइल कर सकती है जहाँ वह अभी रहती है। संयुक्त याचिका में आप मिलकर चुनते हैं और लिखते हैं कि उस कोर्ट को अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) क्यों है।

संयुक्त याचिका का नमूना ढाँचा

माननीय न्यायाधीश, फ़ैमिली कोर्ट, [शहर] के न्यायालय में

हिंदू विवाह अधिनियम याचिका सं. ______ वर्ष [साल]

मामला:

1. अर्जुन मेहता, पुत्र [नाम], उम्र 34 वर्ष, निवासी [पता] — याचिकाकर्ता नं. 1
2. काव्या मेहता, पुत्री [नाम], उम्र 31 वर्ष, निवासी [पता] — याचिकाकर्ता नं. 2

आपसी सहमति से तलाक़ की डिक्री द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के तहत संयुक्त याचिका

1. विवाह। याचिकाकर्ताओं का विवाह [तारीख़] को [स्थान] पर हिंदू रीति-रिवाज़ों और रस्मों के अनुसार हुआ। [विवाह [तारीख़] को [दफ़्तर] में रजिस्टर हुआ।] दोनों याचिकाकर्ता हिंदू हैं।
2. विवाह के बाद। याचिकाकर्ता [तारीख़] तक [पता] पर साथ रहे।
3. बच्चे। [इस विवाह से कोई बच्चा नहीं हुआ।] या [एक बच्चा, [नाम], जन्म [तारीख़], याचिकाकर्ता नं. [1/2] के साथ रह रहा है।]
4. अलग रहना। स्वभाव में मतभेदों के कारण याचिकाकर्ता [तारीख़] से, यानी इस याचिका से एक साल से ज़्यादा पहले से, अलग रह रहे हैं, और तब से पति-पत्नी की तरह नहीं रहे हैं।
5. साथ नहीं रह पाना। दोनों परिवारों की उन्हें साथ लाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। याचिकाकर्ता साथ नहीं रह पाए हैं।
6. आपसी सहमति। याचिकाकर्ता आपसी सहमति से इस पर राज़ी हैं कि विवाह ख़त्म कर दिया जाए।
7. समझौता। याचिकाकर्ताओं ने आपस के सभी दावों का निपटारा इस तरह किया है: (क) कस्टडी और मुलाक़ातें: [शर्तें]; (ख) गुज़ारा भत्ता या एकमुश्त एलिमनी: [रक़म और भुगतान की तारीख़ें]; (ग) स्त्रीधन, गहने और सामान: [शर्तें]; (घ) संपत्ति, खाते और लोन: [शर्तें]; (ङ) चल रहे केस: [(तारीख़) को वापस लिए जाएँगे]। यहाँ लिखी बातों के अलावा कोई भी याचिकाकर्ता दूसरे पर आगे कोई दावा नहीं करेगा।
8. स्वतंत्र सहमति। किसी भी याचिकाकर्ता की सहमति ज़बरदस्ती, धोखे या अनुचित दबाव से नहीं ली गई है।
9. कोई मिलीभगत नहीं। इस याचिका को दायर करने में याचिकाकर्ताओं के बीच कोई मिलीभगत नहीं है।
10. कोई देरी नहीं। इस याचिका को दायर करने में कोई बेवजह या अनुचित देरी नहीं हुई है।
11. दूसरी कार्यवाहियाँ। [याचिकाकर्ताओं के बीच कोई दूसरी याचिका या केस लंबित नहीं है।] या [उनकी सूची दें]।
12. अधिकार-क्षेत्र। इस न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र है क्योंकि [विवाह हुआ था / याचिकाकर्ता आख़िरी बार साथ रहे थे] [स्थान] पर, जो इसकी सीमा के भीतर है।
13. कोर्ट फ़ीस। देय कोर्ट फ़ीस चुका दी गई है।

प्रार्थना। याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि यह न्यायालय, धारा 13B(2) में ज़रूरी अवधि के बाद, [तारीख़] को हुए उनके विवाह को ख़त्म करते हुए तलाक़ की डिक्री पारित करे, और पैराग्राफ़ 7 की शर्तें दर्ज करे।

स्थान: [स्थान] तारीख़: [तारीख़] याचिकाकर्ता नं. 1 [दस्तख़त] याचिकाकर्ता नं. 2 [दस्तख़त]

पुष्टि। हम, ऊपर लिखे याचिकाकर्ता, पुष्टि करते हैं कि पैराग्राफ़ 1 से 13 की बातें हमारी जानकारी में सच और सही हैं, और कोई ज़रूरी बात छिपाई नहीं गई है। [स्थान] पर [तारीख़] को पुष्टि की गई। [दस्तख़त]

हर ब्रैकेट को बदलें। किसी बच्चे, किसी पिछले केस, या अलग होने की असली तारीख़ को न छोड़ें।

दो एफ़िडेविट

आप में से हर एक एफ़िडेविट (affidavit) दायर करता है, यानी तथ्यों का लिखित बयान जिसकी शपथ किसी अधिकृत अधिकारी, जैसे ओथ कमिश्नर या नोटरी, के सामने ली जाती है। यह याचिका के तथ्यों, अलग होने की तारीख़, समझौते, और इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी सहमति स्वतंत्र है। कोर्ट आम तौर पर शादी का सबूत, पते का सबूत और तस्वीरें भी चाहते हैं।

दो मोशन

• पहला मोशन (first motion)। आप एफ़िडेविट के साथ याचिका दायर करते हैं और दोनों हाज़िर होते हैं। कोर्ट आपके बयान दर्ज करता है और दूसरा मोशन तय करता है।
• दूसरा मोशन (second motion)। दायर करने के छह महीने से पहले नहीं और अठारह महीने के बाद नहीं, आप दोनों फिर से कोर्ट के सामने कहते हैं कि आप अब भी सहमत हैं (धारा 13B(2))। अगर कोर्ट संतुष्ट हो, तो वह डिक्री पारित करता है। नाबालिग बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और पढ़ाई पर आदेश देने का अधिकार उसके पास बना रहता है (धारा 26)।

इसे कैसे तैयार करें, क़दम-दर-क़दम

1. पहले हर शर्त तय करें: कस्टडी, गुज़ारा भत्ता, सामान, संपत्ति, चल रहे केस।
2. जुटाएँ: शादी का सबूत, दोनों के पते, अलग होने की तारीख़ और बच्चों का ब्योरा।
3. ऊपर दिए क्रम में याचिका का मसौदा बनाएँ, और आप में से हर एक के लिए एक एफ़िडेविट।
4. फ़ाइलिंग काउंटर से पूछें उनका फ़ॉर्मेट, कोर्ट फ़ीस और कॉपियाँ।
5. दस्तख़त करें, एफ़िडेविट की शपथ लें, दायर करें, और साथ हाज़िर हों।

eMunshi के साथ आप दोनों मिलकर लगभग बारह मिनट में सवालों के जवाब देते हैं और भुगतान से पहले याचिका मुफ़्त देख सकते हैं। आपको संयुक्त याचिका और दोनों एफ़िडेविट मिलते हैं, पैनल के किसी स्वतंत्र वकील से जँचे हुए, फ़ाइलिंग गाइड के साथ।

ख़र्च

क्या	कौन देता है
संयुक्त याचिका और दोनों एफ़िडेविट	आप: eMunshi के साथ ₹4,999, सब शामिल — पैनल के वकील से जँचे हुए, PDF, फ़ाइलिंग गाइड और दो संशोधन
कोर्ट फ़ीस	आपका राज्य तय करता है, फ़ाइल करते समय दी जाती है
हाज़िर होने के लिए वकील, अगर आप चाहें	वे पहले अपनी फ़ीस बताते हैं

ग़लतियाँ जो केस बिगाड़ देती हैं

• अस्पष्ट समझौता। "जैसा तय हुआ" लिखना झगड़े को न्योता देता है। रक़में, तारीख़ें और कौन क्या रखेगा, साफ़ लिखें।
• ज़रूरी बयान छूट जाना। "कोई मिलीभगत नहीं" या "स्वतंत्र सहमति" छोड़ देने से कोर्ट को सवाल पूछने की वजह मिलती है।
• अलग होने की ग़लत तारीख़। फ़ाइल करने से पहले पूरा एक साल गिनें।
• दूसरे मोशन की अठारह महीने की सीमा भूल जाना।

अगर आप में से कोई अब सहमत नहीं है, तो रास्ता विवादित तलाक़ है। हमारे पैनल के किसी स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।