पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही

शायद क्या हुआ है

आपके साथ कुछ हुआ — चोरी, धोखाधड़ी, धमकी, मारपीट, या जिस पर भरोसा किया वह आपका पैसा लेकर चला गया — और आप थाने गए। लिखने के बजाय उन्होंने कहा कि बाद में आना, "बाहर ही निपटा लो", कि यह "सिविल मामला" है, कि घटना किसी और थाने के इलाक़े में हुई, या बस शिकायत लेने से ही मना कर दिया।

क़ानून में इसके साफ़ नियम हैं। पुलिस की प्रक्रिया अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) से चलती है, जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की जगह ली है। अपराध ख़ुद भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS) में हैं।

दो शब्द अहम हैं:

• संज्ञेय अपराध (cognizable offence) वह है जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ़्तार कर सकती है (BNSS की धारा 2(1)(g))। कौन-से अपराध संज्ञेय हैं, यह BNSS की पहली अनुसूची (First Schedule) में दिया गया है। इनमें पुलिस ख़ुद जाँच शुरू कर सकती है।
• असंज्ञेय अपराध (non-cognizable offence) वह है जिसमें वे बिना वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सकते (धारा 2(1)(o))। इनकी जाँच के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए।

संज्ञेय अपराध की जानकारी का जो रिकॉर्ड पुलिस बनाती है, वह FIR है — प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report)।

क़ानून के हिसाब से थाने को क्या करना ही है

BNSS की धारा 173(1) के तहत, संज्ञेय अपराध की जानकारी थाने के प्रभारी अधिकारी — आम तौर पर SHO (Station House Officer, थाना प्रभारी) — को दी जा सकती है, अपराध चाहे किसी भी इलाक़े में हुआ हो:

• ज़बानी — तब उसे लिखा जाना चाहिए, आपको पढ़कर सुनाया जाना चाहिए, और उस पर आपके दस्तख़त होने चाहिए।
• इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से — तब उसे रिकॉर्ड पर तभी लिया जाता है जब आप तीन दिन के अंदर उस पर दस्तख़त कर दें।

धारा 173(2) के तहत, आपको दर्ज की गई जानकारी की कॉपी मुफ़्त दी जानी चाहिए।

"तुरंत दर्ज करो" के नियम में एक अपवाद है। तीन साल या उससे ज़्यादा पर सात साल से कम की सज़ा वाले संज्ञेय अपराध के लिए, SHO कम से कम उप पुलिस अधीक्षक (Deputy Superintendent) रैंक के अधिकारी की अनुमति से, यह देखने के लिए कि केस बनता है या नहीं, 14 दिन तक की प्रारंभिक जाँच (preliminary enquiry) कर सकता है (धारा 173(3))। तब भी इस जाँच की समय-सीमा है।

अदालतों ने माना है कि जब जानकारी से संज्ञेय अपराध बनता हो, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है, अधिकारी की मर्ज़ी की बात नहीं।

अगर अपराध असंज्ञेय है, तो SHO को आपकी जानकारी का सार एक रजिस्टर में दर्ज करके आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है (धारा 174)। उस एंट्री की कॉपी भी माँगें।

क्या करें, क़दम-दर-क़दम

क़दम 1 — इसे लिखित में दें, हो सके तो उसी दिन। लिखी हुई शिकायत को ज़बानी शिकायत से कहीं ज़्यादा मुश्किल से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। लिखें कि क्या हुआ, कब, कहाँ, किसने किया, किसने देखा, और आपके पास सबूत के तौर पर क्या है। अगर आपको अपराध का नाम पता है तो वह भी लिखें। थाने में दो कॉपी ले जाएँ। देखें SHO को पुलिस शिकायत: फ़ॉर्मेट।

क़दम 2 — पावती लें। एक कॉपी SHO या ड्यूटी अधिकारी को दें और उनसे अपनी दूसरी कॉपी पर तारीख़ के साथ "प्राप्त" की मुहर या दस्तख़त करने को कहें। अगर वे FIR दर्ज करते हैं, तो अपनी मुफ़्त कॉपी माँगें और FIR नंबर नोट करें। अगर वे शिकायत लेने से ही मना कर दें, तो तारीख़, समय, और जिस अधिकारी से आप मिले उनका नाम या नंबर लिख लें।

क़दम 3 — अगर थाना मना करे, तो पुलिस अधीक्षक को लिखें। धारा 173(4) के तहत, थाने के इनकार से परेशान कोई भी व्यक्ति जानकारी का सार, लिखित में और डाक से, ज़िले के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police, SP) को भेज सकता है — कुछ शहरों में, इलाक़े के पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) को। अपनी लिखी शिकायत भेजें, साथ में एक छोटी चिट्ठी जिसमें लिखा हो कि थाने ने इसे लेने से मना किया और कब। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट इस्तेमाल करें, और रसीद व ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखें। अगर SP संतुष्ट हैं कि इससे संज्ञेय अपराध बनता है, तो उन्हें ख़ुद जाँच करनी होगी या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का निर्देश देना होगा।

क़दम 4 — अगर इससे भी बात न बने, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन दें। धारा 173(4) कहती है कि अगर SP कार्रवाई नहीं करते, तो आप मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकते हैं। धारा 175(3) के तहत, मजिस्ट्रेट हलफ़नामे (affidavit) के साथ दिए आपके आवेदन पर विचार करके, ज़रूरी लगे वैसी जाँच-पड़ताल करके, और पुलिस को सुनकर, पुलिस को जाँच का आदेश दे सकते हैं। क़दम 2 और 3 का सबूत रखें — मजिस्ट्रेट देखना चाहेंगे कि आप पहले थाने गए और फिर SP के पास।

एक और रास्ता — सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत। पुलिस जाँच माँगने के बजाय, आप मजिस्ट्रेट को शिकायत (complaint) दे सकते हैं, जो उस पर संज्ञान (cognizance) ले सकते हैं — यानी औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में ले सकते हैं (धारा 210)। फिर मजिस्ट्रेट आपकी और आपके गवाहों की शपथ पर जाँच करते हैं (धारा 223)। यह अदालत का काम है; इसे वकील को संभालना चाहिए।

समय-सारणी और ख़र्च

कब	क्या	ख़र्च
दिन 0	SHO को लिखित शिकायत, पावती वाली कॉपी अपने पास	eMunshi के साथ तैयार शिकायत: ₹299, BNS की धाराओं और थाने में क्या करें, इसके साथ
दिन 0	FIR, अगर दर्ज हो — मुफ़्त कॉपी	मुफ़्त
14 दिन तक	प्रारंभिक जाँच, सिर्फ़ तीन से सात साल की सज़ा वाले अपराधों के लिए	—
अगर मना हो	डाक से SP को शिकायत	डाक ख़र्च
अगर SP कार्रवाई न करें	हलफ़नामे के साथ मजिस्ट्रेट को आवेदन	वकील की फ़ीस, जो वे आपके भुगतान से पहले बताते हैं

क़ानून SP के कार्रवाई करने के लिए दिनों की कोई तय संख्या नहीं रखता। अगर कुछ हफ़्तों में कुछ नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट के बारे में किसी वकील से बात करें।

ये काग़ज़ संभालकर रखें

• आपकी लिखी शिकायत, और थाने की पावती वाली कॉपी।
• FIR की कॉपी, या असंज्ञेय अपराध की एंट्री, अगर मिली हो।
• हर बार जाने का नोट: तारीख़, समय, अधिकारी का नाम या नंबर, और उन्होंने क्या कहा।
• SP को लिखी आपकी चिट्ठी, डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड।
• आपके सबूत: फ़ोटो, मैसेज, बैंक रिकॉर्ड, रसीदें, मेडिकल काग़ज़, गवाहों के नाम।

ग़लतियाँ जिनसे लोग फँस जाते हैं

• सिर्फ़ बोलना, कभी न लिखना। लिखी हुई शिकायत और पावती के बिना कोई सबूत नहीं कि आप गए थे।
• बढ़ा-चढ़ाकर बताना। जो नहीं हुआ, वह न जोड़ें। जानबूझकर पुलिस को झूठी जानकारी देना ख़ुद एक अपराध है (BNS की धारा 217), और इससे सच्ची बातें भी बेकार हो जाती हैं।
• सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। क़ानून पहले थाना, फिर SP की उम्मीद करता है। क़दम छोड़ने से देर हो सकती है।
• सबूत फेंक देना, या कुछ भी लिखने से पहले हफ़्तों इंतज़ार करना।
• थाने में बहस करना। शांत रहें, पावती माँगें, और चले जाएँ। अगला क़दम काग़ज़ पर है।

अगर आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज हो चुका है, तो आपको शिकायत नहीं, वकील चाहिए। हमारे पैनल के स्वतंत्र वकील के साथ 30 मिनट की कॉल ₹999 से शुरू होती है।