ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ · ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੋਟਿਸ · ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਫੰਡ ਨੋਟਿਸ — ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ।
ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਹਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲਓ, ਜੋ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ✓ ਆਰਡਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ✓ Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ✓ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ✓ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ · PDF ਤੁਰੰਤ✓ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਰਾਹ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ₹699ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ✓ ਡਰਾਫਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ✓ PDF✓ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ✓ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ →ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ · ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।UPI, ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ — ਚੈੱਕਆਊਟ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ।
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਦਿਨ 0ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ।ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ₹699 →
48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਹੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਲਓ →
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
- ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਖ਼, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ
- ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ — ਵਾਪਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼
- ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ
- ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖੋ
- ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
- ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਪਿਕਅੱਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
- ਚੈਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ
- ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ
ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ।ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ₹899 →
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਹਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਉਸੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਹਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਨਹੀਂ — ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਰਤੋ।
ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ?ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਫੰਡ ਨੋਟਿਸ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ: ₹699 ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਤ।ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ।
ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ →