ਖਰਾਬ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ · ਖਪਤਕਾਰ ਨੋਟਿਸ · ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ
ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ — ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗੋ।
ਸਾਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? Consumer Protection Act, 2019 ਅਧੀਨ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ; ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ✓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ, ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ✓ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ — ਸ਼ਾਮਲ✓ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ✓ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ · PDF ਤੁਰੰਤ✓ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: Consumer Protection Act 2019ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ₹899ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ✓ ਡਰਾਫਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ✓ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ✓ PDF✓ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ✓ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ →ਲਗਭਗ 6 ਮਿੰਟ · ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।UPI, ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਚੈੱਕਆਊਟ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ।
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਦਿਨ 0ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ₹899 →
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂਕੰਪਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨ।
ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭੋ →
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ
- ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ — ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਿਕਟਾਂ
- ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ: ਮੁਰੰਮਤ, ਬਦਲੀ, ਰਿਫੰਡ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖੋ
- ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
- ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ
- ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਚੈਟ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ
- ਨੁਕਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹੈ
ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ?ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਫੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਫੰਡ ਨੋਟਿਸ ₹699 →
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ?ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ: ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ₹899।ਲਗਭਗ 6 ਮਿੰਟ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਝਲਕ।
ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ →